भदौबाट कार्यान्वयनमा आउने देवानी संहिताको नालीबेली

काठमाडौं । देवानी कानून त्यस्तो कानून हो, जुन सामान्य नागरिकदेखि लिएर उच्च तहका व्यक्तिहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ ।

नागरिकको दैनिक जीवनमा देवानी कानूनले विशेष सम्वन्ध स्थापित गरेको हुन्छ । हरेक कानून प्रणालीका आफ्नै र छुट्टाछुट्टै महत्व हुने गरे पनि प्रत्येक व्यक्ति जन्मेदेखि मृत्युसम्म उसले आफ्नो सम्पत्ति, विवाह, सम्वन्धबिच्छेद, लेनदेन लगायत हरेक घरायसी कामकाजका क्रममा आइपर्ने विभिन्न प्रकारका विवादहरु लगायका विषय देवानी कानूनले सम्वोधन गर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन जारी गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी भदौ १ गतेदेखि ‘मुलुकी देवानी ९संहिता०, २०७४ कार्यान्वयनमा आउँदैछ ।

राणा शासनका बेला प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रथा, प्रचलन र रीतिथितीलाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको मुलुकी ऐन १६५ वर्षसम्म कायम रह्यो । यो ऐन २०२० सालमा संशोधन भयो ।

त्यही ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी अहिले नयाँ कानूनका रुपमा ‘मुलुकी देवानी संहिता, ल्याइएको हो । यसमा देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता रहेको छ । मुलुकी देवानी संहिता नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो ऐनको रुपमा रहेको छ । यो संहितामा छ भाग, ५२ परिच्छेद र ७२१ दफा रहेका छन् । छरिएर रहेका ३१ कानूनको खारेज र ३६ कानूनलाई एकीकृत गरी यो संहिता तर्जुमा गरिएको छ ।

देवानी कानूनमा व्यक्तिलाई प्राकृतिक र कानूनी व्यक्तिको दर्जा दिइएको छ । यसमा पारिवारिक, सम्पत्ति, करार र निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबारे छुट्टाछुट्टै व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।

मुलुकी देवानी ९संहिता० मा धेरै नयाँ व्यवस्थाहरु छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यासलाई समेटेर यो संहिता बनाइएको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सभा, सम्मेलन गर्न पाउने ग्यारेन्टी
छ भागमा रहेको यो संहिताको पहिलो भागमा ३ वटा परिच्छेद र २९ वटा दफा छन् ।

पहिलो खण्डले सामान्य व्यवस्थाहरुलाई समेटेको छ । दफा ४ मा सामान्य रूपमा लागू हुने सिद्धान्त तथा व्यवस्थाको उल्लेख छ । जसमा उल्लिखित सिद्धान्त तथा व्यवस्थाहरू सामान्यत देवानी कानूनका विषयमा लागू हुनेछन् भनिएको छ । यस्तै दफा ५ मा कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहुने व्यवस्था गरेको छ भने कानून सबैले जानेको अनुमान गरिने पनि उल्लेख छ ।

देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दफाको ६ मा सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा कसैले पनि सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी कुनै काम कारबाही गर्न नपाउने भन्ने उल्लेख छ । दफा ७ मा कानून विपरीतको काम अमान्य हुने व्यवस्था छ । दफा ८ मा गल्ती गर्नेले क्षति व्यहोर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै ऐनको दफा ९ ले अरूलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने व्यस्था गरेको छ । जसमा कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई दुःख दिने, हैरानी हुने वा निजको इज्जत, प्रतिष्ठा वा सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने गरी कुनै काम गर्न वा गराउन बन्देज लगाएको छ । दफा १० ले गल्तीको फाइदा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले पनि आफूले गरेको गल्तीबाट भएको फाइदा लिन नपाउने उल्लेख गरेको छ ।

