विदेश भ्रमण गर्ने १५ सय कर्मचारी छानबिनको दायरामा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा विदेश भ्रमण गएका एक हजार पाँचसय भन्दा बढी कर्मचारीको भ्रमण औचित्यमाथि छानबिन थालेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७४ साल १ साउनदेखि २०७५ असार मसान्तसम्म विदेश भ्रमणमा गएका कर्मचारीबारे छानबिन थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कार्यालयका अनुसार एक वर्षको अवधिमा विदेश गएकामध्ये अधिकांशको विवरण प्राप्त भइसकेको छ भने केहीले विवरण दिन अटेर गरिरहेका छन्।

यो संख्या अझै बढ्न सक्ने कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा निजामतीतर्फ झण्डै एक हजार र सुरक्षाकर्मी (प्रहरी र सेना) तर्फ ५ सय गरी १५ सय कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा गएका छन्। विदेश भ्रमणमा जानेमा आधाभन्दा बढी सरकारका सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरू छन् भने सेना तथा प्रहरीमा पनि उच्च पदस्थ नै बढी छन्।

केही सचिव र सहसचिवहरू भने एक वर्षमा चार–पाँच पटकसम्म पनि दोहो¥याएर विदेश गएको पाइएको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार विदेश भ्रमणमा गएका कर्मचारीको भ्रमणको औचित्यमाथि बुधबारदेखि नै छानबिन र अध्ययन थालिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी विदेश जाँदा अपनाएको प्रक्रिया र खर्चको स्रोत, भ्रमणको विषय र उपलब्धि, कूल खर्च, विदेश लैजाने दाताहरू तथा विदेश भ्रमण गरेको अवधिलगायतका विषयमा गम्भीर अध्ययन थालेको छ’, प्रवक्ता कुँवरले बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत २०७२ सालमा उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै भ्रमणमा कडाइ गरेको थियो तर अधिकांश कर्मचारीहरू सो निर्देशिकाविपरीत धमाधम विदेश गएका थिए।
अन्नपूर्ण दैनिकबाट ।