Sajhamanch Archive

नेकपामा लडाइँ मैले जितिसकेको थिएँ, अदृश्य शक्तिले हराए : प्रचण्ड [अन्तर्वार्ता]

Published: in अन्तर्वार्ता, मिडियाबाट साभार, by .

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादीको कार्यदिशामा ठूलो परिवर्तन आउने बताएका छन्। २०६९ सालमा हेटौँडामा भएको महाधिवेशनले लिएको नीति र कार्यदिशा समग्रमा लागू हुन नसकेकोले र देशभित्र भएका राजनीतिक परिवर्तनले नयाँ कार्यदिशा तय गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। बिहीबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजमा पार्टीको स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्ने र अहिले नेपालको राजनीतिमा तातो विषय बनेको एमसीसीबारे संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढ्न सकिने बताएका छन्। एमसीसीको केही दस्तावेजमा भएका प्रावधानले संशय पैदा गरेको भन्दै प्रचण्डले संशोधन आवश्यक रहेको बताए। प्रचण्डसँगको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप :

राष्ट्रिय सम्मेलनको चटारोमा हुनुहुन्छ। यसको तयारी र दस्ताजेव लेखन कहाँ पुग्यो?
पहिलो कुरा त, हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण विकासको प्रक्रिया र ऐतिहासिक सन्दर्भसमेत यहाँसम्म आउँदा हामीले जहिले पनि विचारलाई, राजनीतिलाई, सैद्धान्तिक निष्ठालाई र मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिने गरेका छौँ। अहिले नेपालमा अधिवेशन र सम्मेलनको झण्डै एउटा लहर जस्तै गरी चलेको छ। सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु कोही महाधिवेशनमा, कोही सम्मेलनमा, भेलामा केन्द्रित छन्।

हामीलाई लाग्छ नेकपा माओवादी केन्द्र अरुभन्दा भिन्न यसअर्थमा छ कि, त्यो विचार केन्द्रित छ। बहस केन्द्रित छ। सिद्धान्त, आदर्श र अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थति, राष्ट्रिय परिस्थिति, हाम्रो विकासको  चरण, अब हामी जाने बाटो आदि विषयमा केन्द्रित भएर हामीले यो सम्मेलन आयोजना गरेका छौँ। र, मैले अहिले दस्तावेज लेख्ने बेलामा पनि विश्वको स्थिति के छ भन्ने कुरामा एउटा, विज्ञान प्रविधिको विकासले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ? उत्पादन सम्बन्धमा के कस्तो असर पारेको छ? नेपालकै समग्र ऐतिहासिक विकासको सन्दर्भमा कहाँ आइपुगेका छौँ र आजको विन्दु के हो? भन्ने कुराको खोजी गर्नुपर्नेछ। संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य भनेर दिशा निर्देश त एउटा गर्‍यो,  तर हामी फेरि वैज्ञानिक समाजवादका पक्षधर हुनुको नाताले समाजवादको रणनीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा मेरो अलि बढी जोड छ। मैले के सावित गर्ने प्रयास गरेको छु। अहिलेको विश्व परिस्थिति र विज्ञान, प्रविधिको विकास र भूमण्डलीकृत पूँजिवादको स्वरुप के छ?, हामीले समाजवादको आधार निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ? भन्ने विषयलाई केन्द्रित भएर मैले एउटा निस्कर्ष दिने कोसिस गरेको छु।

हेटौँडा महाधिवेशनपछि (२०६९) धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेका छन्। माओवादी अब के मा टेकेर अघि बढ्छ? यसबीचको अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?
हेटौँडा महाधिवेशमा हामीले एकातिर समाजवादतिरको यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्ने कुरा गरेका थियौं। अर्कोतिर, उत्पादन वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेर उत्पादन ब्रिगेडको अवधारणालाई पनि प्रस्तुत गर्‍यौं। त्यो प्रारम्भिक चरणमा थियो। समाजवादतिरको यात्राको सम्बन्ध पनि, उत्पादन ब्रिगेडसम्बन्धी समग्र अवधारणा पनि। त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदा देशको राजनीतिक घटनाक्रम पनि धेरै अगाडि गइसक्यो। हाम्रो पार्टीको एकता प्रक्रिया, विभाजनको प्रक्रिया, यी तमाम घटनाक्रमहरुले पनि हामीलाई नयाँ ठाउँमा लगेको छ। अब ठोस रुपमा नै स्थानीय तहदेखि प्रादेशिक र राष्ट्रिय तहसम्म उत्पादन वृद्धि गर्ने, समुदायको हकअधिकारलाई स्थापित गर्ने, प्रकृतिमाथि, प्राकृतिक श्रोत, साधनमाथि स्थानीय जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरा त्यहाँ व्यापक सामुदायिक मोर्चा बनाएर उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयलाई  सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रित छौं।

