महामारीमा नागरिकको उपचारबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन :मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ का बिरामीहरुको उपचार खर्च नव्यहोर्ने र होम आइसोलेसनमा मृत्यु हुनेको शव व्यवस्थापन नगर्ने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत भएको बताएको छ ।

आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी संविधान तथा ऐनका व्यवस्था विपरीत कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको उपचारबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने बताएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिक २ गतेदेखि आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने र बाँकीको खर्च लाग्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको र जानस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचार सम्बन्धी आधारभूत सेवा निशुल्क रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।

‘अतः यस जटिल परिस्थितिमा कोभिड–१९ बाट संक्रमित बिरामीहरुको निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ’ आयोगका सचिव वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अनलाइन बाट