केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता रिपोर्ट तयार, नेपाली टोली चीन जाँदै

काठमाडौं । चीनले केरुङ– काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता रिपोर्ट तयार गरेको छ । भदौ १५ भित्र रिपोर्ट बनाउने लक्ष्यसहित काम गरेको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले प्रक्षेपितभन्दा झण्डै एक महिनाअघि नै काम सकेको हो ।

चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे फस्र्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटले तयार पारेको रिपोर्टले के–के निश्कर्ष निकाल्यो भन्ने जानकारी नेपाललाई अहिलेसम्म दिइएको छैन । यसबारे जानकारी लिन आगामी भदौ ४ गते नेपाली भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एवं रेल्वे विभागका अधिकारीहरु चीन जाँदैछन् ।

रेल्वे विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवसहितको टोली चीन जाने तयारी भएको जानकारी दिए ।

‘प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनबाट के–के निश्कर्ष प्राप्त भयो भन्ने प्रिजेन्टेशन चिनियाँ पक्षले गर्नेछ । त्यसपछि केरुङ–काठमाडौं रेल्वे निर्माणको योजना अघि बढाउन सकिने हाम्रो विश्वास छ,’ ती अधिकारीले भने ।

गत वैशाखको अन्तिम साता यातायात सचिव मधुसदन अधिकारी नेतृत्वको नेपाली प्रनिनिधि मण्डल सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइहाल्ने सम्झौता गरेर फर्किएको थियो । त्यसलगत्तै जेठबाटै चिनियाँ टोली अध्ययनका लागि नेपाल आएर काम सुरु गरेको थियो ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनले रेल्वे निर्माणमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने मागनिर्देश गर्नेछ । भौगोलिक कठिनाइहरु पनि यसले पत्ता लाग्ने र प्राविधिकरुपमा कस्ता पूर्वतयारी गर्नुपर्ने भन्नेबारे पनि रिपोर्टमा उल्लेख हुनेछ ।

प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक सबै खर्च चिनियाँ पक्षले नै व्यहोरेको हो । यसअघि स्थलगत अध्ययनमा आएको चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं-पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण सम्भव रहेको बताइसकेको छ । भौगोलिकरुपमा विभिन्न कठिनाइहरु भने रहेको चीनले औंल्याइसकेको छ ।

चीनले सन् २००६ मै ११ सय किमी लामो रेलमार्ग तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म ल्याइसकेको छ । हाल चीनतर्फ ल्हासा–सिगात्से रेलमार्ग निर्माणाधीन छ । र, त्यसलाई नेपाल सीमाको केरुङसम्म विस्तारको काम पनि भइरहेको छ ।

उक्त मार्गलाई चीनको सहयोगमा काठमाडौंसम्म जोड्ने योजना छ । प्रारम्भिक सम्भाब्यता अध्ययनको रिपोर्टले नै रेलमार्ग बनाउन लाग्ने समय र लागत निर्धारण गर्ने विभागले जानकारी दियो ।

यो रिपोर्टपछि दुई सरकारका बीचमा रेलमार्ग कुन लगानी मोडालिटीमा बनाउने भन्नेबारे छलफल हुनेछ ।

चीनले सहुलियत ऋणमा रेलमार्ग बनाउने इच्छा देखाएको छ । नेपालले भने अनुदानमै आयोजना बनाइदिन आग्रह गरेको छ ।

अनलाइन खबरबाट ।