निजी क्षेत्रको गुनासो : विधेयकले निरुत्साहित बनायो, प्रधानमन्त्री भन्छन्– तनाव लिनु पर्दैन

काठमाडौं । संसदमा छलफलकै क्रममा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७६ विषयलाई लिएर केही दिनयता निजी क्षेत्र डराएको छ । अख्तियारलाई निजी क्षेत्र समेत हेर्न सक्नेगरी क्षेत्राधिकार तोकिएको भन्दै निजी क्षेत्र डराएको हो ।

यसै सन्दर्भलाई लिएर उद्योगीहरूको संगठन नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको टोलीमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, अध्यक्ष सतिशकुमार मोर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरू क्रमशः अनुज अग्रवाल, निर्वाण चौधरी र वीरेन्द्रराज पाण्डेलगायतका थिए ।

परिसंघका अध्यक्ष मोरले भेटघाटका क्रममा समसामयिक विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले छलफलमा वर्तमान अवस्थामा उद्योगले भोग्नु परेको समस्या र त्यसको समाधानका उपायहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताए ।

उनका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ‘लौ के कुरा छ राख्नुस्’ भनेर कुरा सुरु गरेका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष मोरले लकडाउनबाट विषय प्रवेश गरे । उनले कोरोना भाइरसका कारण देशमा अहिले लगातार तीन महिनादेखि पूर्ण र आंशिक लकडाउन भएका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको बताए ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पर्ने भएकोले यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायको संरक्षण गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । उनले परिसंघको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको लागि लेखेको सुझाव समेत पढेर सुनाएका थिए ।

मुख्य माग अख्तियारसम्बन्धी विधेयक

लकडाउनबाट सुरु भएको उद्योगीहरूको समस्या सुनाउने क्रम बैङ्कको ब्याजदर हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७६ सम्म पुग्यो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार पहिले लकडाउनका बेला झेल्नुपरेको समस्याबारे अध्यक्ष मोरले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए ।

त्यसपछि उनले विशेषगरी कर्जाको ब्याज कम गरिनुपर्ने, सम्पूर्ण कर्जाहरूको पुनर्संरचना गरिनुपर्नेलगायतका सुझावहरू दिए । तेस्रो बुँदामा भने उनले प्रस्ताव गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेस्रो संसोधन विधेयक, २०७६ ले निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा निरुत्साहित गर्ने भएकोले त्यसलाई फिर्ता लिनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरे ।

बैङ्कको ब्याज तथा अन्य समस्याहरू भए पनि आजको भेटको उद्देश्य भनेको विधेयकको विषय नै रहेको बैठकमा सहभागी ती उद्योगीले बताए । संशोधन विधेयकले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम गरेको भन्दै उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए ।

त्यससँगै उद्योगीहरूले बन्दाबन्दीको समयमा श्रमिकको ज्याला सम्बन्धमा पनि सरकारबाट निजी क्षेत्रका लागि स्पष्ट धारणा नआएकोले उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा परेको गुनासो समेत गरेका थिए । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई बैङ्किङ क्षेत्रमा ल्याउन र तरलता वृद्धि गर्नको लागि निश्चित समयसीमा तोकी महिला तथा बालबालिकाको नाममा बैङ्कमा जम्मा हुने १५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप विना झञ्झट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूले स्वघोषणा गरेर विदेशबाट बैङ्किङ प्रणालीमार्फत नेपालमा आउने लगानीलाई स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यसले नेपालमा बाह्य पुँजी भित्र्याउनको लागि सहज अवस्था सिर्जना गराउने र देशमा लगानी वृद्धि भई थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिने परिसंघको सुझाव थियो ।

विद्यमान उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन कानुनका केही झन्झटिला प्रकृयाहरूलाई केही वर्षको लागि खुकुलो बनाई आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्नका लागि पनि आग्रह गरिएको परिसंघका अध्यक्ष मोर बताउँछन् ।

के भने प्रधानमन्त्रीले ?

परिसंघका अध्यक्ष मोरले निजी क्षेत्रको सुझावका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक धारणा राखेको जानकारी दिए । उनले निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने सरकारको मनसाय नभएको भन्दै आवश्यक सहजीकरण हुने भन्दै नडराउन भनेको प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै मोरले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक क्षेत्रको निष्क्रिय पुँजी परिचालन गर्ने सुझाव राम्रो रहेकोले चेकबाट कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने र गलत तरिकाबाट आर्जन गरेको पुँजीलाई निरुत्साहन गर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसैगरी प्रस्तावित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेश्रो संशोधन विधेयक, २०७६ ले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या रहेको भए कुन दफामा के अप्ठ्यारो परेको हो त्यसको स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत गर्न परिसंघलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने भए छलफलका माध्यमबाट त्यसको समाधान गर्न सकिने धारणा प्रधानमन्त्रीको थियो । त्यसैगरी रुग्ण उद्योगहरूलाई सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

कोभिडको कारण विदेशबाट फर्कनेहरूका लागि रोजगारीका क्षेत्र विस्तार गर्न सरकार कसरी निजी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडि बढ्न सक्छ त्यसको स्पष्ट धारणा भएमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्ने बारे प्रधानमन्त्रीले विश्वास दिलाएका छन् ।

सरकारले आप्mनो उत्तरदायित्व पूरा गरिरहेकोले जनताको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी त्यसपछि स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र उद्योगलाई क्रमशः प्राथमिकतामा लिएर जाने धारणा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले पूर्वाधार विकासमा उपलब्धि हासिल गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भुसको छानाबाट जस्ताको छानामा गरिबहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने सरकारको कार्य अगाडि बढिरहेको जानकारी गराए । निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण आजको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो ।

स्रोत : अनलाइनखबर