पुराना प्रमाण सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई नसारिने

काठमाडौं । नेपालको सीमा र अन्य पुराना सन्धीहरुको अभिलेख रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई माइतीघरबाट नसारिने भएको छ । प्रमाण नष्ट हुने डरले यसअघि सर्वोच्च अदालतको विस्तारका लागि दिने भनिएको उक्त जग्गा राष्ट्रिय अभिलेखालयकै रहनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो अभिलेखालयलाई नसार्ने र सर्वोच्च अदालतलाई अपुग हुने जग्गा नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको क्याभलरीभन्दा पूर्वको जग्गा उपलब्ध गराउने बताए ।

६ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले सो जग्गा सर्वोच्च अदालतको विस्तारको लागि प्रयोग गर्न दिने र अभिलेखालयलाई अन्तै सार्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यसले ९० प्रतिशत अभिलेख नष्ट हुने भन्दै पुरातत्वविद्ले यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।

स्रोत : रातोपाटी