मेचीनगरमा १ सय बढी मुद्दा दर्ता, इजलास विनै ९४ वटा किनारा लागे

मेचीनगर । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४‐ख) मा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखको आठवटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार पुस २६ देखि २७ गते सम्म सम्पन्न मेचीनगर नगरसभाले कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार न्यायिक समिति गठन गर्यो । तर, इजलास व्यवस्थापन नहुँदा विवादको सुनुवाइमा समस्या भएको न्यायिक समितिका संयोजक एवम् उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीको भनाई छ।

मेचीनगर नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएयता विभिन्न प्रकृतिका १ सय १५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मध्ये ९४ वटा फैसला भए, तर, सवै छुट्टै इजलास नहुँदा उपप्रमुखकै कुर्सीबाट भएका थिए । बाँकी मुद्दा सुनुवाइका क्रममा छन् । ‘न्याय सम्पादनका लागि नगरपालिकामा इजलासको व्यवस्था छैन, उपप्रमुखकै कुर्सीबाट न्यायिक सम्पादन गर्नुपरेको छ’ संयोजक एवम् उपप्रमुख उप्रेतीले भनिन् —‘उपप्रमुख चुनाव जितेर आएको पद भएकाले यहि कुर्सीबाटै न्यायिक सम्पादन गर्दा न्यायिक समितिप्रति जनताको वा झगडियाहरुको विश्वास घट्छ ।’

हुनतः नगर परिषद्ले कानुनी सल्लाहकारका रुपमा अधिवक्ता पदम डाँगीलाई नियुक्त गरेको छ । तर पनि स्रोत साधनको अभाव र कानुनी जटिलता भने कायमै रहेको छ । इजलास व्यवस्थापन नहुँदा विवादको सुनुवाइमा समस्या भएको र अधिकाँश छलफल उपप्रमुखकै कार्यकक्षमा हुने गरेको संयोजक उप्रेतीको भनाई छ । तर, पनि आफुले आवश्यक सम्पूर्ण प्रमाणका आधारमा फैसला गरेको कसैलाई पनि जिताउने र हराउने काम नगरेको उनको भनाई छ । आफुले राज्यलाई असर पर्ने कुनै पनि मुद्दामा मेलमिलाप नगराएको र राज्यले न्यायिक समितिले प्रभावकारीरुपमा काम गरुन् भनेर जुन अपेक्षा र विश्वास लिएको छ सोहि अनुसार काम गरिरहेको उपप्रमुख एवम् संयोजक उप्रेती बताउँछिन् । हालसम्म सदरमुकामस्थित जिल्ला अदालतमा कुनै पनि मुद्दा रेफर गर्नु नपरेको संयोजक उप्रेतीको भनाइ छ ।

न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै कोठा बनाउन बजेट विनियोजन समेत भएकाले तीनमहिनामा भित्रमा इजलासको व्यवस्थापन हुने उनको भनाई छ । उपप्रमुख चुनाव जितेर आएको राजनीतिक पद भएकाले पनि आफ्नो कुर्सीबाटै न्यायिक समितिको संयोजकका रुपमा काम गर्दा र जिम्मेवारी वहन गरिरहदा आफैलाई अप्ठयारो लागेको उपप्रमुख तथा संयोजक उप्रेतीको भनाई छ ।

नगरमा न्यायिक समितिले सुनुवाइ थालेपछि अधिकाँश मुद्दा स्थानीय तहमै मिलापत्र हुने गरेका छन् । मेचीनगर नगरपालिकास्तरीय न्यायिक समितिले लेनदेन, जालसाजी, जग्गा सम्बन्धीलगायतका मुद्दाको सुनुवाइ थालेपछि सदरमुकाम पुग्ने मुद्दामा समेत निक्कै कमी आएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले समितिलाई आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा बाटोघाटो बाँडफाँड, उपयोग, बाली, नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला, मजदुरी, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको ,ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा छोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत अनुसार खान लाउन नदिएको विवाद हेर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । नगरपालिकामा यस्तै प्रकृतिका मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ ।

नगरपालिकामा सवैभन्दा बढी जग्गासम्बन्धि सीमा विवादका छन् । कुल मुद्दाको ४० प्रतिशत यस्ता प्रकृतिका मुद्दा रहेको उपप्रमुख उप्रेतीको भनाई छ । बाकी श्रीमान श्रीमतीबीचको विवाद, आर्थिक लेनदेनलगायतका छन् । मादक पदार्थ तथा लागुऔषधका सेवनका कारण श्रीमान श्रीमतीबीच विवाद हुने घटना प्रश्स्त छन् । नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारको विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । जसमा न्यायिक समिति पनि एक हो ।

उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको मुख्य काम न्यायालय नै हेर्ने हो भने अन्य जिम्मेवारी समेत उसको काँधमा छ । वकलातदेखि न्यायाधीशसम्मको जिम्मेवार अहिले उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको काँधमा छ । समितिमा नगर परिषद सदस्य छोटबहादुर राई र इन्द्रबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् भने कार्यालयका कर्मचारी कानुन अधिकृत भुइँदल राई र जयन्ती खरेल लम्साल समेत समितिमा छन् ।

निवेदनदर्ता वापत नगरपालिकाले दर्ता शुलक भनेर १ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ भने, आर्थिक लेनदेनको मुद्दामा किनारा लागेको मुद्दाबाट पीडितले प्राप्त गरेको रकमको ३ प्रतिशत नगरपालिकाले राजस्व जम्मा गर्ने गरेको छ । कानुनमा २५ लाख रुपैयाँसम्माको बिगो भएको घर बहाल, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा, वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुखविरुवा रोपेको, आफ्नो घरको वलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियाराको जग्गातर्फ झ्याल राखेर बनाएको भए कानुन बमोजिम खाली गर्नुपर्ने वा जग्गा खाली नगरे त्यस किसिमको विवाद समेत नगरपालिकास्तरीय न्यायिक समितिले हेर्ने कानुन अधिकृत राईको भनाइ छ ।

न्यायिक समितिले १३ वर्षदेखि किनारा लाग्न नसकेको नाता प्रमाणितको मुद्दा समेत किनारा लगाएको कानुन अधिकृत राईको भनाई छ ,