बजेट र संविधान संशोधन सकियो, अब संसदको बिजनेस के ?

काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट पारित भइसकेको छ । बजेट अधिवेशनका रुपमा लिइने चालु अधिवेशनको मुख्य काम सकिएको छ ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने विषय पनि चालु अधिवेशनको मुख्य कामका रुपमा आएर सम्पन्न भयो । निशान छाप परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरिसकेको छ ।

बाँकी विजनेस

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार संसदमा अहिले बजेट आश्रति विधेयकहरू छन् । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत २४ औं संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ ।

यसैगरी, केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको विधेयक संसदमा छ ।

केही समयअघि सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जनदबाबका कारण फिर्ता भएका थिए । अध्यादेश आउँदा र फिर्ता हुँदा खारेज हुन पुगेका साविकको व्यवस्था जगाउन पुनः विधेयक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक चालु अधिवेनशनबाटै पारित गर्ने तयारी छ ।

यसको अलावा सरकार र संसदको प्राथमिकतामा केही विधेयकहरू छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हाउसमा पठाउने प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको तयारी छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पुनः पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ जानेछ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको खेलकुद विधेयक भने प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणको चरणमा छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएका केही विधेयकको प्रकृया अगाडि बढेको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभाबाट पुगेको विनियोजन विधेयक, बिउविजन दोस्रो संशोधन विधेयक र बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक पारित भइसकेका छन् । राष्ट्रिय सभामै दर्ता भएका दर्ता भएका भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढेका छन् । दुवै विधेयक चालु अधिवेशनमा पास गरेर हाउसमा पेश गर्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको तयारी छ ।

प्राथमिकतामा नपरेका चर्चित विधेयकहरू

सर्वाधिक चर्चामा रहेका केही विधेयक चालु अधिवेशनमा पनि प्राथमिकतामा परेका छैनन् । सधैं चर्चित नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति जुट्न नसक्दा राज्य व्यवस्था समितिमा थन्किएको धेरै भइसक्यो ।

निजामती कर्मचारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई भने संघीय मामलामन्त्री हृदयश त्रिपाठीले नै अगाडि बढाउन चाहेका छैनन् । राज्य व्यवस्था समितिले पटक-पटक बोलाउँदा पनि मन्त्रीले समय दिएका छैनन् ।

कतिपय विषयमा मन्त्रीकै धारणा आवश्यक हुने भनेर मन्त्रालयका कर्मचारी समेत पन्छिने र त्यस्ता विषयमा स्पष्ट धारणा मन्त्री त्रिपाठीले दिन नसक्दा यो विधेयक पनि समितिमा अड्किएर रहेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका यी दुवै विधेयकमा सर्वाधिक जनचासो छ । प्रदेश सरकारहरूले पनि यी विधेयक छिटो पारित गर्न भनिरहेका छन् ।

संविधानले आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर यो प्रावधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने नागरिकता विधेयक पास नहुँदा सम्बन्धित नागरिकहरू अनेक समस्या छन् । नागरिकतासम्बन्धी अन्य संवैधानिक व्यवस्था पनि विधेयककै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

त्यस्तै, कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पास नहुँदा प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैनन् । दुवै विधेयक छिटो पास गर्नुपर्ने दबाब भए पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

अन्योलमा एमसीसी

चालु अधिवेशनको अर्को मुख्य चासो हो- मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता । आगामी असार १६ गतेदेखि सुरु हुने घोषणा भएको एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ ।

यसलाई अघिल्लो वर्षको वर्षे अधिवेशनमै पारित गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर विवाद भएर चालु अधिवेशनसम्म आइपुगेको छ । एमसीसी सम्झौता सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै विवादमा परेपछि गत २० माघमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य सदस्य रहेको कार्यदलले १६ बुँदे सुझाव दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीले भने १६ बुँदे सुझावमा १५ वटा फरक विचार राखेका छन् ।

५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अमेरिकी अनुदानसहितको यो ऊर्जा र सडक परियोजनामा साढे दुई वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमसीसी अन्तर्गत तोकिएको लप्सिफेदी-रातमाटे-हेटौंडा र लप्सिफेदी-रातमाटे(दमौली-बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषय बजेटमा पनि आएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका क्रममा नेकपाकै सांसदहरूले यसमा विरोध जनाएका थिए ।

स्रोत  : अनलाइनखबर