निजी कलेजका मापदण्डमा परिवर्तन

काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठका निजी सचिवालयका सदस्य र मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालित निजी कलेजहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्देशिकाको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९ को अनुसूची निजी कलेज सञ्चालकलाई अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरिएको हो । देशभर त्यस्ता ८३ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् । यी कलेज निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार नवीकरणको चरणमा छन् ।

अनुसूची ५ र ७ परिवर्तन गर्न कलेज सञ्चालक, मन्त्रीको सचिवालयका केही सदस्य र उच्च शिक्षा महाशाखाका कर्मचारीबीच आर्थिक लेनदेनसमेत भएको स्रोतले जनाएको छ ।

अनुसूची ५ मा विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिई खोलिएका शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मापदण्ड र अनुसूची ७ मा विदेशी शिक्षण संस्थाको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन समावेश छ । यी दुई अनुसूचीका मापदण्ड खुकुलो बनाउन कलेज सञ्चालकले शिक्षामन्त्रीका सहयोगी र महाशाखाका कर्मचारीलाई रकम दिएको मन्त्रालयका कर्मचारी र केही कलेज सञ्चालकले बताएका छन् ।

कलेजहरू नवीकरणका लागि अनुगमन गर्न मन्त्रालयले टोली खटाउँदै छ । अनुसूचीका मापदण्ड खुकुलो बनाउन कलेजहरूले १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म संकलन गरेको एक सञ्चालकले बताए ।

उच्चस्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले गत मंसिर २४ गते अनुसूचीमा कसिलो व्यवस्था गरेको थियो । शिक्षामन्त्रीका प्रेस सहयोगी ईश्वरराज ढकाल र उच्चशिक्षा शाखाका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्ने आश्वासन दिएको ती कलेज सञ्चालकले जानकारी दिए ।