पाँचथरका हाइड्रोपावर कम्पनीले तिरेनन् कर

फिदिम । पाँचथर जिल्लामा निर्माणधिन तथा संचालनमा रहेका कुनै पनि जलबिद्युत आयोजनाहरुले स्थानिय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ढुंगा गिटी र बालुवाको लाखौं रुपैया कर अझै सम्म नतिरेको पाइएको छ ।

जिल्लामा निर्माण सम्पुर्ण निर्माणधिन आयोजनाहरुले पटक पटक तारताकेता गर्दा समेत जिल्ला समन्वय समितिले लगाएको ढुंगा, गिटी तथा बालुवाको कर नतिरेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा जि.एन कन्ष्ट्रक्सन र जिल्ला समन्वय समिति बीच भएको ठेक्का अनुसारको कर हाइड्रो पावरहरुले कर नतिरेका हुन् । ठेक्का पारेको जि.एन. कन्ष्ट्रक्सनले पटक पटक तारताकेता गरेता पनि जिल्लामा निर्माणधिन आयोजनाहरुले उक्त कर नतिरेको भन्दै सोमबार प्रेस बिज्ञप्ती नै जारी गरेका छन् । ठेक्का सम्झौता अनुसारको कर तिर्नुपर्ने माग राख्दै कन्ष्ट्रक्सनले विज्ञप्ति निकालेको हो ।

आफुहरुले पाउने रकम नतिरेमा ३ दिन पछि सबै हाइड्रोपावर कम्पनीको काम ठप्प गर्ने चेतावनी समेत जि.एन. कन्ष्ट्रक्सनका प्रोपाइटर शंकरकुमार थापाले हस्ताक्षर गरेको बिज्ञप्तीमा जनाएको छ । “ राज्यको कानुन मान्ने भए पछि किन फरक फरक कुराहरु गरेर हैरान पारेका जि.एन. कन्ष्ट्रक्सनका प्रोपराइटर शंकर कुमार थापाले गुनासो पोखे ” ।

अरबै रुपैया लगानी गरेर निर्माण भई रहेका कम्पनीहरुले राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर समेत तिर्न नमानेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । पटक पटक बिजुलीका प्रर्बद्धक कम्पनीहरुसंग छलफल गर्दा समेत उनीहरु तसकामटस भएका छैनन् । उनीहरुले जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत नपत्याएको जिल्ला समन्वय प्रमुख बिस्नुप्रसाद सापकोटाले बताउनु भएको छ । बिभागलाई बिद्युत गुहारदा समेत उनीहरुले कति निर्माणका काम गरे त्यस्को डिपिआर माग्दा समेत अझै सम्म जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाएका छैनन् ।

उनीहरुले प्राविधिक मुल्याङकन समेत नगरी जथाभावी रुपमा आफ्नो अनुकुल ढुंगा, बालुवा र गिटी उत्खनन् गरेको स्थानीयहरु बताउछन् । आउने बेलामा सियो भएर आउने अनेकौं प्रलोभनहरु देखाउने र आफ्नो काम सकिएपछि सबै बेवास्था गर्ने गरेका बताउनु हुन्छ हेवाखोला बि प्रभावित क्षेत्रका पुष्पप्रसाद पोख्रेल ।

हाइड्रोपावर प्रर्बद्धक कम्पनीहरुले स्थानिय स्रोत साधन दोहन गरेको राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर समेत नतिरेको आरोप लागि रहेका बेला माउन्टेन हाइड्रो पावर कम्पनीका जनसम्र्पक अधिकृत श्याम अधिकारी आफुहरुले संचालन गरेका ओयोजनाको स्थानिय कर कन्टेक्टर कम्पनीले तिर्नु पर्ने भन्दै पन्छीए । कन्टेकटर कम्पनी हिमाल हाइड्रो आफुहरु संग त्यस्तो सम्झौता नभएको भन्दै एकले अर्कोको जिम्मा हो भन्दै पन्छिएका छन् । उता रैराङ हाइड्रो पावर कम्पनीका प्रर्बद्धक कुबेरमणी नेपालले भने राज्यले समान रुपमा कर लिनु पर्ने त्यहि अनुरुपको कर तिर्न हामी राजी छौं । १० मेघावट र २० मेघावटलाई बराबर हुँदैन त्यसैले हामी अलि बढी अलमलमा परेका छौं । उनले भने “ताप्लेजुङ जिल्ला समन्वय समितिलाई त हामीले ढुंगा गिटी र बालुवाको कर बुझाइ सकेका छौं ।”

पाँचथरमा हाल कावेली ‘ए’, कावेली ‘बी’ वान, तल्लो हेवा खोला, इवाखोला जलविद्युत आयोजना संचालनमा छन् । हेवा खोला ‘ए’ निर्माण सम्पन्न भएर संचालनमा रहेको छ । काबेली ‘ए’ को काम सुुरु भएको छ । यी कुनै पनि आयोजनाले ढुंगा, बालुवा र गिटीको स्थानिय सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर नतिरेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । पाँचथरका जिल्ला समन्वय प्रमुख विष्णु प्रसाद सापकोटाका ले भने “स्थानिय सरकारले कर धेरै लिए भने हल्ला मच्चाउने अनि आफुले तिर्नु पर्ने कर चाहि नतिर्ने यो अन्त्य हुनु पर्छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई त नपत्याउने कम्पनीहरुले गाउपालिकालाई टेरर्लान प्रश्न गर्नु हुन्छ ।” जि.एन कन्ष्ट्रक्सनका प्रोपाइटर थापाले ‘सानालाई एन र ठुलालाई चैन’ भएको गुनासो गरे । आफुहरुले जिल्ला समन्वय समिति संग सम्झौता भए अनुसारको रकम तिरीसकेको तर आफुहरुलाई हाइड्रो पावर कम्पनीहरुले कर तिर्न विभिन्न कारण देखाउदै टारेको गुनासो गरे ।