नागरिकता विधेयक बहुमतबाट पास गरे ‘नोटअफ डिसेन्ट’ लेख्ने काँग्रेसको निर्णय

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक बहुमतबाट पास गरे ‘नोटअफ डिसेन्ट’ लेख्ने निर्णय गरेको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा आइतबार विहान ९ बजे बसेको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकार पक्षलाई आग्रह गरिने र पेलेरै अघि बढ्न खोजे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने निर्णय गरेको हो ।

सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्ष समय अवधि राख्नुपर्ने निर्णय लिएपछि काँग्रेसले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

बैठकमा सहभागी नेता गोपालमान श्रेष्ठले  भने, “पदाधिकारी बैठकले पहिले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयत्न गर्न भनेको छ । नेकपाले बहुमतका बलमा पास गर्न हो भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति रहेका हाम्रा सदस्यहरुलाई पार्टीको निर्णय अनुसार ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नु हुन्छ ।”

राष्ट्रिय सभाका काँग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले काँग्रेस नागरिकता ऐन बनाउनका लागि संविधानको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने पक्षमा नगरेको बताए । राज्यका प्रमुख अंगमा अंगीकृत नागरिकता बाहकले स्थान नपाउने बन्देज गरिसकेपछि सात वर्षको समायावधि आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ ।

नेकपाको निर्णयसँगै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबारको बैठकमा सहमति नजुटे बहुमतका आधारमा विधेयकलाई प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने तयारी छ । राज्य व्यवस्था समितिको बैठक आइतबार दिउँसो २ बजे बस्दैछ ।

मंगलबारको बैठकमा समिति सचिवालयले सात वर्षको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । जसमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यस्तै नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि सरकारी अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन पाउने र तबसम्मका लागि स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र दिनुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । अनुमतिपत्रका आधारमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

शनिबारको सचिवाल बैठकबाट नेकपा उक्त प्रस्तावको पक्षमा उभिएको छ । यद्यपि नेकपामा पनि मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुबाट यसको विपक्षमा मत प्रकट भएको छ ।

त्यसअघि काँग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै छ । बैठकले पदाधिकारी बैठकको निर्णय अनुसार समितिका सदस्यलाई प्रस्तुत हुने निर्देशन दिने भएको छ । उक्त विधेयकमा संशोधन आवश्यक नरहेको भन्दै काँग्रेसले अडान लिएकाले २०७५ साउनदेखि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रोकिएको छ ।

काँग्रेसको आजको बैठकले पनि नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्था काम राख्नुपर्ने निर्णय लिएको छ । अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने छ ।

त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्ने छ ।

अधिकारीका अनुसार कानुनमा भएको यो प्रावधानका आधारमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता पाउँदै आएका छन् । नागरिकता लिन त्यस्ता महिलाले आफू जन्मेको मुलुकको नागरिकता त्यागेको जानकारी गराए मात्रै पुग्छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा सात वर्षको प्रावधान राखिएको छैन । आफू जन्मेको मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा ६ महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने सर्त थपेर मात्रै विधेयक ल्याइएको थियो । काँग्रेस यही व्यवस्था कायम हुनेपर्ने पक्षमा अभिएको छ ।

स्रोत :  रातोपाटी