सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई प्रश्न : पार्टीमा तपाईंहरू प्रतिपक्षी हुनुभएको हो ? [अन्तर्वार्ता]

नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले धमाधम नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्दैछन् । नेता रामचन्द्र पौडेलसहित १३ जना नेता शनिबार र आइतबारसम्ममा मनोनीत भइसके । उनको वरीयता क्रम पनि निर्धारण भएको छ ।

तर, सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको र वरीयता क्रम निर्धारण गरेकोप्रति संस्थापनइतर अर्थात् डा. शेखर कोइराला पक्षबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । इतर पक्ष पार्टीमा प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सोही पक्षबाट सहमहामन्त्री भएका नेता जीवन परियारसँग यी विषयसँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ घटकहरूबीच हुने सिट बाँडफाँट, स्थानीयदेखि संघीय निर्वाचनसम्मै गठबन्धन भएर निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावनाबारे गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ :–

कांग्रेसमा दलित समुदायबाट पहिलो सहमहामन्त्री हुनुभयो । राजनीतिमा यसको अर्थ रहन्छ ?

नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा म दलित समुदायको तर्फबाट दोस्रो पदाधिकारीको रूपमा स्थापित भएको छु । भर्खरै १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर सहमहामन्त्री भएँ ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीमा दलित समुदायको उपस्थितिको कुरा गर्नु पर्दा २००३ सालमा बिपी कोइरालाले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना गर्नुभएको थियो । राणा शासनविरुद्ध लड्नका लागि पार्टी स्थापना भएको थियो । त्यो पार्टीको १० जनाको कार्यसमितिमा एक जना दलित समुदायको नेता हुनुहुन्थ्यो – देवव्रत परियार । यसरी पार्टी स्थापना हुँदा दलित समुदायका नेतालाई संस्थापक सदस्य बनाउने पार्टी नेपाली कांग्रेस हो ।

त्यसपछि २००५ सालमा नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेस सुवर्णशम्शेरलगायत नेताले स्थापना गर्नुभयो । त्यो पार्टीमा १२ जनाको कार्यसमिति थियो । एक जना दलित समुदायबाट हुनुहुन्थ्यो – आरबी गहतराज विश्वकर्मा ।

यसरी के देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेस दलित समुदायको पक्षमा उदार थियो । दलित समुदायका नेतालाई संस्थापक सदस्य बनाउने पार्टी हो ।

सँगसँगै २००९ सालमा पाँचौं महाधिवेशन जनकपुरमा भयो । त्यतिबेला सभापति पदमा मात्रै निर्वाचन हुन्थ्यो । सभापतिमा बिपी कोइराला निर्वाचित भएपछि दोस्रो पद महामन्त्रीमा धनमानसिंह परियारलाई बनाउनुभयो । कार्यकाल २०१२ सम्म भएको पाइन्छ ।

अहिले म २०७८ मा पार्टीले विधानतः सहमहामन्त्री समावेशी कोटा (दलिततर्फ)बाट ल्याउने जुन प्रावधान राख्यो, त्यसबाट सहमहामन्त्री निर्वाचित भएर आएको छु । स्थापनादेखि नै कांग्रेस दलित समुदायको पक्षको रहेको प्रष्टिन्छ ।

साढे ६ दशकसम्म दलित समुदायका नेता पार्टीको पदाधिकारीमा आउन नसक्नुको कारण के हो ?

२००९ सालमा धनमानसिंह परियारलाई बिपी कोइरालाले महामन्त्री बनाउनुभयो । त्यसको केही वर्ष पछि नै नेपालको राजनीतिमा पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो । राजनीतिक आन्दोलनका लागि नेताहरूको समय व्यतित भयो । लामो समय कांग्रेसको महाधिवेशन पनि हुन सकेन । जसका कारणले पार्टीभित्र राजनीतिक अभ्यास भएन । यसकारण पनि पदाधिकारीमा दलित नेता आउन नसकेको भन्ने लाग्छ ।

अर्कोतिर, कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेको व्यक्ति म हुँ । र, कांग्रेसमा पाँचौंपछि एकैपटक ११ औँ महाधिवेशनदेखि मात्रै पुनः दलित समुदायका नेताको उपस्थिति प्रारम्भ भएको छ । यससँगै पदाधिकारी बन्ने कुरा पछिल्लो समय हामीले वैद्यानिक व्यवस्थै गर्यौँ । तर, केन्द्रीय समितिमा पुगेर काम गरेको भने पाइन्छ ।

कांग्रेस स्थापनादेखि १३ औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा दलित नेताको संख्या ९ जना देखियो । यसको पछि पञ्चायती शासन व्यवस्थाबाहेक अन्य फ्याक्टर पनि रह्यो ?

