दैनिक तीन उडानमार्फत् विदेशबाट नेपालीको उद्धार गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले ‘चार्टर तथा उद्धार उडान’लाई पुनः सुचारु गर्ने भएको छ । बिहीबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हवाइ मार्गबाट स्वदेश आउने यात्रुका लागि मापदण्ड निर्धारण समेत गरेको छ ।

अब हवाई मार्गबाट आउनेहरुले काठमाडौं ओर्लेपछि सात दिनसम्म होटल क्वारेन्टिनमा बस्नैपर्नेछ । कुन होटलमा बस्ने भन्ने बुकिङ गरेर मात्र आउनुपर्नेछ । यसका लागि सरकारले होटलहरुको सूची प्रकाशित गरिनेछ । र, होटलमा बस्दाको खर्च व्यक्ति स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने छ ।

विदेशबाट आउनेहरुको सूची त्यस देशमा रहेको दूताबासले तोकेबमोजिम हुनेछ । एकदिनमा बढीमा तीनवटा फ्लाइटसम्म मात्रै सरकारले उडान अनुमति दिने मन्त्रिपरिषदले मापदण्ड तोकेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हवाइ मार्गबाट तोकिएको मापदण्डअनुसार सीमित संख्यामा मात्रै मानिसहरु ल्याउने र उनीहरुलाई सात दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा राखेर कोरोना नरहेको पुष्टि भएपछि मात्र घर जान दिने निर्णय भएको छ ।’

यो निर्णयसँगै माग भएका ठाउँहरुको उडान तालिका बनाएर चार्टर फ्लाइट सुरु हुनेछ ।

यसअघि सोमबार कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सेन्टर (सीसीएमसी) ले चार्टर तथा उद्धार उडान राखेको थियो । त्यो निर्णयका कारण दुबई गएको नेपाल एयरलाइन्सको विमान खाली नै फर्किएको थियो तर त्यही दिन टर्कीबाट र बिहीबार बंगलादेशबाट चार्टर उडान भएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले तोकेका १० वटा स्थल नाकाहरुबाट स्वदेश आउने नागरिकलाई पनि सोही नाकामा रहेका होटलमा अनिवार्यरुपमा सात दिनसम्म बस्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको स्रोतले बतायो । ‘१० वटा तोकिएका स्थल नाकाहरुबाट आउनेहरुले पनि सात दिनसम्म स्थानीय होटलमा अनिवार्य रुपमा बस्नैपर्छ र कोरोना परीक्षण गराउनैपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘होटल खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्ने छ । नसक्नेहरुको हकमा स्थानीय समितिले व्यवस्थापन गर्नेछ ।’

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक कोरोना रोकथामकै एजेण्डामा केन्द्रित थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा धेरै बोलेनन् । उनले सबै मन्त्रीहरुलाई आ-आफ्ना धारणाहरु राख्न समय दिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद बैठक खास गरी बढ्दो कोरोना महामारी र यसको रोकथामको विषयमा केन्द्रीत रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

यसअघि सीसीएमसीले तयार पारेको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने र सरकारको निर्णयलाई एकरुपता दिनेबारे बैठकमा छलफल भएको ती मन्त्रीले बताए ।

बैठकले विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुमार्फत घोषणा गरिएका निषेधाज्ञाको कार्यान्वयन र पालनाका लागि गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा समन्वय गर्न गहृ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एकमिटी गठन गर्ने निर्णण भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । कमिटीमा उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा अधिकारीहरु रहनेछन् ।