सुकुम्वासीलाई धनिपुर्जा वितरण नारामै सिमित, आयोग विगठनको विरुद्धमा हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु

कमल । सुकुम्वासीलाई धनिपुर्जा वितरणको नारा घन्किन थालेको दशकौं भयो तर यो नारा, नारामै सीमित छ ।
हरेक पटक चुनावमा राजनीतिक दलका घोषणपत्रमा सुकुम्वासीलाई धनिपुर्जा वितरण मुख्य एजेण्डाका रुपमा हुन्छ । नेता चुनाव जितेर जान्छन् । तर धनिपुर्जा वितरण त परै जावस् सुकुम्बासी बस्ती तिर फर्केर समेत कसैले हेर्दैनन् ।

सुकुम्बासीलाई धनिपुर्जा दिन्छौ भन्ने आश्वासन बाडेर धेरै नेताले चुनाव जितर गएपनि सुकुम्बासीको समस्या जस्ताको तस्तै छ ।

केपी ओली सरकारले गठन गरेको भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले अव्यवस्तित तथा सुकुम्वासीलाई जग्गाधनि पुर्जा वितरणको अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला देउवा सरकारले आयोग विगठन गरेपछि झापाको कमल गाउँपालिकाका भूमिहीन सुकुम्वासी किसानले हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरेका छन् ।

सरकारको आयोग विगठनको निर्णयले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवास गरि रहेका जनतालाई दातमा ढुङ्गा लागे जस्तै भएको छ । हरेक पटक नेतालाई जिताएर पठाए पनि आफ्नालागी नेताले केही नगरेको कमल गाउँपालिका वडा नम्वर ६ निवासी शिरावती ताजपुरीया बताउँछन् ।

सरकार परिवर्तन भए सँगै अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग विगठन हुने गर्दछ । यो पटक पनि त्यस्तै भएको छ । सुकुम्वासीको समस्या अहिलेसम्म कुनै हल भएको छैन । हरेक पटक चुनावमा नेता जितेर जान्छन् तर सुकुम्वासीको समस्या अहिले सम्म जस्ताको तस्तै रहेको छ । ओली सरकारले दिन्छकी भन्ने आस थियो त्यो पनि अहिलेको सरकारले बन्द गरिदिए पछि अब हामीले कहिले पाउने हो भन्ने चिन्ता लागेको स्थानीय जसोदा ताजपुरीले दुखेसो पोखिन ।

सरकार जुनसुकै आएपनि हामीलाई सरोकार भएन हामीले धनिपुर्जा पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । दुई महिनासम्ममा धनिपुर्जा दिन्छु भनेको आयोग विगठन भएको छ । आयोग गठन र विगठनसँग हामीलाई के सरोकार तर सुकुम्बासीले धनिपुर्जा पाउनु पर्ने स्थानिय भरत ताजपुरियाले बताए ।

सुकुम्वासीलाइ आवाजलाई कागजमा लिपिबद्ध गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउन हस्ताक्षर संकलन गरेको स्थानिय अगुवा युवराज पाठक बताउनुहुन्छ ।

भुमिहिन जनताले धनिपुर्जा पाउनका लागी १ नम्वर प्रदेशबाट २ लाख ६ हजार ५४ जनाले फारम भरि सकेको र धनिपुर्जा वितरणको तयारीमा पुगेपनि आयोग विगठनका कारण सबैकाम स्थगित भएको छ ।

नेपाल सरकारबाट आयोग खारेजी गर्नाले धनीपूर्जा पाउने आशमा रहेका लाखौ जनताको सपना सपनामै सिमित भएको छ । सदियौंदेखि निर्वाचनका समयमा सबैजसो राजनीतिक दलको प्रमुख नारा बन्दै आउने गरेको धनिपुर्जा वितरण यो पटक पनि नारामै सिमित नहोला भन्न सकिन्न ।