इस्टुको दोस्रो ज्ञापनपत्र भद्रपुर नगर सरकारलाई : शुक्रवार बृहत प्रदर्शन गर्ने

भद्रपुर । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) भद्रपुर नगर समितिले भद्रपुर नगर क्षेत्रका अधिकाम्स संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको काम गरिसकेको समयको तलब नदिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै नगर सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

युनियन नगर समितिका अध्यक्ष द्रोण अधिकारीको नेतृत्वमा शैक्षिक वर्ष २०७६ सालको चैत्र महिनाको शिक्षक कर्मचारीको पारिश्रमिक रोकेर विद्यालय सञ्चालकहरूले अन्याय गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ठहर गर्दै भद्रपुर नगर प्रमुखलाई सहमती कार्यान्वयन गराइ दिन माग राखी ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

वर्षभरी काम गरेका शिक्षक कर्मचारीलाई संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व भएका विद्यालय सञ्चालकहरूले काम गरेको समयको पारिश्रमिक रोकेपछि युनियनले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै जेठ २ गते नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । शिक्षक कर्मचारीका समस्याप्रति चासो राख्दै नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठको संयोजनामा जेठ ५ गते संस्था गत विद्यालय सम्बद्ध प्याब्सन एन प्याब्सन बीच जेठ १५ भित्र सवै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलव भुक्तानी गर्ने सहमती भएको थियो तर असार १६ गतेसम्म नगर भित्र रहेका ३३ विद्यालयहरू मध्ये १३ वटा विद्यालयले मात्र पूरा तलव भुक्तानी गरेको पाइएपछि अन्यायमा परेका शिक्षक कर्मचारीलाई न्यायको माग राखेर नगर सरकारसित दास्रोपटक युनियन पुगेको हो ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख श्रेष्ठले बृहत छलफल र अन्तरक्रिया गरी शिक्षक कर्मचारीलाई पारिश्रमिक नदिने कारण खोजी गरी सरकारी सेवा सुविधा बारे निर्णयमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाए । प्रमुख श्रेष्ठले अन्यायमा परेका शिक्षक कर्मचारीको हितमा हुने गरी निर्णयमा पुग्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सचिव खिलनाथ पाण्डे निकास एवम् अध्यक्ष द्रोण अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ— “मिति २०७७ जेठ ५ गते भद्रपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा प्याब्सन एन प्याब्सन भद्रपुर नगर समितिले संस्थगत विद्यालय शिक्षक युनियन भद्रपुर नगर समितिसित गरेको सहमती २०७७ असार १६ गतेसम्म आइपुग्दा कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नसकेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नगर प्रमुखको संयोजनमा भएको सहमती अनुसार नगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरूले जेठ १५ गतेभित्र शैक्षिक वर्ष २०७६ को बाँकी रहेको सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीको तलव भुक्तानी गर्ने सहमती भएकोमा हालसम्म १३ वटाभन्दा बढी विद्यालयले तलव भुक्तानी गरेको अवस्था छैन । संस्थागत रूपमा गरिएका सहमती नमान्ने हो भने किन र के का लागि संघ संगठन आवश्यक पर्र्यो त ? निजी विद्यालयका संस्थापकसित यो प्रश्न उठाउँदछौं । नगर सरकार जस्तो जिम्मेवार निकायमा आएर सहमती गर्ने कार्यान्वयनका चरणमा नगरपालिका जान्दछ भनेर पछि हड्ने संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर नीति र विधिमा चल्ने वातावरण बनाइ दिन अनुरोध छ ।

