सवारी मोहमा प्रदेश १,चल्दै गरेका थन्क्याउँदै, नयाँ चढ्दै

विराटनगर । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणसँगै सुरु भएको लकडाउनले स्रोत संकुचन भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट ल्याउनु पूर्व फजुल खर्च घटाउने बताएका थिए।

सवारी खरिदमा ठूलो बजेट खर्च हुने भएकाले यो आर्थिक वर्षमा सवारीलाई प्रथमिकतामा नराख्ने, भत्ता, परामर्श खर्च, तालिम, गोष्ठी, इन्धन लगायतका क्षेत्रमा पनि बजेट घटाउने बताइएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ल्याइएको बजेटमा प्रदेश १ सरकारले गाडी, मेसिन तथा औजार खरिदमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। सञ्चालन भइरहेका सवारी थन्क्याउने र नयाँ गाडी चड्ने मोह प्रदेशका मन्त्री र कर्मचारीमा यस पटक पनि दोहोरिएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सवारी खरिद गर्दै आएको यो प्रदेशले यो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयमा दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा १२४ प्रतिशतले बढाएर एक अर्ब ४६ करोड ६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित प्रत्येक मन्त्रीका लागि चारपाङ्ग्रे सवारी र कर्मचारीका लागि मोटरसाइकल, स्कुटर र साईकल खरिदमा करोडौ बजेट विनियोजन भएको हो। प्रदेश १ सरकारमा सात मन्त्रालय छन्। प्रदेशका मन्त्रालय र मन्त्रीबाहेक विशिष्ट पाहुनादेखि व्यवस्थापिका र मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयसम्मका लागि पनि गाडी किन्न बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेशले मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव र प्रेस सल्लाकारलाई समेत गाडी सुविधा दिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि करोडौँको सवारी खरिद गरेको प्रदेश सरकारले यो वर्ष ठूलो बजेटमा सवारी किन्ने योजनाबारे सदनमा पनि विरोध सुरु भएको छ। गत साताको प्रदेश बैठकमा प्रत्येक सांसदले यसको विरोध गरे। प्रदेश सरकारले प्रदेश संरचना सुरु भएसँगै सुरुको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सवारी साधन खरिद शीर्षकमा ३० करोड ३५ लाख २३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा सवारी खरिद बजेट बढाएर ५० करोड बढी पुर्‍याइएकोमा यो आर्थिक वर्षमा एक अर्ब नाघेको छ।

कोभिड–१९ पछिको परिस्थितिका कारण स्रोतको संकुचन भएकाले खर्च कटौती गरेको भन्ने विषयलाई चर्र्चामा आए पनि सवारी खरिदमा बजेटको ठूलो हिस्सा खन्याइएको प्रमुख प्रतिपक्षि दलका नेता केदार कार्की बताउँछन्। ‘फजुल खर्च र सवारी मोहमा प्रदेश सरकार फसेको छ’, उनले भने, ‘नागरिकले दोहार्‍याएर राहत पाएका छैनन्, आम्दानी घटेको छ, व्यवसायीले आम्दानी नहुँदा कर बुझाउन सकेका छैनन्, यता सरकार सवारी मोहमा फसेको छ।’

प्रदेश सरकारले सवारी खर्चमा बजेट वृद्धि गर्न जोड गरे पनि आफ्नै आम्दानी (राजस्व)को अंश भने त्यति धेरै देखिँदैन। विनियोजन गरिएको क्षेत्रमा स्रोत जुटाउन संघीय सरकारको अनुदान, राजस्व बाँडफाँटको रकम र ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सवारी खरिद गर्दैछ। मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, एम्बुलेन्स र दमकल खरिदमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्र्‍याइएको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र भौतिक पूर्वाधारा विकास मन्त्रालय सवारी खरिदमा अग्र स्थानमा देखिएका छन्।

                                                                                                     स्रोत : अन्नपूर्ण पोस्ट्