‘संघ नै आन्तरिक ऋण लिने रुवाबासीमा छ, प्रदेशले कसरी पाउँछ ?’

विराटनगर । प्रदेश १ संसद्‍मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ । बजेटको विषयमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि बुधबार संसद्‍मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले संक्षिप्त मन्तव्य राखेपछि बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको हो ।

छलफलमा सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद शेखरचन्द्र थापाले न्यून वित्त बजेट किन ल्याउनु परेको हो भन्ने प्रश्‍न गरे । सांसद थापाले भने, “माथि नै संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले आन्तरिक ऋण लिने भनेर रुवाबासी गरिरहेको अवस्थामा प्रदेशले कसरी ऋण प्राप्त गर्न सक्ला भन्ने प्रश्‍न उठेको छ ।”

उनले प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्तै कमजोर भएको टिप्पणी गरे ।

क्‍वारेन्टिन कोरोना फैलाउने कारखाना र थलो भएको छ र यसको सुव्यवस्थाका लागि सरकारको दायित्व नदेखिएको भन्दै उनले पीसीआर टेस्टका लागि आन्दोलन भइरहेको र त्यसका लागि सहुलियत र योजना सरकारसँग नभएको बताए ।

उनले भने, “सरकारसँगको योजना खै ? सरकारले अवसर गुमाएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र कुन हो रु कृषि र निर्माण क्षेत्र हुन्, तर थलिएर बसेका उद्योगसँग सरकार उल्टै कर माग्दैछ तिनलाई राहत दिन खोज्दैन ।” उनले किसानका लागि समेत राहत नदिइएको भन्दै कृषिलाई प्रविधियुक्त बनाउने योजना पनि नआएकोमा आलोचना गरे ।

कांग्रेस सांसद सूयर्माराज राईले जनतालाई भोकको चिन्ता रहेको अवस्थामा बजेटले धेरै आयाम कोर्छ अनि नयाँ भरोसा स्थापित हुन्छ भन्ने लागेकोमा त्यसको ठिक विपरीत भएको बताए ।

उनले भने, “कोरोनाको विश्वव्यापी संकटले मानव जीवनलाई पुनः परिभाषित गरेको अवस्थामा बजेट झन् महत्त्वाकांक्षी बनेर आयो । यो विसम परिस्थितिमा कम्तीमा बजेटले आशा जगाउँछ भन्ने लागेको थियो तर भएन ।” ४१ अर्बको घाटा बजेट ल्याएर मौज्दातलाई आय देखाएको भन्दै टिप्पणी गरे ।

सरकारको उद्देश्य बडो अनौठो र आश्चर्यजनक भएको आलोचना गर्दै राईले स्रोतहरु भरपर्दा नभएको भनेर जो कोहीले पनि भन्न सक्ने बताए ।

“आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोडको अनुमान, राजश्व १० अर्ब ३ करोड भनिएको छ तर रोगभोक चिर्नका लागि के गर्छ सरकारले रु कोरोनाको आयु लामो छ भनेर अनुमान गरिरहँदा किसान, श्रमिकवर्गको आर्थिक जीवनलाई चलायमान गराउने गरी आउनै सकेन,” सांसद राईले भने, “स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाउने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउला भन्ने लागेको थियो । सबै कोरोनालाई देखाएर खर्च बढाएर क्षमता बढाएको भन्ने भान पार्ने प्रयासमा सरकार लागेको देखियो ।”

अनौठो आवरण सरकारले ओढेको तर उसले कृषि र रोजगारको क्षेत्रमा पनि चित्तबुझ्दो बजेट नल्याएको बताए । रोजगार सिर्जना गर्ने विषय ठट्टा नभएको भन्दै सांसद राईले “उद्योग नचली, ग्रामीण आर्थतन्त्र चलायमान नभई कसरी रोजगारी सिजर्ना हुन्छ रु” भन्दै प्रश्‍न गरे ।

नेकपाका सांसद राजकुमार ओझाले विश्वव्यापी महामारीका कारणले गर्दा लक्ष्य गरेअनुसार बजेट पुग्‍न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्‍न रहेको बताए ।

उनले भने, “नेपालमा कोरोनाका संक्रमित थपिइरहेका छन् । यदि यस्तो अवस्था रहिरहने हो भने लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुन्छ । घाटा बजेट कसरी परिपूर्ति गर्ने हो भन्ने प्रश्‍न छ । कर्मचारी समयन्त्रलाई यही अवस्थाबाट परिचालन गर्ने हो । यो वर्ष काम नगर्ने अर्को वर्ष नाफा थप्दै जाने हो भने जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको पूरा हुन सक्दैन ।” उनले कर्मचारीले काम गरेको अवस्था नरहेको भन्दै टिप्पणी पनि गरे । बहुवर्षे सडक ६२ र विशेष ५ वटा सडक भनिएको तर ती कुन–कुन हुन भन्ने किटान हुन नसकेको बताए ।

सदनमा संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले यथार्थको धरातल टेकेरै बजेट ल्याएको र स्रोतको सुनिश्चिततामा ध्यान दिइएको दाबी गरे । उनले बजेट एक राजनीतिक दस्ताबेज पनि भएकाले यसमाथि हुने टीका टिप्पणी हुनु स्वाभाविक भएको बताए ।

स्रोत  : बाह्रखरी