६३ स्थानीय तह बजेट ल्याउन अझै असफल
Published: (Updated: )
by .काठमाडौं । देशभर चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउने स्थानीय तहको संख्या ६९० पुगेको छ । शुक्रबारसम्मको तथ्यांकअनुसार ६३ स्थानीय तहको बजेट भने अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एकीकृत विवरणअनुसार बजेट ल्याउन असफल स्थानीय सरकारमध्ये धेरैजसो प्रदेश नं २ मा छन् । यहाँ कुल १३६ स्थानीय तह छन् ।
त्यसमध्ये ९६ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याउन सफल भएका छन् । प्रदेश २ का ४० वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । यो कुल स्थानीय तहको २९.४ प्रतिशत हो ।
कुन प्रदेशमा कति स्थानीय सरकारले ल्याए बजेट ?
प्रदेश | जम्मा तह | बजेट आएको | बजेट नआएको | बजेट आएको प्रतिशत | नआएको प्रतिशत |
१ | १३७ | १३१ | ६ | ९५.६ | ४.४ |
२ | १३६ | ९६ | ४० | ७०.६ | २९.४ |
बागमती | ११९ | ११२ | ७ | ९४.१ | ५.९ |
गण्डकी | ८५ | ८२ | ३ | ९६.५ | ३.५ |
५ | १०९ | १०८ | १ | ९८.७ | ०.९ |
कर्णाली | ७९ | ७८ | १ | ९८.७ | १.३ |
सुदुरपश्चिम | ८८ | ८६ | ५ | ९४.३ | ५.७ |
कुल | ७५३ | ६९० | ६३ | ९१.६३ | ८.३७ |
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले १० असारमा बजेट ल्याउनु पर्छ । यो बजेट असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नु पर्छ । किनकी सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकाबाट पास नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन ।
तर, बजेट पास नभएको अवस्थामा वा ल्याउन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य दायित्वमा मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यपालिकाले बजेट चलाउन सक्छ । त्यसरी खर्च गरेको बजेट पनि अन्ततः व्यवस्थापिकाबाट भने पास गराउनै पर्छ ।
यसरी बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारको प्राथमिकता अनुसार विकास निर्माण र पूँजीगत काम अगाडि बढ्न सक्दैनन् । तलव भत्ता मात्र खाएर स्थानीय सरकार संचालन हुन्छ ।
स्थानीय सरकारहरु स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानूनी रुपमा कारवाही भने गर्न सक्दैन । यो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरु भने प्रभावित हुने गरेका छन् ।
Comments