नेकपा दाहाल नेपाल समूहका पत्रकारहरुको प्रदेश भेला सम्पन्न, ९ बुँदे घोषणापत्र जारी

इटहरी । प्रेस संगठन नेपाल प्रदेश १ को इटहरीमा शनिबार ऐतिहासिक दोश्रो भेला सम्पन्न भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटि सदस्य तथा प्रेस संगठन इञ्चार्ज योगेश भट्टराईको प्रमुख आथित्यमा भएको भेलाले नौ बुँदे घोषणा पत्र पनि जारी गरेको छ ।

पत्रकारहरुको एकमात्र अब्बल संगठन निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै प्रमुख अथिति भट्टराईले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेपछि प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको अंकुश नलगाइने बताए । उनले नेपालको श्रमजीवी पत्रकारहरुको साझा मञ्चका रुपमा प्रेस संगठनको निर्माण भइरहेको भट्टरनईको भनाई थियो ।

देशमा समाज परिवर्तनका पक्षमा कलम चलाउने पत्रकारहरुको पुरानो पुस्तादेखि नयाँ पुस्ताका सबै पत्रकारहरु आफ्नो विचार समूहको पत्रकारहरुको संगठनमा लाम लागेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रेस संगठन नेपालका संयोजक महेश्वर दाहालले इमान्दारिताका साथ कलम चलाउनेहरुको साझा संगठनका रुपमा आफूहरुले नेतृत्व गरेको संगठनमात्र रहेको दावी गरे । संगठनको १ नम्बर प्रदेश संयोजक देबेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा भएको भेलामा संगठनका पूर्व अध्यक्षहरु शम्भु श्रेष्ठ, बालकृष्ण चापागाई, गगन विष्ट लगायतका अग्रज पत्रकार नेताहरुको उपस्थिति थियो ।

यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सहइञ्चार्ज विष्णु रिमाल, सह इञ्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य ओम शर्मा लगायतले संगठनका बारेमा भेलालाई सम्बोधन गरेका थिए । प्रदेश १ मा रहेको १४ वटा जिल्लाबाट करिब ५०० जना पत्रकारहरुको उपस्थितिमा भएको भेलाले ९ बुँदै घोषणा पनि जारी गरको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएको ऐतिहासिक फैसलाको भेलाले स्वागत गरेको छ । यस्तै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्तन्त्रता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याउने तयारी गरेको सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका नल्याउन भेलाले माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रेस विरोधी प्रावधान संसोधन गर्दै पारित गर्न, सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारका सबै काम संघीयताको मर्म र भावना अनुसार प्रदेशस्तरमै हुने व्यवस्था गर्न, संविधानको मौलिक हक विपरित अनलाइन मिडिया नवीकरण नहुँदा खारेज गर्ने प्रावधान तत्काल हटाउन, समानुपातिक विज्ञापन नीति तत्काल लागू गर्न भेलाले माग गरेको छ ।