दफा १३ ले असल छिमेकीपन कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रत्येक व्यक्तिले आफू रहे बसेको ठाउँको समुदाय वा छिमेकीलाई हानिनोक्सानी नहुने गरी असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । दफा १४ ले देवानी दायित्वबाट छुटकारा नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कुनै व्यक्ति उपर फौजदारी कसूरमा मात्र कारबाही चलाएको वा नचलाएको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले कानून बमोजिमको देवानी दायित्वबाट छुटकारा पाउने छैन ।

दफा १५ ले कानून विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई मान्यता नदिइने व्यवस्था गरेको छ । कानून विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई न्यायको रोहमा मान्यता दिइने छैन ।

दफा १६ ले विदेशीको हकमा पनि लागू हुने उल्लेख गरेको छ । विषय, प्रसङ्ग वा प्रकृतिले कुनै कानूनी व्यवस्था नेपाली नागरिकलाई मात्र लागू हुने अवस्थामा बाहेक यो ऐन वा देवानी कानून सम्बन्धी अन्य प्रावधान विदेशीको हकमा पनि समान रूपमा लागू हुने उल्लेख गरेको छ ।

दफा १८ मा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई धर्म, वर्ण, जात, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै पनि आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा भेदभाव गर्न पाइने छैन ।

कसैलाई पनि समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गर्न नपाइने पनि ऐनले स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तै आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतापूवर्क राख्न, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन तथा सभा, सम्मेलन गर्न पाउने ज्ञारेण्टी दफा २० मा गरिएको छ । आफ्नो जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार वा सूचनाको रक्षा गर्ने वा गोप्य राख्न पाउने अधिकार पनि ऐनले दिएको छ ।

दफा २१ ले कुनै व्यक्तिको बासस्थानमा प्रवेश गरेमा, कसैको चिठ्ठीपत्र खोलेमा वा त्यसको प्रयोग गरेमा, टेलिफोन वा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट भएको कुराकानी, बोली, ध्वनिको टेप वा रेकर्ड गरेमा वा सुनेमा गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण गरेको ठहर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै कानुन बमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति वा आयमा कर लगाउन नपाइने पनि ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

दफा २६ ले कसैले एकभन्दा बढी अदालतमा उजुरी दिएमा माथिल्लो अदालतमा दिएको उजुरी कायम रहने र अन्य उजुरी खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर त्यस्तो काम कारबाहीबाट मर्का पर्न जाने व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रचलनको लागि प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्तै कसैले कसैलाई दुःख दिने वा हानि, नोक्सानी पुर्याउने नियतले झुट्टा उजुरी दिए क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

झुठो मुद्धामा अदालतमा आप नो प्रतिरक्षा गर्दा लागेको खर्च, अदालती दस्तुर र कानून व्यवसायीको खर्च समेत क्षतिपूर्तीमा त्यस्तो झुठो मुद्धा हाल्नेबाट भराइने पनि ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

लगातार बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता भए मृत्यु भएको मानिने
संहिताको दोस्रो भागमा ३ वटा परिच्छेद छ भने दफा ३० देखि दफा ६६ सम्म ३६ वटा दफा यसमा समावेश छ ।

यो भागमा कुनै पनि व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही आफ्नो शरीरको परीक्षण वा अङ्ग परिवर्तन गर्न वा गराउन पाउने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले जीवित छँदै आफ्नो दाहसंस्कार, काजकिरिया वा सद्गतको विधि निर्धारण गर्न सक्नेछ । हकवाला व्यक्तिले पनि मर्ने व्यक्तिको इच्छा बमोजिम निजको दाहसंस्कार, काजकिरिया वा सद्गत गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

आफ्नो मृत्युपछि आफ्नो शव, शरीरको कुनै अङ्ग वा त्यसको कुनै अंश खास कामको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन कसैलाई दान दिन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । मृत्यु भएको व्यक्तिको इच्छा बमोजिम हकवालाले पनि मर्ने व्यक्तिको शव, शरीरको अङ्ग वा त्यसको कुनै अंशको प्रयोग मर्ने व्यक्तिको इच्छा बमोजिम गर्नु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता भएमा त्यो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने दफा ४० मा उल्लेख छ ।