३० वर्षसम्म हाम्रा नेताहरू पञ्चायतका विरुद्ध लड्न जेल जीवन र प्रवासमा रहनुपर्यो । नेपालभित्र राजनीति गर्ने वातावरण थिएन । कांग्रेस प्रतिबन्धित अवस्थामा थियो । प्रतिबन्धित कालमा दलित समुदायका नेताहरू जन्मिन सकेन भन्ने लाग्छ ।

जब बहुदल आयो, पार्टीका अधिवेशनहरू हुन थाले । त्यसपछि पार्टीभित्र आकर्षण बढ्दै गयो । म पनि २०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपाल विद्यार्थी संघको आन्दोलन गर्दै दलित संघको केन्द्रीय महामन्त्री भएर पार्टीको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुँदै आएँ ।

११ औं महाधिवेशनमा कांग्रेस फुटेको थियो । संस्थापन समूहबाट १८ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो केन्द्रीय सदस्यमा । सभापतिबाहेक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था थिएन । त्यो परिस्थितिमा मानबहादुर विश्वकर्मा १८ जनाभित्र केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो ।

कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा सभापति शेरबहादुर देउवा सभापति हुनुहुन्थ्यो । गोरखाको दलसिंह कामी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । र, त्यसपछि नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले नै ‘कदमजम’को नीति लिएको थियो । पछि पार्टी एकतापछि १२ औँ महाधिवेशनमा दलित, महिला, जनजातिलगायत सबै समुदाय केन्द्रीय समितिमा आउने प्रावधान राख्यौँ । जसमा २ महिलासहित ५ जना केन्द्रीय समितिमा जाने र एक जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था भयो । त्यसरी हामी ६ जना भयौँ । १३ औँ महाधिवेशनमा सोहीअनुसार पाँच जना केन्द्रीय सदस्य भयौँ । तर, एक जना मनोनीत गर्नुपर्नेमा सभापति शेरबहादुर दाईले मनोनीत गर्नु भएन ।

तपाईं सहमहामन्त्रीको उम्मेदवार रहँदा ‘सामाजिक रूपान्तरण र न्याय स्थापना गर्ने चुनावी एजेण्डा थियो । कति सहज छ, एजेण्डा कार्यान्वयनमा ?

पार्टी विधान संविधानअनुसार संशोधन गर्दैगर्दा एउटा नीति बनायौँ कि दलित र अन्य समुदाय (खस–आर्य, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, थारु, पिछडी परेको वर्ग) को आठ जना सहमहामन्त्री बन्ने ।

दलित समुदायबाट सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारी दिने मैले सोच बनाएँ । सार्वजनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी मैले एजेण्डाहरू सार्वजनिक गरेँ । त्यही एजेण्डा तपाईंले सम्झाउनुभयो ।

वास्तवमा नेपालमा अहिले पनि ठूलो कुसंस्कार र कुरीति छ । मान्छेले मान्छेलाई छुन नहुने । मान्छेले छोएको खान नहुने । मान्छेलाई जनवारभन्दा तल्लो स्तरबाट व्यवहार गर्ने । काठमाडौंजस्तो ठाउँमा डेरा नपाएको समस्या । मन्दिर प्रवेश गर्न नदिने । यस्ता कुसंस्कार र कुरीति नेपालमा व्याप्त छ ।

तर, कानूनमा छैन । संविधानमा पनि छैन । व्यवहारतः जहाँको त्यहीँ छ ।

तपाईं पनि कुरीति र कुसंस्कारको सिकार हुनु भएको हो ?

