रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहणमा समस्या आएपछि, रेलमार्ग प्रभावित समिति गठन

शिवसताक्षी । पूर्व पश्चिम रेलमार्गका लागि शिवसताक्षी क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएपछि रेलमार्ग प्रभावित समिति गठन भएको छ । शिवसताक्षी नगरमा रमण खतिवडाको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय रेलमार्ग प्रभावित समिति गठन भएको हो ।

जसको उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिवमा क्रमशः श्याम गिरी, अग्नीप्रसाद दुलाल, हिमादेवी आङदेम्बे र डम्बरबहादुर दाहाल रहेका छन् । सदस्यहरुमा यामनाथ पौडेल, नरबहादुर खवास, लीलामाया नेपाल कार्की, शिव शेर्मा, कपिलमणि पोखरेल, गीता संग्रौला, सीता नेपाल, नारदप्रसाद दवाडी, चुडामणि मिश्र, श्रीकृष्ण दुलाल, दुर्गाप्रसाद खनाल, भोला भण्डारी, श्रीप्रसाद कार्की, लोकमाया भण्डारी, मेघनाथ सापकोटा, चेतन दुलाल र कुसुम बाँस्कोटा छन् ।

समितिमा शिवसताक्षी न.पा. १, ७, ८, ९ र ११ वडाका जग्गाधनीहरुलाई समेटिएको छ । रेलमार्गका लागि शिवसताक्षीका ३ सय २८ कित्ताहरु परेका छन् ।

काकडभिट्टा इनरुवा रेलमार्ग साविक कित्ता नम्बरबाट कुदाउने भनिएता पनि साविक कित्ताहरु विक्री भई अन्य कित्ता नम्बर जोडिएको हुँदा तथा ती कित्ताका नक्सा नम्बरहरु अस्पष्ट हुँदा काममा समस्या आएको छ ।
नवगठित समितिले सम्वन्धित वडासँग समन्वय गरी नक्सा र कित्ता नं. सही पहिचान गर्ने समितिका अध्यक्ष डिल्ली रमण खतिवडाले जानकारी दिए । उनले रेलमार्गले छोएका कतिपय कित्ता नंम्बरहरु सूचनामा नआएका झन अन्योल थपेको बताए ।

समितिले प्रभावित वडाका वडाध्यक्ष लगायत सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी अस्पष्ट विषयमा तत्काल निर्णय गरिने समेत समितिका सचिव अग्नीप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।

यसैबीच, विद्युतीय रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी हकदावीको म्याद थपिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले बिद्युतीय रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी ३५ दिने सूचना गत जेठ २४ गते प्रकाशित गरेको थियो । त्यस म्यादभित्र धेरै जग्गाधनीले हकदावीसहितको निवेदन दिने नदेखिएपछि म्याद बढाइने भएको हो । ३५ दिने पहिलो सूचना जारी गरिएको र त्यस म्यादभित्र हकदावी गर्न नसक्ने जग्गाधनीका लागि थप म्याद दिइने मेची—महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकरभिट्टा—इनरुवा खण्डका प्रारम्भिक अधिकारी विनोद ओझाले बताए ।
उनका अनुसार जनतालाई मारमा पर्नेगरी मुआब्जा निर्धारण हुनेछैन । जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य, मालपोत कार्यालयको मुल्यांकन, सम्बन्धित पालिकाले लिइरहेको करलगायतलाई आधार बनाएर स्थलगत अध्ययन गरिसकेपछि मात्र मुआब्जा निर्धारण गरिने छ ।