फैसलाको प्रतिक्षा : प्रतिनिधि सभा विघटन सदर होला वा बदर ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका मुद्दाको फैसला सुनाउने अन्तिम प्रक्रियामा छ ।

सबैको चासोको विषय बनेको यस मुद्दामा फैसला कस्तो आउला वा प्रतिनिधि सभा विघटन सदर होला वा बदर ? धेरैको चासो र सरोकारको विषय बनिरहेका बेला यसबारे सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छन् । कतिले सदर त कतिले बदर हुन्छ भनिरहेका छन् ।

खासगरी प्रधानमन्त्री ओली पक्ष नेकपाले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर हुन्छ भनिरहेका छ भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल पक्षको नेकपाले सदर हुने कुनै आधार नभएकाले विघटन बदर हुनुको विकल्प नभएको बताइरहेको छ ।

रिटमाथि सुनुवाइ समेत सकेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रक्रिया पूरा गरेर मंगलबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पेसी नै तोकेको छ ।

जानकारहरुका अनुसार बहस सकिएकाले सर्वोच्चले जतिसक्दो चाडो फैसला सुनाउनेछ ।

अहिले खासगरी यो मुद्दामा सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर या बदर के गर्ला भन्नेबाहक तेस्रो प्रश्न पनि बहसमा आएको छ । त्यो विश्लेषण भनेको सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्न सक्ने भनेर चर्चा चलिरहेको छ ।

‘रिट निवेदक र विपक्षीहरुको पनि त्यो माग होइन,सर्वोच्च अदालतले दुई महिनासम्मको यो मुद्दामा जुन समय खर्चियो र त्यसमा बहसहरू भए यसरी हेर्दा त्यो सम्भावना छैन’, संविधानविद् समेत रहेका आचार्यले भने, ‘सामान्य न्यायिक इतिहासमा जुन विषयवस्तु माग गर्दै रिट दिएको हो त्यसमै निहित भएर फैसला आउने हो ।’

तर, व्याख्या गर्ने क्रममा त्यो किसिमको व्याख्या पनि हुनसक्ने सम्भावनालाई भने नर्कान नसकिने आचार्यको तर्क छ ।

‘तर मुद्दाको प्रशंग नै नभएको विषयमा बोल्नु भनेको त्यो फेरि बढि सक्रियता भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ’, आचार्यको भनाई छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका विभिन्न १३ वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा गत माघ ४ देखि बहस भएको थियो । सो बहस गत फागुन ७ गते सकिएर सर्वोच्चले फागुन १० भित्र बहस नोट बुझाउन दुवै पक्षका अधिवक्ताहरुलाई भनेको थियो ।

कानुनका जानकार समेत रहेका नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका नेता समेत रहेका देव गुरुङ पनि अहिलेसम्मको प्राक्टिसमा विषयबस्तु भन्दा बाहिर गएर सर्वोच्चले व्याख्या नगरेको बताउँछन् । ‘माग दावी नै नगरेको विषयमा जानु भनेको संविधान संशोधन गर्न जाने कुरा हो । संविधान संशोधन गर्ने अधिकार न्यायालयलाई त छैन सदनलाई मात्रै छ’, गुरुङको भनाई छ ।