संघमा संशोधन अगावै प्रदेश १ मा प्रहरीसम्बन्धी विधेयक संसदमा

विराटनगर । प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश १ को संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

संविधानमा प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था छ । सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले कतिपय व्यवस्थालाई समेत ‘संघले व्यवस्था गरेअनुरुप हुनेछ’ भन्ने जस्ता विषयले कानुन ल्याउन ढिलो भएको बताएका छन् ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख संघीय सरकारले नै खटाउने, हातहतियार, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक सरुवा बढुवा संघले नै हेर्ने व्यवस्था भएकाले त्यस बाहेकका व्यवस्था भने प्रस्तावित विधेयकले गर्ने मन्त्री कार्कीले सदन समक्ष जानकारी गराएका छन् ।

उनले भने, “प्रहरी समायोजनसँगै प्रदेश प्रहरीको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले हामीले कानुन बनाउने तयारी थाल्नु परेको हो । समायोजनसम्बन्धी संघीय गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा बैठक बसी चैत १५ पछि समायोजन गर्ने भनिएको थियो तर ११ गतेपछि लकडाउन लाग्यो तर टेबल वर्क भए पनि समायोजन अघि बढ्न नसकेको हो ।”

संघीय प्रहरी ऐन २०१२ संशोधन भएर आइसेकेको छैन । तर, प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश कर्मचारीमा समायोजन गर्न सक्ने कानुन आएकाले मापदण्डका आधारमा बनेको प्रहरी शक्ति अलग–अलग ठाउँमा जाँदा अलग–अलग वृत्तिविकास भए त्यसले शान्तिसुरक्षामा असर गर्ने हो कि भनेर सबै प्रदेश सरकारले गम्भीर भएर काम गर्छन् भन्ने विश्वास गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए ।

“संघले कतिपय अधिकार प्रत्योजन गर्न खोजेको छ । कतिपय अधिकार माथिबाट दिने र तलबाट लिन खोजे जस्तो पनि देखिएको छ,” उनले भने, “यो सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बनाउँदै गर्दा व्यापक सरसल्लाह गरेर सुझाव लिने काम भएको छ ।”

विधेयक सोर्सफोर्सका भरमा कनिष्ट सरुवा हुने क्रम रोक्ने र दुर्गममा खटिने प्रहरीलाई बढी अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी सभाको गठन नेपाल प्रहरीमा रहेका प्रहरीको समायोजनबाटै हुनेछ । सेवानिवृत्त हुने व्यवस्था संघीय सरकारको कानुनले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

संघीय ऐनले गर्दा गर्दै पनि व्याख्या गरिएको र कानुनले निर्धारण गरेका व्यवस्था भए पनि प्रदेश ऐनलाई पारदर्शी बनाउने बताउँदै मन्त्री कार्कीले भने, “निरन्तर विवादमा आउने कुरा प्रहरी कर्मचारीमा भेदभावको हुन्छ भन्ने छ तर कतिपय गुनासोलाई पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउने कोसिस गरिएको छ ।”

प्रहरी संगठनभित्र बढुवाको लागि संघीय व्यवस्थामा ज्येष्ठता वापत २० अंकको व्यवस्था छ तर प्रदेश १ ले ३० तोकेको छ । जेष्ठता १० वर्षसम्म राखेकोमा प्रदेशले १५ गरेको छ । वरिष्ठलाई उछिनेर कनिष्ठ बढुवा हुने क्रम रोक्ने प्रदेश सरकारको विश्वास रहेको मन्त्री कार्कीले सदनसमक्ष जानकारी गराए ।

दुर्गममा जानेलाई बढी अंक दिने, राजपत्र अनंकित तहमा लामो समयसम्म एउटै पदमा रहनुपर्ने र निराश हुनुपर्ने अवस्थालाई वरिष्ठ प्रहरी हवल्दार तथा वरिष्ठ प्रहरी सहायक निरीक्षक पद सिर्जना गरिएको छ ।

मन्त्री कार्कीले भने,” सरुवालाई निश्चित मापदण्ड बनाइ क, ख, ग, घ र ङ मा भौगोलिक क्षेत्र विभाजन गरिएको छ । क र ख मा बसेर काम गरेर अरुमा अनिवार्य जानुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।” प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहलाई भौगोलिक रूपमा विभाजन गरिएको र सरुवासम्बन्धी कसैको घरमा धाउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाए ।