अहिले विकास र समृद्धिको यात्रासहित हामीले प्रकृतिको संरक्षण, मानव जातिको संरक्षण, पर्यावरण संरक्षणको मुद्दालाई स्थानीय स्तरमा पनि उठाउनु पर्ने देखिन्छ। कम्युनिस्टहरुले र समाजवादीले मात्रै यो धर्तीको रक्षा गर्न सक्छन्। आर्थिक विकासलाई योजनाबद्ध ढंगले प्रकृतिलाई विनाश नगरीकन, जीवजन्तु र पर्यावरणलाई विनाश नगरीकन, समुन्द्रको पनि संरक्षण गर्ने गरी विकास गर्न सक्ने भनेको कम्युनिष्ट र समाजवादहरुले मात्रै हो भन्ने कुरालाई मैले प्रमाणित गर्न खोजेको छु अहिले। अहिले मेरो नयाँ कुरा भन्नुहुन्छ भने मुख्यतः यसमा केन्द्रित हुनेछ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा जसको नीति उसैको नेतृत्व भनिन्छ। तपाईं निरन्तर नेतृत्व हुनुहुन्छ। उत्तराधिकारी अघि सार्ने बेला भएन?
नीति र नेतृत्वको बीचमा अविभाज्य सम्बन्ध हुन्छ। जसको नीति उसको नेतृत्व, भयो भने मात्रै त्यसले गति लिन्छ। राजनीतिले पनि गति लिन्छ, पार्टीले, आन्दोलनले गति लिन्छ। नेतृत्व कति समय हुने र नहुने भन्नेमा दुई वटा अवधारणा छन्। एउटा, विचारलाई बाहिर राखेर। विचार त्यति ठूलो कुरा होइन। आन्दोलन, नीति, राजनीतिक मुद्दा ठूलो कुरा होइन। नेतृत्व पाँच/पाँच वर्षमा फेर्नु ठूलो कुरा हो भन्ने सिद्धान्त छ विश्वव्यापी रुपमा। त्यो सिद्धान्त एकखालको छ भने अर्को विचारलाई नेतृत्व गर्ने हकसम्म यदि कसैले नीति, निर्माण गर्छ, विचारलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने क्षमता राख्छ भने अवधि तोकेर नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त हुनुहुँदैन भन्ने अर्को छ।

हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा हेर्‍यो भने नेतृत्वमा वा वैचारिक प्राधिकारमा मार्क्स, एङ्गेल्स देखिन्छन्। उनीहरु कहिले पनि त्यो प्राधिकार भन्दा तल बस्नुपर्ने पनि भएन, बसेनन् पनि। संगठनको पद उनीहरुको निम्ति ठूलो कुरो होइन। दोस्रो, लेनिनसम्म आउँदा पनि जीवित रहँदासम्म उहाँहरु वैचारिक अथोरिटीका साथ पूरा प्राधिकारपूर्ण ढंगले पार्टीको नेतृत्वमा रहनुभयो। चिनियाँ क्रान्तिमा हेर्दा पनि माओत्सेतुङहरुले पूरा अधिकारको साथ विचारलाई नयाँ ढंगले विकसित गर्दै नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँको लागि पनि ठूलो कुरा थिएन। यो एउटा ट्रेन्ड हो। अर्को ट्रेन्ड छ बुर्जुवाहरुको र संशोधनवादी भन्छौँ हामी। अवसरवादीहरु बुर्जुवाको जस्तै जस्तै गर्नुलाई डेमोक्रेसी ठान्छन्। त्यहाँ विचारको बहस पनि आवश्यक ठान्दैनन्। सिद्धान्तका कुरा पनि अनावश्यक ठान्छन्। उनीहरुको लागि पद प्राप्ति र सुविधा प्राप्ति नै ठूलो कुरा हो। हाम्रो त्यो भन्दा भिन्न छ।

