‘लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन’

काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंमा चलेको सभामुख र उपसभामुखहरूको भेलाले लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

राजतन्त्र पक्षधरहरूले प्रदर्शन गरिरहेका बेला दुई दिने भेलाले यस्तो निचोड निकालेको हो । ‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो । लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन,’ भेलाको निश्कर्ष सुनाउँदै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने ।

भेलामा बोल्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व आफूहरूमा रहेको बताएका थिए । राजावादीहरूको गतिविधितर्फ संकेत गर्दै सापकोटाले भने, ‘संघीयताको अहिले राम्रो अभ्यास हुँदै गएको छ । यसको औचित्य पुष्टि गर्ने हाम्रो दायित्व हो ।’

सापकोटाले प्रदेशको पहिचान स्थापित गराउनु संघीयताको चुनौती रहेको बताए । स्थानीय तहको भने पहिचान स्थापीत भइसकेको उनको भनाइ थियो ।

संघीय संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको दुई दिनसम्म चलेको भेलाले ९ बुँदे निष्कर्ष पनि निकालेको छ । प्रदेश सभालाई पनि थप रचनात्मक र प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने लगायतका विषय छन् ।

‘प्रदेशको औचित्यमाथि अहिले धेरै कोणबाट प्रहार भइरहेको र संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने स्थिति सिर्जना पैदा भएको हुनाले संघीय संसद सँगसँगै प्रदेश सभालाई पनि जीवन्त र जनमुखी बनाउनुपर्छ भन्ने नै यो भेलाको मुख्य निष्कर्ष रहृयो,’ प्रवक्ता पाण्डे भने ।

प्रदेश सभाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूको निगरानी प्रदेश सभाले गर्ने, कानुन निर्माणमा विज्ञ र स्थानीय तहहरूसँग राय लिने अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायत विषय भेलाको निष्कर्ष छ ।

सांसद कानून निर्माता कि विकासे कार्यकर्ता ?

कार्यक्रमको समापनमा धारणा राख्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सांसदको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘सांसद विधि निर्माता कि विकासे कार्यकर्ता ?’ उनको प्रश्न छ, ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १०/१२ करोडको योजना निर्माणमा सांसद संलग्न हुन सक्छन् । त्यो १२ करोडको योजना बनाउन छोडेर सांसद विकास कोषको नाममा २/४ करोड नभइ हुन्न भन्ने ?’

सांसद विकास कोषबाट छनोट हुने योजना तर्जुमा समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभा सदस्यको कुनै भूमिका नरहेको पनि उनको दाबी छ ।

उनी भन्छ्न्, ‘सहमति नभए अध्यक्षले जे भन्यो त्यहि हुने भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले जे भन्यो त्यहि हुने गरी सांसद विकास कोष राखिएको छ ।’

सांसदहरुलाई विकास निर्माणमा नभएर विधि निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको अध्यक्ष तिमल्सिनाको भनाइ छ । अन्यथा गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा बाधा परिरहने तिमल्सिनाले बताए ।

कर्मचारीको छुट्टै समूह गठन गर्न पहल हुने

प्रदेश सभामा निजामती सेवाका कर्मचारीहरू छन् । संघीय संसद सेवाबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरू पनि छन् ।

दुई दिने भेलाले प्रदेश सभामा कर्मचारीको छुट्टै समूह गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । निजामती सेवाका कर्मचारी हुँदा प्रभावकारी रुपमा प्रदेश सभालाई सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूको भनाइ आएपछि छुट्टै सेवा समूह गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको संघीय संसदका प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।

भेलाले तीन तहको अन्तरसम्बन्धसँग जोडिएका र प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अतिआवश्यक कानुनहरु संघबाट छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

                                                                                                                  अनलाइनखबर