किसानलाई प्रदेश १ सरकारको १० करोड राहत

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले लकडाउनबाट प्रभावित किसानलाई राहत करिब १० करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय राहत कार्यक्रम ल्याएको हो। प्रदेशको १४ जिल्लाका किसानलाई १० करोड ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. राजेन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले तयार पारेको ’कृषि व्यवसाय राहत कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७७’ अनुसार कुखुरा र बंगुरपालक, दुग्ध उत्पादन तथा बिक्री, चियाको हरियो पत्ती उत्पादन, तरकारी तथा फलफूल, च्याउ र माछा उत्पादन गर्ने किसानले राहत पाउने उनले बताए।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्रै प्रदेशमा पशुपक्षी पालन गर्ने किसानले ५ करोड ३४ लाख ७९ हजार र कृषि उत्पादन क्षेत्रकाले ४ करोड ६९ लाख ११ हजार ९९० रुपैयाँ राहत दिने भएको हो। लकडाउनपछि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेर १४ वटै जिल्लाका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट प्रभावित किसानको तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ।

मन्त्रालयको निर्देशिकाको दफा ५ बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा बनेको समितिको सिफारिसको आधारमा किसानहरूले राहत पाउनेछन्। उक्त समितिले छनोट गरेर पठाएको प्रभावित किसानको क्षतिको तथ्यांकलाई आधार मानेर राहत वितरण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ। मन्त्रालयले गत जेष्ठ २३ मा पहिलो पटक १५ दिने सूचना प्रकाशन गरी राहतका लागि निवेदन माग गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रदेशका सबै जिल्लाबाट लकडाउनको अवधिमा भएको किसानको क्षतिको तथ्यांक मन्त्रालयमा आइपुगेको प्रवक्ता उप्रेतीले बताए।

मन्त्रालयका अनुसार झापामा ७ लाख ९९ हजार, मोरङमा ६४ लाख ९६ हजार, सुनसरीमा १ करोड ७४ लाख, इलाममा ८० लाख, पाँचथरमा १३ लाख ४१ हजार, ताप्लेजुङमा एक लाख २२ हजार र धनकुटामा ९२ लाख १७ हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिनेछ। यस्तै, संखुवासभामा ४ लाख २० हजार, तेह्रथुममा ३८ लाख ६८ हजार, उदयपुरमा ४५ लाख ४५ हजार, ओखलढुंगामा ४ लाख १४ हजार र खोटाङमा १८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ५ करोड ३४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिँदैछ।

स्रोत : थाहाखबर