मलाई भन्नुहुन्छ भने हिजो जनयुद्धको क्रममा पार्टीमा निकै ठूलो बहस, छलफल, अध्ययन, अनुसन्धानको प्रक्रिया चल्यो। मान्छेहरुले हाँसी, हाँसी ज्यान दिएर समाजको निमित्त, रुपान्तरणको निम्ति भन्दै समानता र स्वतन्त्रताको निम्ति भन्दै मरे। त्यही बीचमा म सुरुदेखि त्यसको तयारीदेखि उठान र विकाससम्म नेतृत्वमा रहीराखेँ। त्यही बीचमा पार्टीले मलाई खालि पार्टीको अध्यक्ष वा महासचिवको रुपमा मात्रै होइन, एउटा विचारको पनि नेताकोरुपमा प्रचण्डपथ भनेर संश्लेषण गर्‍यो। यो एउटा व्यक्तिले गरेको कुरा पनि थिएन, त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सर्वसम्मत रुपमा गरियो। त्यो करिब करिब प्राधिकार बन्ने प्रक्रिया हो, भनेर पनि संश्लेषण गरियो।

अहिले पनि म दस्तावेज लेख्दा त्यो फर्किएर हेर्छु। त्यसमा धेरै गहन र धेरै दूरगामी विचारहरु प्रस्तुत गरिएका थिए। अनि हामी चुनवाङ बैठक भन्छौँ। त्यसमा कसरी शान्तिसम्झौता र परिवर्तनलाई अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु गरिएका थिए। त्यसैको जगमा १२ बुँदे समझदारी भयो। चुनवाङ बैठकमा त्यो दस्तावेज पारित नभएको भए, तीन महिने युद्धविराम हुने थिएन। एकलौटी गरेको छु मैले युद्धविराम। त्यो हुने थिएन।

त्यो युद्धविराम नभएको भए १२ बुँदे सहमति हुने थिएन। १२ बुँदे समझदारी नभएको भए १९ दिनको ऐतिहासिक जनआन्दोलन हुने थिएन। इतिहास र घटनाक्रमले गम्भीर ढंगले एउटा नेतृत्वको विकास गरेको छ। त्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन। त्यो आन्दोलनले लाखौँ, करोडौँ जनताको आवश्यक्ता र चाहनाले नेतृत्व विकास हुने कुरा हो। अब यो पार्टीलाई पनि बुर्जुवा पार्टी बनाउन चाहनेहरुले कति बसेको भनेर मानौँ मैले व्यक्तिगत रुपले बसेको जस्तो। यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन। यो राष्ट्रको सर्वोत्तम हितको निम्ति जनताको विकास, समृद्धि र मुक्तिको निम्ति मैले अन्तिम समयसम्म लड्छु भनेर मात्रै मलाई सबै साथीहरुले तपाईं बस्नुपर्छ भनेर पो बसिराखेको छु। व्यक्तिगत रुपले त भन्नुहुन्छ भने मलाई यसरी बस्नुभन्दा अब रिटायर्ड भएर संस्मरण लेख्न पो राम्रो छ।

माओवादी एकता, विभाजन हुँदै एमालेसँग एक भयो। फेरि छुट्टियो। गल्ती कहाँ भयो भनेर दस्तावेजमा लेख्दै हुनुहुन्छ?
म यो कुरालाई त्यसरी हेर्दिनँ। जसरी पार्टी राजनीति निरन्तर परिवर्तनको प्रक्रियामा हुन्छ, ती पार्टीहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्। यो एमाले भन्ने २०२८ सालमा कस्तो थियो? एकदम उग्र क्रान्तिकारी, २०३८ सालमा कस्तो थियो? परिवर्तन भएर कस्तो भयो बडो मध्यमार्गी, २०४८ सालमा कस्तो भयो, अलि बुर्जुवा, अनि २०६२/०६३ सम्म आउँदा कस्तो भयो? हामी सबै सहकार्य गरेर राजतन्त्रका बिरुद्ध, सामन्तवादका बिरुद्ध लड्ने साथी, यसरी हेनुपर्छ। यसो भनिसकेको भनेर निरपेक्ष, यान्त्रिक र रुढीवादी रुपले हेर्नु भएन भन्ने मेरो पहिलो भनाइ हो। दोस्रो, मैले हो, पार्टी एकता गर्ने प्रस्ताव गरेको। मलाई त्यसमा पश्चाताप छैन। किनकी त्यसबाट देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि आउँछ, कम्युनिष्ट आन्दोलन नै बलियो हुन्छ।

जनताको आर्थिक विकासको सपना पनि पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मैले कल्पना गर्नु गल्ती हो भन्दा म कहीँ कतैबाट नाप्दा पनि मैले आफूले त्रुटी गरेको देख्दिनँ। मेरो त्रुटी थिएन भन्ने कुरा दुवैतिरका आम नेता–कार्यकर्ताले अनुमोदन गरे खुशीसाथ। त्यतिमात्र होइन आम नेपाली जनताले पनि तपाईंहरुले ठीक गर्नुभयो भनेर दुई तिहाईको बहुमत दिए। यसले पनि त्यो अनुमोदित पनि भयो। त्यसकारण पनि त्यो गल्ती थिएन। र म अहिले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा, राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छु। र, मेरो प्रयास त्यतैतिर हुन्छ भन्ने कुरा पनि म प्रस्ट छु। चौथो कुरा, त्यतिबेला एकता गल्ती थिएन भन्ने कुरामा मेरो के छ तर्क भने हेर्ने त राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान, दस्तावेजहरु, अनि त्यतिबेला भएका सहमति, सम्झौताका हस्ताक्षर हेर्ने हो।

राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने जनताको बहुदलीय जनवादलाई पनि महाधिवेशनसम्म स्थगित गरेको हो, छोडेको होइन। माओवाद पनि महाधिवेशनसम जाँदा टुंग्याउँदा भनेको हो, छोडेको होइन। माओवादी आन्दोलनको मूल्यांकन गरिएको छ, दस्तावेजमा यो आजको परिवर्तन मुख्य रुपमा माओवादी जनयुद्धकै कारण भएको हो भन्नेमा केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभा, विभिन्न उत्पीडित वर्ग जाति, क्षेत्र, समुदायमा जो जागरण ल्याए त्यो माओवादीले नै मुख्य रुपमा ल्याएको हो भन्नेमा सहमति भएको छ। अनि मैले गल्ती गरेको हुन्छ त? सरकार चलाउने बेलामा दुई अध्यक्षले पालोपालो प्रधानमन्त्री बराबर अवधि भनेर सही गरेको डकुमेण्ट छ। मैले गल्ती गरेको हो त? अध्यक्ष पनि महाधिवेशन नहुँदासम्म पालोपालो गर्ने भन्ने छ, कहाँ गल्ती भयो? म कहीँ गल्ती नै देख्दिनँ।

अब भयो के त भने केपी ओली भन्ने पात्र यस्तो पात्र रहेछन् म यतिसम्म होलान् भन्ने त्यतिबेला मैले बुझेको रहेनछु। पहिला पनि भएको त थियो। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा मैले प्रस्ताव गरेँ, संविधान घोषणापछि। अनि, बजेट आउने बित्तिकै तपाईं प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो उहाँले। माधवजी, वामदेवजी, झलनाथजीले लिखित गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। यत्रो मान्छे बसेर सहमति भएपछि किन गर्नुपर्‍यो, ल भइहाल्यो भनेर मैले भनेँ। तर, बजेट आएपछि छोड्ने त नाम निशान लिँदैनन् तिनले? धोका त दिए। पहिले थाहा थियो मलाई यी धोका दिने मान्छे रहेछन् भन्ने त। तर, यो पटक म किन मानेँ भने लिखित भएको छ नि त सबै। त्यो पटक त लिखित नभएर यिनले धोका दिने मौका पाए। यो पटक त दस्तावेज पनि लिखित छ। नेतृत्व पनि लिखित छ। सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा पनि लिखित छ। यस्तो हुँदैन होला भनेको त त्यहाँ पनि तिनले सबै च्यातचुत पारेर हुँदाहुँदा पार्टी भित्रको बहसलाई देखाएर उनले प्रतिनिधिसभा नै भंग गर्न पुगे।

