विचौलियाको नियुक्तिबारे नेकपाभित्रै विरोध

काठमाडौं । लगानी बोर्डको नेतृत्व सुशील भट्टलाई दिएपछि सरकारले आलोचना खेपिरहेको छ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै पनि यो विषय चर्को रुपमा उठेको छ ।

सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरु भने विभाजित छन् ।

कसैले यो सरकारको क्षेत्राधिकार भएको बताएका छन् । कसैले पार्टीको सिफारिस अनुसार सरकारले नियुक्ति दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भनेर आलोचना गरेका छन् भने कसैले मुख्य बहसभन्दा बाहिर गएर नियुक्तिमा अल्झिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका भनिएका नेताहरु भने राजनीतिक नियुक्तिमा आएका विवादबारे बोल्न चाहिरहेका छैनन् ।

‘यो भागवण्डाको कुरा पनि हो । सुशील भट्टको कुरा गर्ने हो भने प्रचण्डले यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा लगेका हुन् । त्यसकारण के टिप्पणी गर्ने दन्तबजान जस्तो’ ओली निकट एक नेताले भने ।

अष्टलक्ष्मी शाक्य : सरकारको निर्णय सच्याउनुपर्छ

खुसीले आफ्नै मान्छे नियुक्ति गर्दा पनि मापदण्डभित्र पर्छ कि पर्दैन हेर्नुपर्ने हो । सबै नियुक्तिहरु उस्तै उस्तै छन् । लगानी बोर्डको कुरामा कस्तो मान्छे सिफारिस गरेर ल्याइयो भन्दा जसको न मापदण्ड पुग्छ न नैतिक आचरणले दिन्छ, केही हिसावले पनि योग्य छैन् ।

लगानी बोर्डमा सिइओ बन्नै नसुहाउने मान्छेलाई ल्याउनु सरासर गलत छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

देव गुरुङ : पार्टीको उद्देश्य त समाजवाद हो क्यारे !

वहुराष्ट्रिय नवउदारवादी अर्थतन्त्रको मोडल भनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको एकाधिकार दलाल पुजिँपति वर्गको अर्थतन्त्र हो । एकाधिकार दलाल पुजँपति वर्गको अर्थतन्त्र भनेको एजेन्सीले काम गर्ने खालको अर्थतन्त्र हो । कमिसनमा चल्ने तहगत एजेन्सीहरु हुन्छन् । एजेन्सीहरुले काम गर्ने सिस्टम त्यह हो । नवउदारवादी सिस्टममा त्यह एजेन्सीले काम गर्ने भएको हुनाले सबैले एजेन्सीकै रुपमा काम गर्छन् ।

पार्टीको उद्देश्य त (समाजवाद) हो क्यारे । अहिले नियुक्तिहरुमा पार्टीको के कुरा भयो र, पार्टीको केही अर्थ छैन् । पार्टी भनेको त देखाउने दाँत न हो ।

पम्फा भुसाल : नेता बनाउने काम पनि दलालले गर्न थाले

अहिले राष्ट्रिय पुँजीवाद कि दलाल पुजीँवाद भन्नेमा नेपालको अर्थ राजनीति छ । मान्छेले कमिसन खिलाउँछ रे, थाहा छैन मैले व्यवहारमा भोगेको छैन । तर, तथ्यहरु मिलाउँदै गयो भने चाहीँ त्यही हो जस्तो लाग्छ । दलाल पुजीँपतिले मुख्य ठाउँहरुमा, सचिवहरुमा आफ्ना मान्छे लगेर काम लगाउँछन, उनीहरुले चाहेका व्यक्ति मन्त्री हुने । अहिले आएर नेता बनाउने काम पनि दलालहरुले गर्न थाले । यो ज्यादै दुखद कुरा हो ।

पार्टीले गरेको सिफारिस अनुसार राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्ने यस्तो परम्परा हो । तर, अहिले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको एक सातापछि थाहा पाउनुपर्ने र निर्णय भएसी प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने जस्तो छ । चाहे राजदुत नियुत्ति,हरु होस्, चाहे एमडीहरुको होस् चाहे अरु निकायका होस्, सबैतिर छ । उत्कर्षमा आउँदा लगानी बोर्डमा देखिएको हो ।

देवेन्द्र पौडेल : मान्छेहरुलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो होइन

नियुक्तिहरु गर्ने सरकारको आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय हो । यसमा विवाद त हुन सक्छ तर, किन विवाद आयो अहिले भन्ने चाहिँ मलाई जानकारी भएन ।

विवाद नहुने, विवादरहित बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । अलि स्वच्छ छवि भएका मान्छेहरुलाई भन्दा कहीँ न कहीँ पहुँच र प्रभाव गराउने मान्छेहरुलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो होइन ।

स्रोत : अनलाइनखबर