पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परामादेश जारी

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परामादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले पीसीआर परीक्षण गर्दा शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको हो ।

सार्वजनिक सरोकारको रिटअन्तर्गत अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग बस्नेतले दायर गरेको रिटमा निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आधारभूत मौलिक सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले पीसीआर परीक्षण शुल्क नलिन भनेको हो ।

सुरुमा पीसीआर परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको सरकारले पछि घटाएर ४ हजार ४ सय बनाएको थियो । भदौ २८ गते त्यसमा पनि शुल्क घटाएर सरकारले २ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । तर केही निजी प्रयोगशालाले भने सरकारले तोकेको भन्दा धेरै मूल्यमा पीसीआर गर्दै आएका छन् ।