बैंक ब्याजदर पाँच प्रतिशतले घटाउन पूर्वका उद्योगी व्यावसायीको माग

विराटनगर  । कोरोना महामारका कारण सिथिल बनेको अर्थतन्त्र पून चलयमान बनाउन बैंकको ब्याजदर घटाउन पूर्वका उद्योगी व्यावसायीले माग गरेका छन ।

सोमबार संघिय सरकार र प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै व्यावसायीले बैंकको ब्याजर अहिलेको रेटबाट ५ प्रतिशत घटाउन आग्रह गरेका हुन ।

प्रदेश का १ का ३६ उद्योग वाणिज्य संघ र दश वस्तुगत संघको तर्फबाट सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, नेपाल राष्ट्र बैंक प्रदेश कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की र नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा बैंकको ब्याजदर घटाउन र लकडाउन अवधीभरीको विमाको प्रिमियर नलिन माग गर्दै ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो ।

सरकारले लकडाउन केहि खुकुलो बनाएर उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न वातावरण सिर्जना गरिदिए पनि निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तिय संस्था, विद्युत प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरुले सहयोग नगरेकोमा उनीहरुले गुनासो छ ।

संकट समाधानका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए ।

सरकारले स्पष्ट रुपमा निर्दिष्ट गरे पनि नेपाली बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ब्याँज मिनाहा नगरेको, सहुलियत नदिएको र ऋणको किस्ताका लागि दबाब दिएकाले आफूहरु गाह्रो परिस्थितीबाट गुज्रिरहेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए ।

आगामी मौद्रिक नीति बजेट तथा कार्यक्रममा महामारीका कारण थला परेको उद्योग, व्यवसायलाई राहत पुग्ने गरी काम गर्न मुन्दडाले प्रदेश सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।

लकडाउन खुकुलो भएपनि शिक्षा, यातायात, होटल, रेष्टुँरा, पर्यटन, फेशन, मनोरञ्जन जस्ता क्षेत्रहरु अझैसम्म पनि ठप्प हुँदा लाखौं मानिस बेरोजगार हुनु परेको अवस्थालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।

लकडाउन अवधिमा पनि बीमा कम्पनीले बीमा रकम लिएको र बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफूहरुको अवस्था थाहा हुँदाहुँदै पनि किस्ता र ब्याज समयमै दिन रुखो प्रवृत्ति देखाएको उनले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै उद्योगी, व्यवसायीको सहयोगको निम्ति आफू र प्रदेश सरकार जहिल्यै तयार रहेको बताए ।

संघीय सरकार, मन्त्रालय र अन्य संयन्त्रलाई उद्योगी, व्यवसायीको हित हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आफूहरुले पनि पहल गरिरहेको मन्त्री कार्कीले बताए ।