आफ्नै बोलीमा चुक्दै स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल आफ्नै बोलीमा चुक्दै गएका छन् । काम गरेर ‘सेलिब्रेटी’ बन्ने अवसर आउँदा पनि उनी कामको सिलसिलामा दिन प्रतिदिन चुक्दै गएका छन् । बोली र व्यवहारमा देखिएको भिन्नताले उनको कार्यशैली र क्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

पछिल्ला दिनमा नेपालमा दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । शुक्रबार मात्रै ७ सय ४० संक्रमित थपिएका छन् । एकै दिन यति धेरै संख्यामा संक्रमित थपिएको यो नै पहिलो हो ।

तर, मन्त्री ढकालले नेतृत्व गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म पनि कोरोना रोकथाम र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा दीर्घकालीन योजना नबनाएको पाइएको छ । संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गए पनि मन्त्रालयले निर्देशिकाबाहेक दीर्घकालीन ठोस योजना बनाउन सकेको छैन ।

— परीक्षण दैनिक ५ हजार पनि कटेन
— कन्ट्याक्ट टे«सिङ निकै सुस्त
— १३ हजार स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिम भत्ता
— सरकारी अस्पतालमै परीक्षणको शुल्क लिन खोजिँदै
— अनुगमन निष्प्रभावी

स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन प्रतिक्रिया योजना ल्याइए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूर्णतः कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले कोरोना रोकथाम र व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा गरेका अधिकांश बाचा कागजमै सीमित भएका छन् । उनले संक्रमितको व्यवस्थापन र रोकथामका सन्दर्भमा प्राविधिक तवरबाट ठोस कदम चाल्न नसक्दा संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । मुख्यतः क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण गति तीव्र रूपमा अघि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय चुक्दै आएको छ ।

आफैंले दिएका निर्देशनलाई पनि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा लग्न सकेका छैनन् । मन्त्री ढकालले संसद् बैठकमै १५ असारदेखि दैनिक १० हजार जनाको कोरोना परीक्षण गर्न सकिने बताएका थिए । तर, १५ असारयता दैनिक ४ हजार ६ सय ३४ जनाको मात्रै कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ ।

स्वास्थ्यका अधिकारीले भने अहिले कोरोना परीक्षणको क्षमता वृद्धि गरिएको भन्दै तर्क दिन थालेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले दैनिक १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गर्ने क्षमतासहित प्रयोगशाला तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।

स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ द्रुतगतिमा हुने वचन पनि दिएका थिए । तर, मन्त्री ढकालको सो प्रतिबद्धता पनि बोलीमा मात्रै सीमित भएको छ । त्यस्तै, एक स्थानीय तहमा एक जना, एक नगरपालिकामा दुई जना, उपमहानगरपालिकामा तीन जना र एक महानगरपालिकामा ५ जना गरी ३ हजार २ सय २५ जना टिम खटाउने भनिएको थियो । तर, अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

फ्रन्टलाइनमा खटिएका १३ हजार स्वास्थ्यकर्मी जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य छन् । सरकारले अहिलेसम्म पनि ती स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने नदिने निक्र्योल गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले जोखिम भत्तासम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । हालसम्म ७५ बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको हेल्थ असिस्टेन्ट संघ (हान) बाग्मती प्रदेश संयोजक कृष्ण खत्रीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘अहिले पनि अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीविनै जोखिम मोलेर काम गर्दै आउनुभएको छ । जोखिम भत्ता पनि पाउने नपाउने अन्योलमै छ ।’ उता, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अनधिकृत रूपमा स्थानीय तहसँग कोरोना परीक्षणको पैसा शोधभर्ना गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले तोकेको ५ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले रकम शोधभर्ना गर्न लमही नगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो ।

लमही नगरपालिकाको नाममा १८ असारमा काटिएको पत्रमा प्रतिष्ठानले आफ्नै खर्चमा पिसिआर मेसिन र कीटलगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको, कोरोनाको कारण परीक्षण चाप बढेको, नियमित बिरामी घटेको, यसले खर्च बढाएको, आम्दानी घटाएको र यस विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल भएको उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले लमहीसँग ४७१ जनाको परीक्षण गरेबापत ५ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले २५ लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँ शोधभर्ना गर्न भनेको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन प्रभावकारी नबनाएको पाइएको छ ।

स्रोत : राजधानी दैनिक