‘स्मार्ट लाइसेन्स’ निजी क्षेत्रलाई छपाउन दिने तयारी

सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) अब प्रदेश कार्यालयबाट नै पाइने भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले सातवटै प्रदेशबाट उक्त लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी बढाएको छ । विभागले एकद्वार प्रणालीबाट स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने प्रणाली बनाएर छपाइको काम समेत प्रदेश कार्यालयलाई दिने गरी कार्ययोजना बनाउन शुरु गरेको हो ।

प्रदेशबाट लाइसेन्स बाँड्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँदै विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले भन्नुभयो– ‘हामीले आन्तरिक छलफल र गृहकार्य गरिरहेका छौँ, कुन तहबाट वितरण गर्ने र केन्द्रीय डाटासँग कसरी जोड्ने भन्नेबारे टुंगो लाग्न बाँकी छ ।’

प्रदेश सरकारको मागअनुसार लाइसेन्स छाप्ने अधिकार प्रदेश कार्यालयलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको विभागले जनाएको छ । प्रदेश कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने प्रिन्टर प्रदान गर्न ठेक्का आह्वानदेखि प्रिन्ट गर्दासम्म केन्द्रीय डाटासँग जोड्ने प्रणाली बनाएर मात्र प्रिन्टर उपलब्ध गराइने भएको छ ।

हाल विभागले देशभरका यातायात कार्यालयमार्फत अनलाइनबाट फर्म भर्ने र डाटा संकलन गरेर स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दै आएको छ । ”

विभागबाट मात्र लाइसेन्स छपाइ हुँदा प्रदेशमा पुग्न समय लाग्ने र लाइसेन्स पाउनका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने समस्या सिर्जना भएपछि प्रदेश कार्यालयलाई नै प्रिन्टर दिने तयारी विभागले गरेको हो । ‘

यसै गरी प्रिन्टर बिग्रिँदा ट्रायल पास गरेर ६ लाख जनाले स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । तर यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले आगामी तीन महिनाभित्र ६ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मागअनुसारको अहिले प्रिन्ट हुन सकेको छैन, प्राइभेट क्षेत्रलाई दिएर पनि तीन महिनाभित्र बाँकी रहेको कार्ड वितरण गछौं ।’

नेपाल समाचार पत्रबाट ।