ऐनले कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले बाह्र वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने उल्लेख छ । संहिताको तेस्रो भागले पारिवारिक कानूनलाई समेटेको छ ।

विवाह गर्दा महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुुपर्नेछ । दफा ७० ले विवाह हुन सक्ने उमेर २० वर्ष तोकेको हो । त्यसभन्दा कम उमेरमा भएको विवाहलाई भने स्वतः बदर भएको मानिने पनि ऐनमा उल्लेख छ । साथै होस ठेगानामा नरहेको, विशेष रोगी, विवाह भइसकेको, गर्भवती भएको अवस्थामा विवाह गरेमा विवाह बदर हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

यस्तै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेकालाई विवाह गर्न निषेध गरेको छ । दफा ७१ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरी अदालतबाट सजाय पाएकाले विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै यौनाङ्ग नभएको, नपुङ्सक भएको वा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भैसकेका व्यक्तिले पनि झुक्याएर विवाह गर्न, गराउन नहुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै कसुरदार व्यक्तिले झुक्याई विवाह गरे मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो विवाह बदर गराउन तथा झुक्याई विवाह गर्ने वा गराउनेबाट मनासिब क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने पनि व्यवस्था छ ।

सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध भयो र यस्तो सम्बन्धले गर्भ रहेमा वा बच्चा जन्मिएमा अब पुरुष र महिलाको स्वतः विवाह भएको मानिने छ । ऐनको दफा ७४ ले शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाह भएको मानिने उल्लेख छ ।

सहमतिमै सम्पर्क भएर बच्चा जन्मिए अब मेरो वा तिम्रो नभई अब कानूनले नै हाम्रो भन्न बाध्य बनाएको छ ।

सहमतिमा सम्पर्क गर्ने, तर गर्भ रहेपछि भाग्न खोज्नेहरुलाई यो ऐनले बाँध्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर जबर्जस्ती करणी र विवाह गर्न नहुने हाडनाता करणीबाट शिशु जन्मेमा भने विवाहको मान्यता कानूनले दिने छैन ।

यस्तै पत्नीको मञ्जुरी बिना पनि अब पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

दफा ९४ ले महिला र पुरुषको समान अधिकारको प्रत्याभूत गर्दै पुरुष पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि सिधै अदालत जान पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

हाल महिलाले सम्बन्ध विच्छेदका लागि सिधै अदालतमा जान पाउने व्यवस्था रहे पनि पुरुषले भने स्थानीय तहबाट हुँदै विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत जान पाउने व्यवस्था थियो ।

पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पत्नीले पतिको अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, तथा पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पतिले पत्नीको मञ्जुरी बिना सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

यस्तै महिलाले विवाहपछि बाबु वा पति वा दुवैको थर राख्न सक्ने व्यवस्था दफा ८१ ले गरेको छ ।

यस्तै दफा ८३ ले पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद भएमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा पति वा पत्नीले अंश लिई भिन्न बसेमा दोस्रो विवाह गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । अन्यथा दोस्रो विवाह गर्न बर्जित गरिएको छ ।

यस्तै दफा १ सय ६ ले अन्यथा प्रमाणित भएकामा बाहेक विवाह भएको मितिदेखि १८० दिनपछि र पतिको मृत्यु भएको वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मितिदेखि २७२ दिनभित्र जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट जन्मिएको अनुमान गरिनेछ ।

तर पति पत्नीबीच अन्यथा सहमति भएको वा विवाह गर्नु अगाडि कुनै महिला गर्भवती भएको थाहा पाएर वा थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई कुनै पुरुषले त्यस्तो महिलासँग विवाह गरेकामा बाहेक विवाह भएको १८० दिन अगाडि नै पत्नीबाट जन्मिएको शिशुको पितृत्वलाई पतिले र त्यस्तो शिशुको जन्म हुनु अगाडि नै पतिको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने निजको हकवालाले इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था यसमा छ ।

