२६ हजार विद्यार्थीले कक्षा ११ पढ्न नपाउने

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा नौ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीको औसत ग्रेड प्वाइन्ट (जीपीए) ४ आएपछि विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । तर यसको अर्को पाटो पनि छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत सोमबार नतिजा सार्वजनिक गरेका ४ लाख ७२ हजार ७२ विद्यार्थी मध्ये हजारौं विद्यार्थीले कक्षा ११ मा पढ्न नपाउने भएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २८ साउनमा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को बैठकले एसईईमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा ‘डी प्लस’ नल्याउने विद्यार्थीलाई कक्षा ११ मा भर्ना गर्न नदिने निर्णय गरेको हो ।

परिषद्को निर्णय अनुसार एसईईमा तीन विषयमा ‘डी प्लस’ ल्याएर मात्रै पनि पुग्दैन । जीपीए पनि १.६ ल्याउनै पर्दछ । यो वर्ष यी दुबै मापदण्ड पुरा नगर्ने विद्यार्थी करिब २६ हजार छन् ।

कक्षा ११ मा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान र गणित पढ्नका लागि भने जीपीए १.६ सँगै अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा ‘सी प्लस’ ल्याउनुपर्छ ।

२०७२ सालमा ग्रेडिङ प्रणालीमा गएपछि कुनै पनि विद्यार्थीको लब्धांकपत्रमा ‘अनुत्तीर्ण’ लेखिदैन । ९९ वटा प्राविधिक विद्यालयले भने २०७१ सालदेखि नै एसईईका विद्यार्थीका लब्धांकपत्रमा अनुत्तीर्ण लेख्न छोडेको थियो ।

एसईई उत्तीर्णको घरमा अविरजात्रा र अनुत्तीर्णको घरमा मलामी जाने अवस्था आउन नदिन अनुत्तीर्ण नलेख्ने ग्रेडीङ प्रणाली अपनाइएको थियो । तर परिषद्ले न्यूनतम मापदण्ड तोकेपछि भने कम जीपीए पाउने विद्यार्थी कक्षा ११ पढ्न नपाउने भएका छन् ।

‘कक्षा ११ मा कुनै पनि संकायमा भर्ना नपाउने भएपछि त अनुत्तीर्ण जस्तै हुने भयो’ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, ‘उनीहरूका लागि सरकारले विकल्प पनि दिएको छैन, के उनीहरूलाई खाडी जाऊ भनेको हो ?’

यो वर्ष परीक्षार्थीलाई पुरक ग्रेडबृद्धि परीक्षाको अवसर पनि दिइएको छैन । गत चैतका लागि निर्धारित एसईई नहुने भएपछि विद्यालयहरूको आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो ।

विद्यालयले नै मूल्यांकन गरेर पठाएकाले परीक्षा बोर्डले यो वर्ष पुनर्योग तथा ग्रेडबृद्धि परीक्षा सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

पाठ्यक्रम विकास परिषद्को निर्णयले हजारौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा परेको शिक्षाविद् वाग्ले बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गुणस्तरका लागि गरिएको हो भने २०७३ सालदेखि नै लागु गरिनु पर्दथ्यो, अहिले आएर गरिएको यो तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्दछ ।’