सरकारविरुद्ध अदालत गयो ओम्नी

काठमाडौं । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा विवादित कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल (ओबीसीआई प्रालि)ले स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको खरिद सम्झौता रद्धको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीका वारेस अमीर लामिछानेले दायर गरेको रिटमा स्वास्थ्य सेवा विभागले २०७६ चैत १९ गते गरेको सम्‍झौता रद्धको निर्णय, बैंक जमानत जफत र कालोसूचीमा राख्ने लगायतका काम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ ।

ओम्नीले औषधी खरिद सम्झौता गर्दा दाखिल गरेको जमानत जफत नगर्नु र कालोसूचीमा समेत नराख्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश र सम्झौताको यथावत पालना गरी ओम्नीबाटै सम्झौता बमोजिम स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गराउन परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेशको मागसमेत गरेको छ ।

ओम्नीले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सम्झौता खारेज गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र कालोसूचिमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राखी सामानको आपूर्ति गराउने व्यवस्था गराउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरस संक्रमण देखिन थालेपछि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्रीखरिदका लागि ओम्नीसँग सम्झौता गरेको थियो । तर ओम्नीले पहिलो लटको सामान ल्याएपछि सम्झौताअनुसार सामान ल्याउन नसकेको भन्दै विभागले सम्झौता रद्ध गर्ने, बैंक जमानत जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

दिएन अन्तरिम आदेश

ओम्नीको उक्त रिटमाथि बिहीबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले करार सम्झौता अन्त्य भइसकेको र मध्यस्ठ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भइसकेको भनी ओम्नीले नै जानकारी दिइसकेको भन्दै अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले यस रिटमा सरकारको लिखित जवाफ माग गरेको छ भने रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ ।