बिलेट र स्पोन्ज आइरनको भन्सार दर फरक बनाउन उद्योगीको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघले बिलेटको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दरमा भिन्नता कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । नेपालले वाषिर्क ७० अर्बभन्दा बढीको तयारी बिलेट आयात गर्ने गरेको भन्दै संघले तयारी बिलेट र यसको कच्चा पदार्थ स्पोन्ज आइरनको भन्सार दरमा भिन्नता कायम गरे स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्ने वातावरण सिर्जना हुने र व्यापार घाटा कम गर्न सकिने संघको दाबी छ ।

स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बढाउन र भएका उद्योगको सुरक्षाका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा भिन्नता कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको संघका अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद न्यौपानेले बताए ।

अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, मन्त्रालय, राजस्व परामर्श विकास समिति, भन्सार विभाग तथा मातहतका अधिकारीलाई भन्सार दर परिमार्जन सम्बन्धमा जानकारी गराएका छौं,’ अध्यक्ष न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने । तयारी बिलेट र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा मुलुकलाई हुने फाइदाबारे आफूहरुले सरकारी निकायमा प्रस्तुति नै गरेको उनको भनाइ छ ।

समान भन्सारदरका कारण कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ उद्योग चलाउन नसकिने भएकाले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल दर परिमार्जन गर्न आग्रह गरिएको न्यौपानेले बताए ।

तयारी बिलेट आयात गर्दा मुलुकबाट वाषिर्क ७० अर्बभन्दा धेरै रकम बाहिरिने गरेको भन्दै न्यौपानेले भने कच्चा पदार्थ ल्याउन सहजीकरण गरे बिलेटमा बाहिरिने रकम ५० प्रतिशतले घट्नेछ ।

‘हामीले सरकारलाई भन्सार महसुल छुट गर भनेका छैनौं, कच्चा पदार्थलाई १० प्रतिशत महसुल लगाउने हो भने तयारीलाई बिलेटलाई १५ वा २० गराएमा स्वदेशमा बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने वातावरण बन्छ भनेका हौं,’ न्यौपाले भने ।

आर्थिक ऐनअनुसार तयारी बिलेट र बिलेट बनाउने कच्चा पदार्थ स्पोन्ज आइरन बाहृय मुलुकबाट आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । नेपालमा बिलेट बनाउने कच्चा पदार्थ स्पोन्ज आइरन उत्पादन सुरु भएको छैन् ।

स्वदेशमै बिलेट उत्पादन उद्योग

एमएस हाईटेक स्टिल्स नेपालमा सानै परिमाणमा भएपनि बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योग हो । तयारी बिलेट र यसको कच्चा पदार्थमा सरकारले लगाएको समान भन्सार महसुलले गर्दा उद्योगले बिलेट उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक बिकास खरेल बताउँछन् ।

‘उद्योग नीतिले समेत अंगिकार गरेको स्वदेशमा खुल्ने उद्योगको संरक्षणमा सरकारले उचित निर्णय नगर्दा बिलेट उत्पादन गर्ने हाम्रो जस्तो उद्योगहरु मारमा पारेको छ,’ खरेलले भने । तयारी वस्तु ल्याउनु र स्वदेशमै उद्योग खोलेर उत्पादन गर्दा मुलुकलाई पुग्ने फाईदामा सरकारले ध्यान दिए स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा वाषिर्क २५ लाख टन बिलेटको माग हुने गरेको संघले जनाएको छ । नेपालमा चाहिने ९० शतप्रतिशत भन्दा धेरै बिलेट अहिले पनि भारत लगायतका मुलुकबाट आयात हुन्छ ।

भारतबाट बिलेट ल्याउने र बिलेटलाई रोलिङ मिलबाट टीएमटी डण्डी बनाएर बिक्री गर्दा अहिलेको बजार मूल्यअनुसार जम्मा १० प्रतिशत मात्रै भ्यालु थप हुने उद्योगीहरु बताउँछन् । सरकारले बिलेटको कच्चा पदार्थ ल्याउने वातावरण सहज बनाए कच्चा पदार्थबाट बिलेट तयार गर्दा शतप्रतिशत भ्यालु थप हुने संघका अध्यक्ष न्यौपाने बताउँछन् ।

स्टिल बिलेट आयात गरि फलामे डण्डी बनाउँदा एक टनमा ५ हजार लागत लाग्ने र एक सय युनिट बिजुली खपत हुनेछ भने कच्चा पदार्थ स्पोन्ज आइरनबाट एक टन फलाम बनाउँदा २५ सय मात्रै लागत लाग्ने र बिजुलीको खपत दोब्बर हुने न्यौपाने बताउँछन् ।

स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्नेगरी ८ वटा उद्योगहरुले तयारी थालेको पनि उनले बताए । बिलेट बनाउने कच्चा पदार्थ स्पोन्ज आइरन ल्याएर बिलेट बनाउँदा रोजगारी बढ्ने र स्वदेशी डण्डी उत्पादकहरुको माग गर्ने बिलेट सस्तोमा नेपालमै उपलब्ध गराउन सकिने संघको भनाइ छ ।