भद्रपुर नगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका अधिकाम्स संस्थागत विद्यालयले शैक्षिक वर्ष २०७६ सालको दिनु पर्ने पारिश्रमिक रोकेर रमिता देखाइएको प्रति संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन भद्रपुर नगर समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कतिपय विद्यालयले शैक्षिक वर्ष २०७६ सालको माघदेखि चैत्र महिनासम्मको शिक्षक कर्मचारीको पारिश्रमिक रोकेर अन्याय गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वर्षभरी काम गरेका शिक्षक कर्मचारीलाई संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व भएका विद्यालय सञ्चालकहरूले काम गरेको समयको पारिश्रमिक समेत रोकेर बाहना बाजी गर्नु श्रमप्रतिको अपमान पनि हो । संस्थागत विद्यालयमा काम गरेर जीविका चलाइरहेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले काम गरेको समयको तलव रोकेर विद्यालय सञ्चालकहरूले बौद्धिक श्रमिकको बाच्न पाउँने अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दछौं । वर्षभरी विद्यालयको उन्नति प्रगतिका लागि परिश्रम गर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई बन्दाबन्दीको बाहना देखाएर दिनु पर्ने पारिश्रमिक रोकेर विद्यालय सञ्चालकहरूले सडकमा माग्ने अवस्थामा पुर्याएको प्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौं । विद्यालयको वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्दा चैत्र पहिलो हप्ता भित्रै अधिकाम्स अभिभावकहरूले वार्षिक शुल्क समेत तिरिसकेका तथा शिक्षक कर्मचारीले वार्षिक कार्य तालिका अनुसार परीक्षा लिने, कपी परीक्षण गर्ने र परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने सवै काम सम्पन्न गरिसकेको भए पनि पैसा नउठेको बाहना बनाएर तलव दिन आनकान गर्ने कार्य नैतिक रूपमा पनि पतनोन्मुख घटना हो ।

भोकमरीमा परिसकेका शिक्षक कर्मचारीको पाउनु पर्ने पारिश्रमिक अविलम्ब भुक्तानी पाउनु पर्ने हाम्रो माग हो । संस्थागत विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनमा अहोरात्र खटिने शिक्षक कर्मचारीको दैनिक गुजाराको आधार विद्यालय भएको वास्तविकता बुझेर सञ्चालकहरूले नाफा घाटाको नजरबाट टाढा बस्न आग्रह गरेका थियौं । यस शैक्षि वर्षको बैशाख र जेठ पनि व्यतित भइसकेको छ । हामी शिक्षक कर्मचारीले हामी आश्रित संस्थासित बाँच्नका लागि हात हाप्दा झापड हान्ने प्रयास भइरहेको छ । यसखाले दुष्प्रयास रोकेर शिक्षक कर्मचारीको योगदान स्मरण गर्न अनुरोध गर्दछौं । बैशाख र जेठ महिनाको पारिश्रमिक पनि अबिलम्व भुक्तानी गरेर शिक्षक कर्मचारीको असहज जीवनशैली सहज बनाइ दिन अनुरोध छ । यस अनुरोधलाई कम्जोरी ठानी बेवास्ता गरिए भोलि आइपर्न सक्ने संकटको एक्लै सामना गर्ने दिन आइलाग्न सक्छ भन्ने कुरा विद्यालय सञ्चालकले बुझ्न जरुरी छ । शिक्षक र कर्मचारीको मेहनतले विद्यालयको चुलिएको लोकप्रियता कायम राख्न पनि विषम परिस्थितिमा संस्थापकहरू कामदार प्रति जिम्मेवार बनिदिन अनुरोध छ । राज्यको नीति र नियम समेत नमान्ने विद्यालय सञ्चालकहरूलाई कानुनी प्रकृयामा ल्याइ अराजक अवस्था अन्त्य गर्न माग गर्दछौं । हामी शिक्षक कर्मचारीको दैनिकी असहज भइसकेको वर्तमानमा नगर सरकारले जीवन गुजाराका लागि केही गरिदिओस् भन्ने अपेक्षा समेत गर्दछौं ।”

यता संस्थागत विद्याल शिक्षक युनियन झापाले यही असार १९ गते शुक्रवार १ वजे बिर्तामोडको मुक्ति चौकमा बृहत प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

संस्थगत विद्यालय सञ्चालकले दिनु पर्ने पारिश्रमिक नदिएपछि भोकमरीमा परिसकेका शिक्षक कर्मचारीका पीडा सरकारलेसमेत बेवास्ता गरेको ठहर गर्दै संकटको यस घडीमा युनियन सडकमा उत्रने भएको हो ।

आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक तथा युनियनका जिल्ला अध्यक्ष होमराज खतिवडाका अनुसार झापाका स्थानीय सरकारसित संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले पाउनु पर्ने पारिश्रमिक उपलब्ध गराइ दिन माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाइ सकिएको भए पनि सुनुवाई नभएको, प्रदेश तथा संघीय सरकारले समेत श्रमजीवि शिक्षक कर्मचारीको समस्या सम्बोधन गर्न चासो नदिएपछि सडक आन्दोलनको विकल्प रोजिएको हो ।