नागरिकता विधेयक झन् अलमलमा

काठमाडौँ । अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबीचमा मत बाझिएपछि गत भदौ २८ गते संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भयो । २० मिनेटका लागि भनेर स्थगित भएको उक्त बैठक १० महिनापछि गत मंगलबार बल्ल बस्यो । तर मत मिलेको छैन ।

समितिको सचिवालयले विदेशबाट बिहे गरेर आएकी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने गरी गरेको प्रस्तावमा कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका सांसदले असहमति जनाए । बैठकमा समिति सभापति शशि श्रेष्ठले भने सबै दलहरूको सहमतिमा उक्त प्रस्ताव ल्याएको बताएकी थिइन् ।

कांग्रेसका सांसदहरूले भने आधिकारिक धारणा बनाउन समय मागेका थिए । बुधबार बिहान कांग्रेस पदाधिकारीहरूको बैठक बस्यो । बैठकमा सांसद दिलेन्द्र बडूलगायतले बिहेलगत्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन नहुने धारणा राखेका थिए । तर नेता विमलेन्द्र निधिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्थामा भएअनुसार बिहेलगत्तै महिलाले चाहे नागरिकता दिने व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने बताएपछि समितिको बैठकमा बडूलगायत सांसदले अडान बदले । त्यसपछि समिति सभापति श्रेष्ठले पाँच दिनमा सहमति जुटाउन समय दिएकी छन् ।

नागरिकता विधेयकबारेको छलफल अत्यधिक लम्बिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधिकारिक धारणा बुझ्न बिहीबार कांग्रेस नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । बालुवाटारको उक्त बैठकमा पनि नेता निधिले ०६३ सालको ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै बिहे हुनेबित्तिकै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान नै अन्तिम र स्पष्ट रहेको बताएका थिए ।

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकलगत्तै बुधबार बिहान नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहित बसेको बैठकमा विधेयकको व्यवस्थामा सकेसम्म सर्वसम्मतिमै सहमति गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो । त्यही आधारमा उनीहरूले मतदान प्रक्रियामा नजान र सहमतिको बाटो खोज्न समिति सभापति श्रेष्ठलाई भनेका थिए । त्यसैअनुसार सभापति श्रेष्ठले ५ दिनमा दलीय सहमति गरेर आउन दलहरूलाई भनेकी थिइन् ।

तर सहमतिको आधारबिन्दु खोज्न बसेको नेकपा र कांग्रेसबीचको छलफलमा कांग्रेसले आफ्नो अडान स्पष्ट पारेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा नेकपाका सांसदहरू एकमत रहेको बताएका थिए । ‘हामीले कांग्रेसको धारणा के हो भनेर बुझ्न बैठक बोलाएका थियौं, उहाँहरूको धारणा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीजीले पनि नेकपाका सांसदहरू पनि एकमुख रहेको बताउनुभयो,’ संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले भने, ‘हामी भोलि–पर्सिमै बैठक बसेर यो विषय टुंगो लगाउँछौं ।’ उनले नागरिकता विधेयकलाई लिएर निकै लामो छलफल भइसकेको र यसले गर्दा नागरिकता लिनैपर्नेहरूलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको हुनाले जतिसक्दो छिटो टुंग्याउनुुपर्ने बताए ।

नेम्वाङले बिहे गरेर भारत गएका नेपाली महिलाले समेत अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नैपर्ने प्रावधान रहेको र यता पनि त्यही व्यवस्था हुँदा फरक नपर्ने धारणा नेकपाका नेताहरूको रहेको बताए । समितिको बैठकमा समेत नेकपाका नेताहरूले एक हातमा सिन्दूर र अर्को हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था देशकै लागि घातक हुने धारणा राखेका थिए । समिति सदस्य झपट रावलले बिहे हुनेबित्तिकै नागरिकता दिने व्यवस्था नेपालजस्तो खुला सीमा भएको मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुने तर्क गर्दै शीर्ष नेताहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

अंगीकृत नागरिकता दिँदा कस्ता खालका सर्त राख्ने भन्ने सवालमा लामो समयदेखि रहँदै आएको विवाद टुंग्याउन संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको सहमति खोजेको थियो । त्यही सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले संविधानको भावना र प्रचलित कानुनको अभ्यास गरिसकेको विषयमा नयाँ खालका प्रावधान ल्याएर राज्य अनुदार बन्न नहुने निष्कर्ष सुनाएको हो ।

