फास्ट ट्र्याक प्रकरणः सेनाका धेरै निर्णय विवादमा

काठमाडौं । निजगढ द्रुत मार्ग-फास्ट ट्र्याकमा सेनाले गरेको काम एकपछि अर्को विवादमा तानिन थालेको छ । सरकारले यो सडक बनाउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो ।

फास्ट ट्र्याक अन्तर्गतको सुरुङसहित जटिल रूपका पुल निर्माणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गर्दासम्म सेना विवादमा देखिएको छ । सेनाले विवादास्पद कोरियन कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई फास्ट ट्र्याककोे डिजाइन र सुपरभिजनका लागि परामर्शदाता छनोट गरेको विषय केही समयअघि विवादमा आएको थियो । सेनामाथि फेरि अहिले फास्ट ट्र्याक अन्तर्गतको सुरुङ र पुल निर्माणका लागि कम्पनीहरूको सर्टलिस्ट गर्ने काममा आरोप लागेको छ । सेनाले एउटा कम्पनीलाई मात्र फेज टूको ११ करोड ७० लाख मूल्य बराबरको कामको जिम्मा दिने गरी छनोट गरेकाले विवादमा तानिएको हो ।

सेनाले पोली चन्डा इन्जिनियरिङ नामक चिनियाँ कम्पनीलाई सुरुङ र पुल निर्माणका लागि फेज टूको ठेक्का दिन सर्टलिस्टमा पारेको आरोप लागेको छ ।

फेज वानका लागि पोली चन्डा इन्जिनियरिङ र चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इन्जिनियरिङबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । फेज टूको ठेक्का भने पोली चन्डा इन्जिनियरिङले बिना प्रतिस्पर्धा एकलौटी पार्ने अवस्था रहेको नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत सुरुङ र पुल लगायत निर्माणको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएको बताए । सेनाले सुरुङ र पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी हुने कम्पनीहरूको सर्टलिस्ट गरिसकेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्वीकृति लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

परामर्शदाता छनोट कै क्रममा विवादमा मुछिएको सेनाले सुरुङ र पुल निर्माण गर्ने लगायत काममा पनि त्यही छवि दोहोर्‍याएको छ। फास्ट ट्र्याकमा भइरहेको अपारदर्शी कामले सेनाको छवि धमिल्याउने काम भएको सेनाका केही उच्च अधिकारीको गुनासो छ । तर सैन्य नेतृत्व भने यस विषयमा गम्भीर नभएको ती अधिकारीले बताए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले सार्वजनिक निकायलाई प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरी काम गर्न निषेध गरेको छ । सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा यो कानुन लत्याउँदै प्रतिस्पर्धा सीमित पारेर ठेक्का दिने तयारी गरेको देखिन्छ । फास्ट ट्र्याक अन्तर्गतको सुरुङ र पुल निर्माणका लागि फेज टूको ठेक्कामा सहभागी २२ मध्ये २१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् । फेज वान अन्तर्गतको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाएको कम्पनीसमेत फेज टूमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था आएकाले यसमा मिलेमतो भएको आरोप हो । सेनाले प्रिक्वालिफाइड कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने गरी सुरुङ र जटिल रूपका पुल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्न लागेको हो ।

यसअघि सेनाले विवादास्पद कोरियन कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङलाई फास्ट ट्र्याककोे डिजाइन र सुपरभिजनका लागि परामर्शदाता छनोट गरेको आरोपमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी परेको थियो ।

परामर्शदाता छनोटको ठेक्कामा सहभागी अन्य कम्पनीले फास्ट ट्र्याकमा अनियमित ढंगले परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्य अघि बढाएको आरोपमा प्रतिस्पर्धी कम्पनी स्मेक इन्टरनेसनल जेभी लगायतले उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि समितिले सेनाका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ समेत गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति स्रोतका अनुसार त्यसबेला सेनाले परामर्शदाता छनोट गर्दा कौफियत देखिएकाले सेनाका सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने काम भएको थियो । त्यसबेला समितिमा पुगेका सेनाका अधिकारीहरूले फास्ट ट्र्याकका अन्य ठेक्काहरू थप पारदर्शी रूपमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको समितिका एक अधिकारीको भनाइ छ ।

सेनाले परामर्शदाता छनोट गर्दा प्रतिस्पर्धामा आउन चाहेका पाँच कम्पनीमध्ये तीनलाई बिनाकारण आर्थिक प्रतिस्पर्धाबाट हटाएको ती कम्पनीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । अपारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पारिएकोमा स्मेक लगायत कम्पनीले सेनाको फास्ट ट्र्याक आयोजना कार्यालयसँग लिखित कारण माग गरेको थियो । यसमा सेनाले कुनै जवाफ नदिएपछि उनीहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय गएका थिए । खरिद अनुगमन कार्यालयले सेनालाई परामर्शदाता छनोटको काम कानुनसम्मत रूपमा गर्न लिखित ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सेनाले युनिस र मानहर्टलाई मात्र लकडाउनमा सुटुक्क बोलाएर मिलेमतो गरेको आरोप अन्य कम्पनीको छ । यसले सेनाको छविमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । अहिले फेरि मिलेमतो गरेर ठेक्का लगाउन खोजेको आरोप लागेको हो ।

                                                                                                        नागरिक दैनिकबाट