ऐनले बच्चाले आमाको गर्भमा रहँदा नै अंश पाउने व्यवस्था गरेको छ । अंशबण्डा गर्दाका बखत कुनै महिला अंशियार गर्भवती भएमा ती महिलाले जन्माउने शिशुलाई पनि अंश छुट्टयाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सगोलको सम्पत्तिमा पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार हुने व्यवस्था थियो । तर अब आमा अंशियार भए गर्भको बच्चालाई पनि अंश छुट्टयाउनु पर्नेछ । यसले आमाको गर्भमा हुँदादेखि नै अंश पाउने कानूनी व्यवस्था भएपछि छोरा र छोरीमा हुने विभेदको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।

साविकको कानूनमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई नाबालकमा राखिएको थियो तर संहिताले १८ वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकालाई नाबालक मानेको छ ।

मुलुकी देवानी संहितामा पितृत्व वा मातृत्वको ठेगान नभएको शिशु आफ्नो छोरा वा छोरी हो भनी दावी गर्नु पर्दा त्यस्तो शिशु जन्मिएको वा पहिचान भएको मितिले दुई वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, पति÷पत्नीको मञ्जुरीले अन्य कुनै व्यक्तिको वीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको मानिनेछ । छोरा, छोरी जन्मिएको तीन महिनाभित्र छोरा, छोरीको जन्म दर्ता गराउनुपर्ने छ ।

पति पत्नीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भए पनि निजहरुबाट जन्मिएको छोरा, छोरीको बाबु, आमामाथिको कानूनी अधिकार र निजप्रतिको बाबु, आमाको दायित्व कायमै रहने व्यवस्था यसमा छ ।

देवानी कानूनमा छोरा÷छोरीले आफ्ना आमा बाबुलाई आदर, सम्मान तथा हेरविचार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हेरविचारको दायित्व संरक्षकमा रहने र संरक्षक नभएमा माथवरले त्यस्तो व्यक्तिको हेरविचार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, छोरा हुनेले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न नपाउने व्यवस्था भइरहेकामा कुनै व्यक्तिको आर्थिक हैसियत विचार गरी अदालतले छोरी वा छोरी हुने व्यक्तिलाई पनि धर्मपुुुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिने आदेश गरेमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने छ । होस ठेगान नभएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेको र आर्थिक हैसियत कमजोर भएको व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न नपाउने व्यवस्था छ ।

साथै, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नु परेमा जिल्ला अदालतबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने छ । विदेशीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ । मुलुकी देवानीमा कुनै व्यक्तिलाई निजको नजिकको हकवालाले स्याहार सम्भार नगरी टाढाको हकवाला वा अन्य व्यक्तिले स्याहार सम्भार गरेको रहेछ भने निजको अपुताली स्याहार सम्भार गर्नेले पाउने छ ।

पहिलो पटक देवानी कानूनमा गल्ती गर्नेले क्षति व्यहोर्नु पर्ने, अरुलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने, असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने, कानून विपरीतका प्रथा तथा परम्पराले मान्यता नपाउने व्यवस्था छन् ।

मुलुकी देवानीमा कसैले पनि घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झार्न पाउने छैन । कसैले पनि सँधियारको जग्गासँग जोडी सेफ्टी ट्याङ्की बनाउन नहुने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।

आफ्नो हकको सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरणबिना निःशुल्क रुपमा अर्को व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिन सक्ने गरी फलोपभोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, आगलागी, भूकम्प वा अन्य विपद्को समयमा, खानेपानी ढल, बिजुली, टेलिफोनको विस्तार गर्न, खेतीपाती गर्नजस्ता कार्यका लागि क्षतिपूर्ति दिई अर्काको सम्पत्ति भोग गर्न पाउने गरी सुविधाभारको व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

सम्पत्तिलाई स्वरुपको आधारमा चल र अचल र स्वामित्वको आधारमा सगोल, संयुक्त सामुदायिक, सार्वजनिक, सरकारी र गुठीमा वर्गीकरण गरिएको छ भने सार्वजनिक वा निजी प्रयोजनका लागि गुठी राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा र करार वा अन्य कानूनद्वारा छुट्टै व्यवस्था भएकामा बाहेक कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको चल सम्पत्तिको हकमा तीन वर्ष र जमीनको हकमा ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यस्तो सम्पत्ति वा जमीन आफ्नै सम्पत्ति वा जमीन सरह भोग गरेमा त्यस्ता सम्पत्ति वा जमीनमा निजको प्रतिकूल भोगाधिकार मानी निजले आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सक्नेछ ।

यस्तै घरधनीले बहालमा दिएको घरको कानून बमोजिम लाग्ने कर लगायत अन्य दस्तुर बुझाउनु पर्ने दायित्व घरधनीको हुनेछ । बहालमा दिएको घरको आवश्यक मर्मत सम्भार गर्ने दायित्व भने बहालमा लिने व्यक्तिको हुनेछ ।

घर बहालमा दिंदा उपलब्ध भएसम्म पानी तथा विजुलीको आपूर्ति र ढल निकास तथा सरसफाईको व्यवस्था घरधनीले गरिदिनु पर्ने छ ।

घर धनी आफैँलाई घर आवश्यक भएमा वा घरबाट मानिस हटाई घरको मर्मत सम्भार गर्नु परेमा घरधनीले वाहालवालालाई हटाउन सक्ने ब्यवस्था पनि ऐनमा छ । तर यसरी घरधनीले बहालमा लिएको व्यक्तिलाई हटाएमा त्यस्ता घर आफूले प्रयोग नगरी ३ महिनासम्म अन्य व्यक्तिलाई बहालमा पनि दिन पाउने छैन ।

घर लिने कुनै व्यक्ति बिना सूचना तीन महिना वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म बहाल रकम नबुझाई बेपत्ता भएमा र त्यस्तो ब्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा सूचना गर्दा वा निजको ठेगानामा पत्राचार गर्दा पनि फेला नपरेमा वा फेला परेपनि निज वा निजका कुनै हकवाला वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा घरधनीले स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा त्यस्तो व्यहोराको निवेदन दिएर घर खाली गर्न सक्नेछ ।

नयाँ कानूनी व्यवस्था मुताविक मासिक रु २० हजारभन्दा बढी बहालका लागि घर बहालमा दिँदा घर बहालमा लिने दिने व्यक्तिहरुले लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने छ । असुरक्षित घर बहालमा दिन नपाइने, घरधनी र बहालमा बस्नेले पालना गर्नुपर्ने दायित्व कानूनद्वारा निर्धारण हुने, बहालमा बस्नेले सम्झौताको अधीनमा रही पुनः बहालमा दिनसक्ने, बहालमा बस्ने बेपत्ता भएमा घरधनीले अर्को व्यक्तिलाई घर बहालमा दिन सक्नेछ ।

कानूनमा १४ वर्ष उमेर पूरा गरेको नाबालकलाई घरेलु सहायकको रुपमा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु सहायकमा काम लगाउँदा काम लगाएको मितिले एक महिनाभित्र स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिलाई लिखित जानकारी गराई नाबालकको पठनपाठन, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उचित पारिश्रामिक दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै कसैले कुनै व्यक्तिलाई काम लगाउँदा सामान्यतः एक दिनमा आठ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउने पाउने छैन । बढी अवधि कसैलाई कामका लगाउनु पर्दा काम गर्ने व्यक्तिको मञ्जुरी हुनु पर्नेछ र त्यसरी काममा लगाउँदा आठ घण्टालाई एकदिन मानी बढी काम गरेको प्रत्येक घण्टा वापत सोही अनुपातमा थप ज्याला मजदुरी दिनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

