कचनकवलमा वजेट र राजश्व दर सम्बन्धि असन्तुष्ट समूहको तालाबन्दी

भद्रपुर । कचनकवल गाउँपालिका नेतृत्वले वडागत वजेट विनियोजन गर्दा विभेद गर्दै न्यून रकम छुट्याएको तथा स्थानीयले तिर्न नसक्ने गरी राजश्व बढाएको विरोधमा तालाबन्दी गरिएको छ ।

स्थानीय स्वायत्त साशन विपरित वडा कार्यालयको अधिकार कटौती गर्ने गरी वजेट सिलिङ घटाएको, संकटको समयमा करको भार बढाएर नागरिकमाथि ज्यादती गरेको लगायत माग राखेर ४ कार्यपालिका सदस्य सहित १४ परिषद सदस्यले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

गाउँपालिका अध्यक्षले कार्यपालिकाको बैठक नै नराखी आफूखुसी ६० लाखको वजेट सिलिङ १० लाखमा झारेको करको दर बृद्धि नगर्ने राजश्व परामर्श समितिको निर्णय विपरित तीन गुनासम्म कर बढाएको बिरोध गर्दै ४ वडाध्यक्ष तथा १० वडा सदस्यहरूले निर्णय सच्याउन माग राखेर दुई हप्ता अगाडि ५ दिने अल्टिमेटम दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका भए पनि सुनुवाइ नभएपछि तालाबन्दीमा उत्रेका हुन् ।

साउन २९ वाडा नम्बर २ का अध्यक्ष मेखबहादुर भट्टराई, ४ का परमानन्दसिंह राजवंशी, ६ का अध्यक्ष कुलबहादुर कार्की र वडानम्वर ७ का अध्यक्ष भरत राजवंशी सहित वडा नम्वर १, २, ४, ६ र ७ का गरी १० जना परिषद सदस्य समेत १४ जनाले विगत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा वजेट विनियोजन हुनु पर्ने तथा करको दर पनि सोही रहनु पर्ने माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । यस बीचमा गाउँ पालिका नेतृत्वले वडाध्यक्ष तथा परिषद सदस्यहरूको माग बारे कुनै सुनुवाइ नगरेपछि तालाबन्दीमा उत्रिएको परिषद सदस्य उमाशंकर गणेशले जानकारी दिए ।

२०७७ जेठ १८ गते गाउँपालिकाले ६० लाखका दरले वजेट पठाउने भन्दै हरेक वडा कार्यालयलाई सोही अनुसार टोल विकास मार्फत योजना छनौट गर्न पत्राचार गरेको भन्दै वडाबाट ६० लाखका योजना गाउँपालिकामा प्रस्तुत गरिसकेपछि एकाएक १० लाख मात्र दिने परिषद बैठकमा पारित गरेकोप्रति नेपाली काँग्रेस र नेकपाबाट विजयी जन प्रतिनिधिहरूले आपत्ति उठाएका हुन् । विगत वर्षभन्दा ३ गुना बढीसम्म करको दर समेत बढाएको गाउँपालिका नेतृत्वले वडाको वजेट समेत रोकेर आफू हावी हुन खोजेको आरोप लगाउँदै वडाध्यक्ष सहितका परिषद सदस्य आन्दोलित भएका हुन् ।

उनीहरूले वजेट सिलिङ यथावत हुनु पर्ने, जनताले तिर्नु पर्ने राजश्व साविक अनुसार नै हुनु पर्ने, गाउँपालिका भित्रका सडक मर्मत लगायत विकास निर्माणका काम वडामार्फत हुनु पर्ने, योजना तथा अनुदान वडा कार्यालयको सिफारिसमा हुनु पर्ने र विकास निर्माणको चरम लापरवाही र सामग्री वितरण प्रणाली पारदर्शी नभएकोले छानविन गरिनु पर्ने माग राखेका छन् ।

७ नम्बर वडाध्यक्ष भरत राजवंशी राजश्व परामर्श समितिले गत वर्षकै राजश्व दर यथावत राख्ने निर्णय गरेको भए पनि समितिलाई जानकारी नदिइ प्रतिवेदन तयार गर्दा गाउँपालिका नेतृत्वले ३ गुनासम्म बढाएर राजश्व बृद्धि गर्दै परिषदमा अनुमोदन गराएको भन्दै आक्रोस पोखेका छन् । वडाध्यक्ष राजवंशीले संकटका बेला राहत दिनु पर्ने गाउँ सरकार अन्यत्र नभएको ढाड सेक्ने राजश्व दर कायम हुनु जनतामारा नीति भएकाले अविलम्ब फिर्ता हुनु पर्ने बताउँछन् ।