त्यसकारण यस्तो हुन्छ, इतिहासमा पनि हुने गरेको छ। कम्युनिस्ट पार्टी भित्रबाट नेतामा पुगेका मान्छेहरु प्रतिक्रियावादी कर्म हुने, प्रतिगमनकारी हुने र धोका दिने गर्छन्। म के ठान्दछु भने म त्यहाँ आत्मसमर्पण गरेको भए त मैले अहिले छाती खोलेर भन्न सक्दिन थिएँ। तर, म अहिले भन्न सक्ने ठाउँमा छु। मैले त गलत प्रवृत्तिको बिरुद्ध लडेँ। लडेँ मात्रै होइन, जितेँ पनि भन्ने हो मेरो भनाइ। मैले त जितेको हो नि। मलाई त अरु अदृश्य शक्तिले हराए।  दृश्य शक्तिले होइन।

बाह्य ऋण र अनुदानबिना हाम्रो अर्थव्यवस्था चल्ने अवस्था छैन। तपाईंहरू सरकारमा पनि हुनुहुन्छ। यसको समाधानका लागि केही पहल हुँदैछ?
हामीले जे गर्दै आएका छौँ त्यसले नेपाललाई धेरै अगाडि लगेको छैन। विदेशी सहायता, विदेशी अनुदान, विदेशी सामान भित्र्याउने अनि आफ्ना युवाहरुलाई सबैलाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्स ल्याएर देश चलाउन खोज्ने कुराले यो देश र जनताको स्वतन्त्रता र समृद्धिलाई मद्दत गरेको छैन। मेरो पहिलो निष्कर्ष यो छ। यही गरिराख्ने हो भने यो देशको तरक्की हुँदैन। दुनियाँको अघि शीर ठाडो गरेर हामी आफ्नो खुट्टामा टेकेर आफ्नै प्राकृतिक साधन श्रोतको सदुपयोग गरेर आफ्नै श्रम र पौरखमा बाँचेका छौँ भन्न सक्दैनौँ। अहिले नेपालीहरु विश्वको कुनै पनि देशमा एयरपोर्टमा गयो भने नेपाली भन्ने बित्तिकै सम्मान गर्दैनन्। किनकि हामी पछाडि परेका छौँ। त्यसकारण यो नीति बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा भनाइ हो।

दोस्रो कुरा, मैले अस्ति जे व्याख्या गरेँ र निकै ठूलो तरंग पनि आयो भनियो। मानिसहरुले नबुझेर आयो भन्ने छ मेरो। मैले भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रवृत्तिहरु भनेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रवृत्तिहरु के छ, पुँजीवादले कस्तो प्रवृत्ति बढाइरहेको छ? हामी समाजवादीले अब कस्तो प्रवृत्तितिर, कस्तो योजनातिर सोच्नुपर्छ भनेर गरेको व्याख्यालाई मानौँ नेपालको अहिले भर्खरकै संरचनामाथि हमला गरेको हो भनेको जस्तो गरी बुझियो। प्रचार गरियो। जानिबुझी कतिपयले त्यसलाई तोडमोड गरे। म त अहिले पनि भन्छु, पुँजीवाद अहिले वित्तीय पुँजिवादको रुपमा देखिएको छ। नाफा कमाउनु तिनीहरुको मूल ध्येय छ। पुँजीको लगानी उत्पादनमुलक कार्यमा भन्दा छिटो पैसा आउने काममा घरजग्गा किनबेचका जस्ता काममा लागेको छ।

पैसाको लगानी पैसाको लागि गर्ने, उत्पादनको लागि नगर्ने, प्रवृत्ति हाबी छ भन्न खोजेको हो मैले। मैलै नेपालको सेयरबजार सिद्धिनुपर्‍यो भन्न खोजेकै होइन। म त लगानीकर्ताको पक्षमा छु। तर, मैले त ठूलो सैद्धान्तिक बहस पो गर्न खोजेको हो। नेपालले रणनैतिक रुपले कुन बाटो समात्नुपर्ला, भन्ने बहस पो उठाउन खोजेको हो।