पशुले हानी, नोक्सानी पुर्याए त्यस वापतको क्षति पशुधनीले व्यहोर्नु पर्ने छ । आपूmले पालेको वा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको पशुले कसैलाई हानि नोक्सानी पु¥याए त्यस वापतको क्षति पशु धनीले ब्यहोर्नु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

अदालतको आदेशबमोजिम एकपटक दामासाहीमा परेको व्यक्ति १२ वर्षको अवधि भुक्तान भएपछि निजको दामासाहीमा परेको अवस्था भन्दा अघिको अवस्थामा पुनःबहाली हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै कसैले त्रुटिपूर्ण उत्पादन गरी कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री, वितरण गर्न, गराउन नपाउने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।

त्रुटिपूर्ण उत्पादन कसैले बिक्री वा वितरण गरी त्यस्तो वस्तुको उपभोग गर्दा कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पत्ति उपर हानि, नोक्सानी भएमा त्यस वापत उत्पादकले दायित्व व्यहोर्नु पर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

संहिताका मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरु
मुलुकी देवानी ९संहिता० मा धेरै नयाँ व्यवस्थाहरु छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यासलाई समेटेर यो संहिता बनाइएको छ ।

साविकको कानूनमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई नाबालकमा राखिएको थियो तर संहिताले १८ वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकालाई नाबालक मानेको छ ।

पहिलो पटक देवानी कानूनमा गल्ती गर्नेले क्षति व्यहोर्नु पर्ने, अरुलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने, असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने, कानून विपरीतका प्रथा तथा परम्पराले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएका छन् ।

कुनै पनि व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही आफ्नो शरीरको परीक्षण वा अङ्ग परिवर्तन गर्न वा गराउन पाउने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले जीवित छँदै आफ्नो दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गतको विधि निर्धारण गर्न सक्नेछ । हकवाला व्यक्तिले पनि मर्ने व्यक्तिको इच्छा बमोजिम निजको दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गत गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, विवाह गर्दा महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुुपर्नेछ । होस ठेगानामा नरहेको, विशेष रोगी, विवाह भइसकेको, गर्भवती भएको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेकालाई झुक्याई विवाह गरेमा विवाह बदर हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

महिलाले विवाहपछि बाबु वा पति वा दुवैको थर राख्न सक्नेछन् । पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद भएमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा पति वा पत्नीले अंश लिई भिन्न बसेमा बाहेक दोस्रो विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था यसमा छ । अन्यथा प्रमाणित भएकामा बाहेक विवाह भएको मितिदेखि १८० दिनपछि र पतिको मृत्यु भएको वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मितिदेखि २७२ दिनभित्र जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट जन्मिएको अनुमान गरिनेछ ।

पति पत्नीबीच अन्यथा सहमति भएको वा विवाह गर्नु अगाडि कुनै महिला गर्भवती भएको थाहा पाएर वा थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई कुनै पुरुषले त्यस्तो महिलासँग विवाह गरेकामा बाहेक विवाह भएको १८० दिन अगाडि नै पत्नीबाट जन्मिएको शिशुको पितृत्वलाई पतिले र त्यस्तो शिशुको जन्म हुनु अगाडि नै पतिको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने निजको हकवालाले इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था यसमा छ ।

मुलुकी देवानी संहितामा पितृत्व वा मातृत्वको ठेगान नभएको शिशु आफ्नो छोरा वा छोरी हो भनी दावी गर्नु पर्दा त्यस्तो शिशु जन्मिएको वा पहिचान भएको मितिले दुई वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, पति÷पत्नीको मञ्जुरीले अन्य कुनै व्यक्तिको वीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको मानिनेछ । छोरा, छोरी जन्मिएको तीन महिनाभित्र छोरा, छोरीको जन्म दर्ता गराउनुपर्ने छ ।

पति पत्नीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भए पनि निजहरुबाट जन्मिएको छोरा, छोरीको बाबु, आमामाथिको कानूनी अधिकार र निजप्रतिको बाबु, आमाको दायित्व कायमै रहने व्यवस्था यसमा छ ।