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले कति समयपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने भन्ने विषयमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ । समितिले पछिल्लोपटक नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएकी विदेशी महिला निरन्तर ७ वर्षसम्म स्थायी रूपमा बसोबास गरे अंंगीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । समितिले ल्याएको यस्तो प्रावधानमा सहमति बन्न नसकेपछि शीर्ष नेतृत्वमै सहमति जुटाउने प्रयास भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षले पदाधिकारी बैठकबाट साझा निष्कर्ष निकालेपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा बिहीबार बालुवाटार बैठकमा पार्टीको औपचारिक धारणा सुनाइएको थियो । निधिका अनुसार कांग्रेसले अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ या ६ वर्षको कुनै पनि प्रावधान राख्न नहुने धारणा सुनाएको छ । ‘संविधानअनुसार अंगीकृत नागरिकता लिने या नलिने प्राथमिकता सम्बन्धित व्यक्तिमा रहेकाले कानुनमा कुनै पनि किसिमका अड्चन र निषेधित प्रावधान राख्न नहुने पार्टीको निष्कर्ष हामीले सुनायौं,’ उनले भने ।

निधिका साथमा कांग्रेस नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडू, राधेश्याम अधिकारी, रमेश लेखक बालुवाटार पुगेका थिए । नेकपाका तर्फबाट अध्यक्षद्वय, संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सहभागी थिए । समिति सभापति श्रेष्ठलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गरिएको थियो । ‘सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा र राजनीतिक दृष्टिले पनि बन्देजयुक्त प्रावधान राख्नु हुन्न, संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार नै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ निधिले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रचलित कानुनअनुसार हिमाल, पहाड र तराईमा विदेशी महिलाले नागरिकता पाइरहेका छन् । यसले राष्ट्रिय एकतालाई संवद्र्धन नै गरेको छ । खलल पारेको छैन ।’

अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राज्यका प्रमुख अंगको नेतृत्व तहमा पुग्न नसक्ने गरी संविधानले व्यवस्था गरेकाले राजनीतिक दृष्टिले पनि कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने धारणा कांग्रेस नेताहरूको थियो । कांग्रेसका सबैजसो नेताले संविधान संशोधनमा देखिएको एकताको भावना नागरिकताको सवालमा पनि देखिनुपर्ने बताएका थिए । ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतिको राम्रो सन्देश गएको छ, यसलाई ओझेलमा नपार्न नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि सहमतिमै अघि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ कांग्रेस नेता निधिले भने ।

सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका बीचमा मत बाझिएपछि नागरिकता विधेयकको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्थाबारे छलफल आउँदा दिनमा थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ । मतदानमा नजाँदा र सर्वसम्मतिको प्रयासस्वरूप थप छलफल लम्ब्याउँदा विषयको छिनोफानो तत्काल हुने पनि देखिँदैन । यसले नागरिकता लिन नपाएर अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई झन् समस्या पर्नेछ ।

समिति सभापति श्रेष्ठले भने सहमतिका लागि अझै समय रहेको बताएकी छन् । ‘यो नागरिकताको मात्रै विषय होइन, राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको छ, यसमा पनि सिंगो देश एकढिक्का हुुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अब फेरि पनि गर्ने सहमतिकै प्रयास हो, उहाँहरूलाई विकल्प सोचौंं भनेकी छु, अन्तिमसम्म सहमतिकै लागि प्रयास गर्छु । सहमति जुटेन भने केही उपाय त गर्नैपर्छ ।’ उनले यही एउटा प्रावधानमा सहमति नजुट्दा अरूले नागरिकता लिन नपाएको र त्यसले आफूलाई एकदमै दुस्खी बनाएको बताइन् ।

‘मुुटुमाथि ढुंगा राखेर भन्नु परिरहेको छ, आमाका नाममा नागरिकता लिन नपाएकाले केटाकेटी बिलखबन्दमा परेका छन्,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘०७५ को हिउँदे अधिवेशनमै मस्यौदामा छलफल गरेर काम अघि बढाएका थियौं, विधेयक आएपछि पनि सहमतिका लागि भनेर डेढ वर्ष कुरियो तर शीर्ष नेताहरूले बेला छउन्जेल चासो नै दिएनन् ।’

स्रोत : कान्तिपुर दैनिक