संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत

काठमाडौं ।  संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जोशीको नाम अनुमोदन नगरेको हो। बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जोशीको नाम समितिबाट अस्वीकृत भएको घोषणा गरेका हुन्।

कांग्रेसले भने बैठक बहिष्कार गरेको छ।   जोशीको सुनुवाइ भएको ८ दिनपछि नाम अस्वीकृत भएको हो। कुनै पनि न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश वा सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अधिकारीको सुनुवाइपछि आएको निर्णय नेपालको संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय हो। ‘नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३’ जारी भएसँगै नेपालमा संसदीय सुनुवाइ प्रणालीको सुरुवात भएको हो। संसदीय सुनुवाइको दिन नै नाम अनुमोदन गर्दै आएको समितिले यसपालि भने लामो समय लगाएर विगतको निरन्तरता तोड्दै निर्णय गरेको हो।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरू सन्तुष्ट हुन नसकेपछि जोशीको नाम अश्वीकृत भएको हो। उनको संसदीय सुनुवाइ समितिमा साउन १० गते बिहीबार भएको सुनुवाइबाट सांसदहरू विश्वस्त भएका थिएनन्। त्यस्तै, जोशी शैक्षिक प्रमाणपत्रको बारेमा समितिमा उजुरी परेको थियो भने उनले गरेका विभिन्न फैसला र आदेशले देशको अर्थतन्त्रमा नोक्सान पुर्‍याएको पनि उजुरी परेको थियो। जोशी न्यायाधीश हुँदा गरेका फैसलाले सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति एवं भू-माफियाले हडपेको उजुरी पनि परेका थिए। त्यस्तै, जोशीको कार्यक्षमताका बारेमा पनि प्रश्न उठेका थिए।

सांसदहरूले सुनुवाइका क्रममा उजुरीसहित फैसलाका विषयमा प्रश्न राख्दा जोशीले जवाफ दिन अश्वीकार गरेका थिए। उनले अदालतमा ती विषयमा मुद्दा चलिरहेकाले जवाफ दिन नसकिने उत्तर दिए भने शैक्षिक प्रमाणपत्रबारेमा गलत समाचार आएको भन्दै उनले प्रमाणपत्रसमेत सभापति कर्णलाई दिएका थिए।  तैपनि, उनले सांसदहरूलाई स्पष्ट जवाफ दिन नसकेको र न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त पार्ने एवं भविष्यमा सबैको पहुँचमा न्याय पुर्‍याउने विश्वस्त योजना ल्याउन नसकेको सांसदहरूको गुनासो थियो।  नेकपाका सांसदहरू योगेश भट्टराई, पार्वत गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले आफूले खोजेको जवाफ नदिएको बताएका थिए।

त्यस्तै, कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधान र जितेन्द्रनारायण देव एवं संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि जोशीको जवाफबाट सन्तुष्ट भएका थिएनन्। उनीहरूले जोशीले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका थिए। सोही सुनुवाइका आधारमा जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकृत गर्दा समितिको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने नेकपाका सांसदहरूको भनाइ रहेको थियो।

समितिमा रहेका सांसदहरूले विभिन्न विवाद आइरहेका बेला र जोशीको प्रस्तुति पनि सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकृत गर्दा एक त संसदीय सुनुवाइ समितिको औचित्य र अर्कोतर्फ न्यायालयप्रति जनताको भरोसामा ह्रास आउने भन्दै नाम स्वीकृत गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए। संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका ९ सांसद छन्।

जसमा सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, पूर्णाकुमारी सुवेदी, अमृता थापा, निरुदेवी पाल, पार्वत गुरुङ, शिवकुमार मण्डल, सुमन प्याकुरेल र नन्दा चपाईं सदस्य छन्। कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीमसेनदास प्रधान, पुष्पा भुसाल र जितेन्द्रनारायण देव सदस्य रहेका छन् भने राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण र फोरमका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन्।

समितिले पहिलोपटक अस्‍वीकार गर्‍यो नाम

संसदीय सुनुवाइ समितिले पहिलोपटक संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रस्ताव अश्वीकृत गरेको हो। यसअघि कुनै पनि प्रस्ताव अश्वीकृत भएका थिएनन्। यसरी संसदीय सुनुवाइ समितिको इतिहासमा पहिलोपटक अश्वीकृत हुने नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित दिपकराज जोशीको बन्यो।

संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइले पस्ताव अश्वीकृत गर्न अधिकार थियो। जसमा सत्ताधारी दलबाट दुईतिहाइ सांसद सुनुवाइ समितिमा रहेका छन्।

नेकपाले खोजेको थियो ‘ग्रेसफुल एक्जिट’

प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइबाट काम थालेको संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी जम्मा गरेको थियो। उजुरीसँगै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा जोशीका शैक्षिक प्रमाणपत्र सार्वजनिक भए। जुन विवादित थिए।

सोही क्रममा सुनुवाइ भयो, साउन १० गते बिहीबार। जसमा जोशीले सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको गोलमटोल जवाफ दिएका थिए। सांसदहरूले आएका उजुरीसमेत अन्य विषयमा झन्डै साढे २ घण्टा प्रश्न सोधेका थिए। जोशीले ती प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएर गोलमटोल रूपमा १२ मिनेटमै आफ्नो प्रस्तुति सकेका थिए। जसबाट नेकपाका सांसदहरू सन्तुष्ट थिएनन्।  अन्य सांसदहरूले पनि जोशीको जवाफले आफू सन्तुष्ट नभएको भन्दै सभापति कर्णलाई फेरि सुनुवाइमा बोलाउन वा छानविन गर्न माग गरेका थिए। जसका कारण एकैछिनमा आउनुपर्ने निर्णयका लागि समितिको बैठक शुक्रबारका लागि सारियो।

शुक्रबार बैठक नबसी आइतबार बिहान बैठक तोकियो। आइतबार पनि बैठक सांसदहरूको व्यस्तताका कारण भन्दै सोमबारलाई सारियो। सोमबारको बैठकमा निर्णय गर्ने भनेर नेकपाका सांसदहरू अगाडि बढेका थिए तर नेपाली कांग्रेसले पार्टी नेतृत्वसँग कुरा गर्न समय चाहिने र निर्णय नै गर्ने भए आफूहरूले बहिष्कार गर्ने भन्दै सभापतिलाई चेतावनी दिएका थिए।

कांग्रेसको उक्त चेतावनीपछि बैठकको सभापतित्व गरिरहेका कर्णले सर्वसम्मत निर्णय गर्ने भन्दै बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए। बुधबार दिउँसो साढे ३ बजे बैठक बोलाइएको थियो। उक्त दिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू पटकपटक गोप्य बैठकमा बसे। नेकपाका सांसदहरू एकातर्फ पार्टी नेतृत्वको  स्पष्ट संकेत खोजिरहेका थिए भने अर्कोतर्फ कांग्रेसक सांसदहरू जोशीको नाम अनुमोदन गर्नै नहुने भन्ने अडानमा थिए।

निर्धारित समयको झन्डै साढे २ घण्टापछि सुरु भएको बैठक १५ मिनेट पनि नबसी सकियो। निर्णय सुनाए सभापति कर्णले, ‘प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाममा निर्णय लिँदा समिति सर्वसम्मत हुनका लागि बैठक दुई दिनक लागि स्थगित भयो।’ अर्कोतर्फ नेकपाको तर्फबाट समिति सदस्य योगेशकुमार भट्टराईले बैठक अन्तिम पटकका लागि स्थगित भएको र शुक्रबार बस्ने बैठकले निर्णय लिने बताएका थिए।

यसबीचमा जोशी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच पनि कुरा भएका समाचार बाहिरिएका थिए। त्यस्तै नेकपाका शिर्ष नेता र जोशीबीच पनि भेटघाट भएको थियो। यता नेकपाका सांसदहरूले र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जोशीलाई सम्मानपूर्वक निकास दिन सन्देश पठाएका थिए।

शुक्रबार निर्णय हुनुपहिले नेकपाले विवाद आएकाले सहज रूपमा राजीनामा दिएर मैदान खाली गर्न जोशीकोमा सन्देश पुर्‍याएको थियो। तर, त्यसको प्रतिउत्तरमा जोशीले राजीनामा नदिने घोषणा गरे। थाहा खबरबाट ।