ओलीले राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउने कसरत गरिरहेका छन् : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधिको रूपमा राजनीतिक परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरत गरेको बताएका छन् ।

मङ्गलवार २० औँ जेल ब्रेक दिवसका अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले देशको संविधानमाथि प्रतिक्रियावादीहरूले प्रहार गरेको र त्यसको प्रतिनिधिको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेकोे बताए । देशको राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र र कसरतहरू भइराखेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन् । संसद् विघटनको घटना सामान्य घटना मात्रै नभइ जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा आएका परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रको हिस्सा भएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘हामीले दश वर्षको जनयुद्धमा कायम गरेका कीर्तिमानहरू र त्यसले ल्याएका निकै ठूलो युगान्तकारी परिवर्तनहरू र संविधानमाथि अहिले फेरि एकचोटि बडो निर्मम ढङ्गले प्रहार गर्ने कसरत प्रतिक्रियावादी वर्गले, प्रतिक्रियावादी वर्गका प्रतिनिधिहरूले र ती प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधिहरूमध्ये पनि सबैभन्दा क्रुर, गणतन्त्र विरोधी, सङ्घीयता विरोधी, समावेशी विरोधी, समानुपातिकता विरोधी प्रतिनिधिहरूको खोजी गर्ने क्रममा उनीहरूले केपी ओलीलाई प्रयोग गरेका थिए प्रतिक्रियावादी वर्गले र यी उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र र कसरत भए, भइराखेका छन्, अझै पनि सिद्धिएका छैनन् । पुस ५ गतेको परिघटना खालि संसद् विघटन गर्ने एउटा सामान्य राजनीतिक परिघटना मात्रै होइन र थिएन । त्यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनले कायम गरेका हजारौँ सहिद, बेपत्ता योद्धा र क्रान्तिकारी योद्धाहरूले ल्याएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रको हिस्सा थियो ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको खारेज गर्ने फैसलाको विरुद्धमा पुनरावलोकनमा गएको भन्दै सर्वोच्चले आफ्नो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने आजै मैले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अस्ति २३ गते फागुनमा अदालतले गरेको निर्णय पार्टीलाई दुई वटा बनाइदिने अलि अप्राकृतिक र अस्वाभाविक निर्णयका विरुद्ध पुनरावलोकन भनेर सर्वोच्च अदालतमा आज दर्ता गरेर आएका छौँ । यो एउटा लडाइँ हो । यो एउटा वैधानिक खालको कानुनी किसिमको लडाइँ हो । थाहा छैन, पुनरावलोकन त हुनुपर्छ । यो पुनरावलोकन हुन्छ, हुनैपर्छ । किनभने त्यो फैसला राजनीतिक प्रकृतिको छ । रिट निवेदकले दाबी गरेभन्दा बाहिर गएर गरेको फैसला छ । त्यसले न्यायालयले संसद् पुनर्स्थापना गर्दा आर्जन गरेको इज्जत र प्रतिष्ठालाई नराम्रोसँग आँच पुर्‍याएको छ । देश, दुनियाँ सबैले हेरेको छ यो पुनरावलोकनको मुद्दालाई । त्यसकारण सर्वोच्चले पक्कै पनि यसलाई रिभ्यु गर्नेछ । पहिला पनि रिभ्यु गरेका उदाहरणहरू छन् ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू पनि पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको भन्दै पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको बहुमतलाई सर्वोच्चले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

अदालतको फैसलामा असहमति जनाउँदै आफूहरू पुनरावलोकनमा गएको भए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफूहरूले मान्ने उनको भनाइ छ ।