एकपटक फेरि माओवादी आन्दोलनमा रहेका पूर्वसहकर्मीहरुलाई एकठाउँ ल्याऊँ भन्ने लागेको छैन?
मैले सबैलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा अघि नै गरिसकेँ। अब त्यसरी गएका साथीहरुलाई मन मनमा त पश्चाताप भएको छ भन्ने कुरा बुझ्छु म। त्यत्रो आन्दोलन, त्यत्रो बलिदान, त्यत्रो प्रक्रिया वा त्यत्रो विरासतबाट आएका साथीहरु अहिले अन्यत्र जाने कुराले। समय आउँछ साथीहरु फर्किन्छन् भन्ने विश्वासको साथ नै मैले दस्तावेजमा राखेको छु।

एमसीसी देशका लागि आवश्यक हो कि होइन? यसका पक्ष–विपक्षमा बहस र आन्दोलन पनि भइरहेको छ। तपाईंहरु एमसीसी पारित गर्ने तयारीमा लाग्नुभएको हो?
अहिले नै विदेशी सहायता वा अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। हामी स्वीकार गर्दै पनि आएका छौँ। लिँदै आएका छौँ। तर, एमसीसी प्रोजेक्टका सन्दर्भमा केही प्रश्नहरु उठे। र, ती गम्भीर ढंगले उठे। पहिलो कुरा त यो ओरिजनल सहमतिमा संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन। यो बीचमा कहाँबाट आयो। किन आयो त्यहाँबाट सुरु भयो, यसको विवाद। नत्र यो पहिला विवादमा थिएन। त्यसपछि अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीतिको अंग हो यो भनेजस्ता प्रचारहरु आए। त्यसले पनि नयाँ बहसलाई जन्म दियो। र, आम जनतामा एमसीसी भनेको राष्ट्रको हितमा छैन भन्न खालको व्यापक रुपमा गयो। त्यसकारण हाम्रो भनाइ अहिले के हो त भन्दा जुन जुन प्रावधानले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने जस्तो छ ती प्रावधान सच्याइनु पर्‍यो। त्यसलाई स्पष्ट पारिनुपर्‍यो। जरुरी पर्दा संशोधन पनि गर्नुपर्‍यो।

यो विषय अलि गम्भीर र संवेदनशील भइ नै सकेको हुनाले राजनीतिक दलहरुको बीचमा पनि अधिकतम समझदारीको प्रयास गर्नुपर्‍यो। अनि, राष्ट्रिय रुपमा पनि बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिकहरुको पनि राय लिएर राष्ट्रिय रुपमा एउटा समझदारी बनाएर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। जबरजस्ती गरियो भने यसले अप्ठ्यारो स्थिती बन्छ।

प्रधानमन्त्रीजीले पार्टीको बैठक बोलाउनु भयो। त्यहाँ छलफल भयो। गठबन्धनको बैठक भयो, त्यहाँ छलफल भयो। गठबन्धनले एउटा कार्यदल बनायो। त्यो कार्यदलले कहाँ, कहाँ त्रुटी छ भनेर अध्ययन गर्दैछ। हिजोमात्रै त्यसको बैठक बस्यो।

प्रधानमन्त्रीजीले पनि अस्ति सर्वदलीय बैठकमा, गठबन्धनको बैठकमा पनि भन्नुभएको छ, सुधारको गुञ्जायस त छ। म पनि कोसिस गर्छु भन्नुभएको छ। त्यस्तो भयो भने एउटा भयो। मानौँ अप्ठ्यारो नै पर्‍यो भने पनि एमसीसीकै कारणले गठबन्धन टुट्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। टुट्दैन। त्यति कारणले टुट्न पनि हुँदैन र टुट्दैन, टुट्न पनि दिइँदैन भन्ने छ। हिजो मात्रै मेरो प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा भयो। बुद्धिजीवी नागरिकहरुको बैठक बस्ने कि भन्ने थिया। अब, हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको चाप आइसक्यो। हुन्छ नि त तपाको सम्मेलनपछि गरौँ भनेर सहज ढंगले उहाँले सहयोगी भावना देखाउनु भयो। उहाँले पनि यो विषयलाई बुझ्नु भएको छ। अनावश्यक रुपले प्रेसर आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन।

न्यूज एजेन्सी नेपाल  

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *