राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनः संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन दृढ छौं

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई नेपालको प्रतिवद्धता अनुरुप टुंगोमा पुर्‍याउन दृढ रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५औं महासभालाई भर्जुअल सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायका दुई निकाय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजविन आयोग स्थापना भएको ५ बर्ष हुँदा पनि खासै प्रगति नगरेको र द्वन्द्व पीडितले पछिल्लो पटक पदाधिकारी नियुक्ति प्रतिमा असन्तुष्टि जनाइहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यो धारणा आएको हो ।

उनले भने, ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनमा नेपालले दण्डहीनता सहन गर्दैन । जारी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई हाम्रो प्रतिवद्धता अनुरूप टुंगोमा पुर्याउन हामी पूर्ण रूपमा दृढ छौं । पीडितका समस्या सम्बोधन गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले मानव अधिकार काउन्सिलको सदस्यको हैसियतले नेपालले वस्तुगत र निष्पक्ष भएर समग्र मानव अधिकारको प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याइरहेको पनि बताए । नेपालले सन् २०२१ देखि २०३३ सम्मको कार्यकालका लागि पुनः उम्मेदवारी दिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले सबै मुलुकलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सम्वोधन रेकर्ड गरेर राष्टसंघ पुर्‍याइएको थियो । त्यो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-१९ का कारण विश्व असाधारण समयबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको गहिराई होस् वा जनजीविका तथा समाजमा परेको प्रभाव होस् वा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी होस्, महामारीको दुष्प्रभाव अत्यन्त ठूलो छ । महामारी विरूद्ध विश्वव्यापी प्रतिकार्यको नेतृत्व गरिरहेका संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्वको प्रयासप्रति हाम्रो समर्थन रहेको छ । खासगरी कोभिड-१९ विरूद्धको बृहद प्रतिकार्य कार्यक्रमको शुरूवात गर्नुभएकोमा राष्ट्रसंघका महासचिवको सराहना गर्दछौं ।’