देवानी कानूनमा छोरा÷छोरीले आफ्ना आमा बाबुलाई आदर, सम्मान तथा हेरविचार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हेरविचारको दायित्व संरक्षकमा रहने र संरक्षक नभएमा माथवरले त्यस्तो व्यक्तिको हेरविचार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, छोरा हुनेले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न नपाउने व्यवस्था भइरहेकामा कुनै व्यक्तिको आर्थिक हैसियत विचार गरी अदालतले छोरी वा छोरी हुने व्यक्तिलाई पनि धर्मपुुुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिने आदेश गरेमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने छ । होस ठेगान नभएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेको र आर्थिक हैसियत कमजोर भएको व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न नपाउने व्यवस्था छ ।

साथै, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नु परेमा जिल्ला अदालतबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने छ । विदेशीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ । मुलुकी देवानीमा कुनै व्यक्तिलाई निजको नजीकको हकवालाले स्याहार सम्भार नगरी टाढाको हकवाला वा अन्य व्यक्तिले स्याहार सम्भार गरेको रहेछ भने निजको अपुताली स्याहार सम्भार गर्नेले पाउने छ ।

सम्पत्तिलाई स्वरुपको आधारमा चल र अचल र स्वामित्वको आधारमा सगोल, संयुक्त सामुदायिक, सार्वजनिक, सरकारी र गुठीमा वर्गीकरण गरिएको छ भने सार्वजनिक वा निजी प्रयोजनका लागि गुठी राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा र करार वा अन्य कानूनद्वारा छुट्टै व्यवस्था भएकामा बाहेक कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको चल सम्पत्तिको हकमा तीन वर्ष र जमीनको हकमा ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यस्तो सम्पत्ति वा जमीन आफ्नै सम्पत्ति वा जमीन सरह भोग गरेमा त्यस्ता सम्पत्ति वा जमीनमा निजको प्रतिकूल भोगाधिकार मानी निजले आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सक्नेछ ।

मुलुकी देवानीमा कसैले पनि घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झार्न पाउने छैन । आफ्नो हकको सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरणबिना निःशुल्क रुपमा अर्को व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिन सक्ने गरी फलोपभोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, आगलागी, भूकम्प वा अन्य विपद्को समयमा, खानेपानी ढल, बिजुली, टेलिफोनको विस्तार गर्न, खेतीपाती गर्नजस्ता कार्यका लागि क्षतिपूर्ति दिई अर्काको सम्पत्ति भोग गर्न पाउने गरी सुविधाभारको व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

नयाँ कानूनी व्यवस्था मुताविक मासिक रु २० हजारभन्दा बढी बहालका लागि घर बहालमा दिँदा घर बहालमा लिने दिने व्यक्तिहरुले लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने छ । असुरक्षित घर बहालमा दिन नपाइने, घरधनी र बहालमा बस्नेले पालना गर्नुपर्ने दायित्व कानूनद्वारा निर्धारण हुने, बहालमा बस्नेले सम्झौताको अधीनमा रही पुनः बहालमा दिनसक्ने, बहालमा बस्ने बेपत्ता भएमा घरधनीले अर्को व्यक्तिलाई घर बहालमा दिन सक्नेछ ।

कानूनमा १४ वर्ष उमेर पूरा गरेको नाबालकलाई घरेलु सहायकको रुपमा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु सहायकमा काम लगाउँदा काम लगाएको मितिले एक महिनाभित्र स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिलाई लिखित जानकारी गराई नाबालकको पठनपाठन, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उचित पारिश्रामिक दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अदालतको आदेशबमोजिम एकपटक दामासाहीमा परेको व्यक्ति १२ वर्षको अवधि भुक्तान भएपछि निजको दामासाहीमा परेको अवस्था भन्दा अघिको अवस्थामा पुनःबहाली हुने व्यवस्था छ ।

उज्यालो