संघीयता र कोरोना महामारीले वित्तीय खर्च बढाएको विश्व बैंकको प्रतिवेदन

काठमाडौं, नेपालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि वित्तीय स्थिरताका लागि अझै काम गर्न जरुरी रहेको विश्व बैंकले औँल्याएको छ।

सोमबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक खर्चको समीक्षा (पब्लिक एक्सपेन्डिचर रिभ्यू अन फिस्कल पोलिसी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट) प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकता औँल्याएको छ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुमा हस्तान्तरण भएको छ। अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ।

वार्षिक बजेटको करिब ३० प्रतिशत (कूल गार्हस्थ उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत)  लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ, विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याए पनि यसले वित्तीय खर्च बढाएको उल्लेख गरिएको छ। कोरोना महामारीको कारण यस्तो खर्च अझै बढेको तथा यसरी खर्च बढ्दा देशको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि हामीले गरेका प्रयास र हरित, पुनरूत्थानशील र समावेशी विकासका लागि हामीले गरिरहेको पहलहरूका लागि यो रिपोर्टले विश्लेषणात्मक आधार प्रदान गरेको छ, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने, वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै नियमन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्थापित गरी स्थानीय सेवालाई थप परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने हाम्रो प्रयासलाई यस प्रतिवेदनले थप बल दिनेछु

यो प्रतिवेदनले वित्तीय दिगोपनालाई बलियो बनाएर हरित, पुनुरूत्थानशील तथा समावेशी विकासतर्फको यात्राका लागि गरिनुपर्ने सुधार पहिचान गरेको छ। यसले विशेषगरी पाँच प्रकारका उच्च प्राथमिकता पहिचान गरेको छ।

जसमा अन्तरसरकारी अनुदान प्रणालीमार्फत् तहगत सरकारको खर्च उत्तरदायित्वलाई ताजगी पार्न उत्प्रेरित गर्ने, आयात ड्युटीमा सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर छुटमा गरिने समीक्षा जस्ता कामबाट आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लिएर सार्वजनिक पुँजीगत खर्च बढाउने, हरित वृद्धितर्फको परिवर्तन लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिने रहेका छन्।

यो प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनजस्ता विषयमा सुधार गर्नका लागि सदाझैँ विश्व बैंक सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ, विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले भने, ‘यो रिपोर्ट र विश्व बैंकको अर्को मानव विकाससम्बन्धी सार्वजनिक खर्चको समीक्षा रिपोर्टले विश्व बैंकलाई नेपालका लागि गरिने सहयोगको खाका बनाउन मद्दत गर्नेछ र यो नीतिगत विकास ऋणलगायतका विभिन्न सहायता आयोजनाका लागि पनि सहयोगी हुनेछ।

यस प्रतिवेदनले हरित वृद्धिका लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूको सुदृढीकरणको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। नेपालले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि वायु प्रदूषणको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउनका लागि गर्नुपर्ने वित्तीय सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।