एक पटक कार्यालय प्रमुखको कमान्डमा रहेको व्यक्ति स्वतः कमान्डमा नजाने व्यवस्था गरिएको छ । दर्जा मिलेसम्म एउटालाई फेरि प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने व्यवस्था गरिएको बताउँदै भने, “केही माथिल्ला पदमा यस्तो छैन । काज सरुवा नगर्ने र गर्नै परे पर्चा खडा गरेर मात्र काज लान सक्नेछन् । माथिल्लो अड्डाको हाकिमले रुजु गरेपछि मात्र कार्यान्वयन हुने । पहाडमा मानिस काजमा तराई बसेर अब अंक पाइने छैन ।”

प्रदेश १ मा समायोजन भई आए १८० दिन घर बिदा सञ्चित गर्न सकिने र बिदा सञ्चित रहे त्यसको आधा रकम भुक्तानी हुने प्रबन्ध गरिएको छ ।

कार्कीले भने, “बर्दीधारी प्रहरी नै सरकारको औपचारिक प्रतिनिधि हो । मन्त्री वा सांसदलाई जनताले नचिन्लान तर बर्दीको प्रहरी सरकारकै प्रतिनिधि हो भन्ने बुझाइ छ ।” प्रहरीको वृत्तिविकास, सुरुवा आदिको विषयमा विभिन्न विवाद पनि उठ्ने गरेको भन्दै उनले प्रहरी पनि मुद्दामामिला बोकेर अदालततिर गएको पनि देखिएको जनाए । २४ घण्टा जनताको सेवामा खटिने प्रहरीको अधिकारभित्र बढी व्यावहारिक बनाउने विषयमा निष्कर्ष निकालिएको कार्कीको भनाइ छ ।

उनले भने, “सुरक्षासँग सम्बन्धित फोर्स भएकाले पनि भरसक धेरै ठूलो अन्तर नपरोस् भनेर अन्य प्रदेशसँग पनि छलफल गरिएको छ । प्रहरीको वृत्तिविकासलाई ध्यान दिँदै मनोबल उच्च बनाउन कोसिस गरिएको छ ।” प्रहरी ऐन २०१२ अति नै पुराना भएको मन्त्री कार्कीले बताए । नियमावलीलगायतले गाइड गरिएको तर संघीय ऐन पनि प्रतिनिधिसभामा जाने क्रममा रहेको र प्रदेशले पनि सरसल्लाह दिएको बताए ।

“प्रदेशका अधिकारलाई अलि बढी व्यवस्थित गर्ने प्रयास पनि भयो,” उनले भने, “संघीय ऐन आएको छैन किन हतार ? किन त्यो गर्ने ? बाझिन पनि सक्छ ? भन्ने प्रश्न उठन् सक्छन् तर अहिले नयाँ ढंगको प्रयास पनि हुन्छ ।” प्रदेश १ मा ११ हजार प्रहरी प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ ।

संघीय ऐन र नियमावली आउनुअघि नै आफ्नो ऐनबाट पनि परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट भएर ल्याइएको जनाइएको हो । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन प्रदेशमा आउँछन त्यो खोजेर परिचालन गर्नुभन्दा मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर ऐन बनाए सोहीअनुरुप परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर भएको सदन समक्ष मन्त्री कार्कीले जानकारी गराए ।

“अहिले ऐन बनाएर एउटा फ्रेमवर्क तयार हुन्छ,” उनले भने, “हामीले प्रदेशसँग पनि छलफल गरेका छौं । संघीय सरकारसँग पनि भएको छ । संघीय ऐनसँग बाझिए संशोधन गर्न सकिन्छ ।” तयारी भएर बसौं र परिमार्जन गर्न परे सकिने मन्त्री कार्कीले बताए । समायोजन हेर्दा निजामती कर्मचारी प्रदेशमा जानै नचाहेको देखिएकाले आउने प्रहरीलाई भने मोटिभेसन गर्नका लागि कानुन ल्याइएको बताए ।

स्रोत : बाह्रखरी