बिलेट र स्पोन्ज आइरनको फरक

नेपालमा फलामे डण्डी बनाउने कम्पनीहरुले कच्चा पदार्थको रुपमा भारतीय बजारबाट बिलेट खरिद गर्छन् । खासमा बिलेट फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थ नभई निश्चित आकारमा बनाइएको तयारी अवस्थाको फलाम हो । नेपाली आइरन उद्योगहरुले बिलेट आयात गरेपछि त्यसलाई निश्चित तापक्रममा तन्काएर विभिन्न प्रकारका डण्डीको आकार मात्रै दिन्छन् ।

कच्चा पदार्थलाई निश्चित प्रक्रियाबाट फलाम बनाउन कुनै प्रोसेसिङ गरिँदंन । त्यसैले बिलेट आफैंमा कच्चा पदार्थ होइन । हाल थोरै उद्योगहरुले मात्रै कच्चा पदार्थबाट बिलेट बनाएर त्यसलाई डण्डीको आकार दिन्छन् ।

स्पोन्ज आइरन चै बिलेटको कच्चा पदार्थ हो । नवलपरासीको धौदीबादीबाट सरकारले निकाल्ने भनेको फलाम बन्ने कच्चा पदार्थ स्पोन्ज आइरन हो । ढुंगाबाट गिट्टी बनाए जस्तै फलाम खानीबाट झिकिएको धाउको फलाम बन्ने गिट्टी नै फलामको कच्चा पदार्थ स्पोन्ज आइरन हो ।

स्पोन्ज, पिग र कास्ट गरी तीन प्रकारका कच्चा पदार्थ हुन्छन् । खानीबाट निस्किएको ग्यास च्याम्बरमा ल्याइने नरम कच्चा पदार्थ स्पोन्ज आइरन हो । भारत लगायतका मुलुकबाट यस्तो कच्चा पदार्थ खरिद गर्न पाईन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि विभिन्न मुलुकले स्पोन्ज आइरनलाई फलामको कच्चा पदार्थ र बिलेटलाई तयारी फलामको रुपमा भन्सार दर तोक्ने गरेका छन् ।

नेपालमा क्लिङ्कर र बंगालदेशमा बिलेट
सरकारको उद्योग नीतिमा पनि कच्चा पदार्थ आयात गर्दा र तयारी वस्तु आयात गर्दा कम्तिमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल फरक हुने व्यवस्था छ । सोही ऐनलाई टोकेर तत्कालीन खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्ले भारतीय तयारी सिमेन्ट र क्लिङ्करको भन्सार महसुलमा भिन्नता कायम गरेको थियो । जसबाट सिमेन्ट बन्ने कच्चा पदार्थ क्लिङ्कर आयात गर्दा एक टनको २४ सय हुँदा तयारी सिमेन्टको भन्सारदर ४ हजार पुर्‍याईएको थियो । नेपाल सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर भएर क्लिङ्कर निर्यातको अवस्थामा अहिले पुग्नुको सम्पूर्ण श्रेय सोही सरकारका अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालालाई जाने उद्योगीहरु बताउँछन् ।

सरकारले तीन वर्षमा व्यवसायीक फलाम खानीबाट फलाम उत्पादन गर्ने हुँदा सिमेन्ट र क्लिङ्करकै नीति बिलेट र स्पोन्ज आइरनमा लिए मुलुकलाई फाइदा हुने विश्वास गरिन्छ । बंगलादेशले स्पोन्ज आइरन आयातमा शून्य प्रतिशत र बिलेटमा २० प्रतिशत भन्सारदर कायम गर्दा उक्त मुलुक पाँच वर्षमा बिलेट आयात गर्नेबाट निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा विकसित भएको थियो ।

यस्तै पाकिस्तानमा पनि बिलेट र स्पोन्जमा १० प्रतिशतको भन्सार दर फरक छ । समान भन्सार दरबारे सरकारले अबिलम्ब सोच्नुपर्ने नारायाणी स्टील उद्योगका सञ्चालक रसिद खान बताउँछन् ।

नेपाली बजारको मागलाई धान्ने गरी बिलेट उत्पादन गर्न आफूहरुले अबौं लगानी गरेको र सरकारी उपयुक्त नीति नलिए लगानी जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालय भन्छ अध्ययन गरिरहेका छौं

नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघको तर्फबाट बिलेटको कच्चा पदार्थको रुपमा स्पोन्ज आइरनलाई राखिदिन आग्रहसहितको पत्र आएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय सचिव शिशिर ढुंगानाकाअनुसार उद्योगीहरुको सुझाव प्राप्त भएपनि निर्णय भने भइसकेको छैन् ।

‘सुझावको रुपमा माग पत्र आएका छन्, अहिले निर्णय गर्ने बेला पनि भएको छैन् सबैभन्दा पहिले त मन्त्रालयले अध्ययन पनि गर्नु पर्ने हुन्छ,’ सचिव ढुंगानाले भने । भन्सार दर परिवर्तनको विषय नीतिगत विषय भएकाले प्रि(बजेट चलिरहेको अहिलेको बेला आवश्यकता र औचित्यताबारे अध्ययन हुने उनले बताए ।

अनलाइनखबर