धेरैपटक भएको छु । बाल्यकालमै स्कूलमा एक कक्षामा पढ्न जाँदा त्यो अनुभूति गर्नुपर्यो । म सँगैको ब्राह्मण साथीले सिँधै स्कुलको बाल्टीमा पानी झिकेर खान सक्थे । मैले थापेर खानुपथ्र्यो ।

अर्को प्रसङ्ग, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले १० नेतालाई मनोनीत गरिसकेका छन् । मनोनीतबारे संस्थापनइतर पक्षको किन असन्तुष्टि ?

पार्टी सभापतिले ३३ जना मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था विधानमा छ । त्यसमा एक तिहाइ महिला पनि पुर्याउनुपर्छ । र, उहाँले कांग्रेसको पदाधिकारी तहमा ज–जसले निर्वाचन लड्नुभयो, त्यसमध्ये केही व्यक्ति मनोनीत गर्नुभयो । केही व्यक्तिलाई छुटाउनुभयो । जस्तो उपसभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्नु भएकी सुजाता कोइरालालाई मनोनीत गरेको देखिन्छ । तर, सँगै प्रतिस्पर्धा गर्नु भएको महेश आचार्य छुट्नु भएको छ । त्यसैगरी डा. चन्द्र भण्डारी छुट्नु भएको छ ।

महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्नु भएको डा. प्रकाशशरण महत मनोनीत पर्नु भएको छ । डा. मिनेन्द्र रिजाल छुट्नु भएको छ । सहमहामन्त्री पदमा लड्नु भएका केही नेता मनोनीत हुनु भएको छ । केही छुट्नु भएको छ ।

उहाँले कांग्रेस पार्टीको सभापति भएर मनोनीत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । फेरि, डा. शेखर कोइराला उहाँ (देउवा) को प्रमुख प्रतिस्पर्धी भएर निर्वाचनमा भाग लिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘म भागबण्डा चाहन्नँ । तर, पार्टीभित्र न्याय हुनुपर्छ । पार्टीभित्र सभापतिले न्याय गर्नुपर्छ ।’

न्याय भन्नुको अर्थ भागबण्डा हुनुपर्यो भन्नु भएको हो ?

पार्टी सभापतिले मनोनीत गर्दैगर्दा जुन ‘क्राइटेरिया’ बनाउनुभयो, त्यो ‘क्राइटेरिया’मा छिर्नुपर्यो । एक जनाले भाग पाउने, अर्काले नपाउने जुन देखिन थाल्यो नि, यसले न्याय देखिएन ।

अझै २३ जना मनोनीत हुन बाँकी छ । त्यसैमा समेटिन सक्छन् होला । अलिक हतारमा प्रतिक्रिया आएको जस्तो लाग्दैन ?

होइन, पार्टी सभापतिले जसरी १० जना व्यक्तिलाई मनोनीत गर्नुभयो नि, यो विषय पनि त्यहीसँग जोडिन्छ । पछि हुन्छ भन्ने कहीँ पनि देखिँदैन । भोलि हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि थाहा छैन । त्यसैले सभापतिले जुन निर्णय गर्नुभएको कुरा नेताहरूले भन्नुभयो । आज म पनि भन्न बाध्य छु ।

मनोनीतमा असन्तुष्टि र वरीयता निर्धारणमा पनि असन्तुष्टि । अब पार्टीमा तपाईंहरू प्रतिपक्षी हुनु भएको हो ?

तपाईंहरुले वरीयताको कुरा उठाउनुभयो । यसबारे केही भन्छु । जसरी १० औँ महाधिवेशन पोखरामा भयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति निर्वाचित हुनुभयो । प्रतिस्पर्धा नेता शेरबहादुर देउवाले गर्नु भएको थियो । उहाँलाई गिरिजाले कृष्णप्रसाद भट्टराईपछिको स्थान दिनु भएको थियो । हिजो सुशील कोइराला सभापतिमा निर्वाचित हुँदैगर्दा शेरबहादुर देउवालाई दोस्रो वरियतामा राख्नु भएको थियो । हिजो शेरबहादुर देउवा आफैं सभापति हुँदैगर्दा रामचन्द्र पौडेललाई दोस्रो वरीयतामा राख्नु भएको थियो । भनेपछि सभापतिमा दोस्रो प्रतिस्पर्धी त डा. शेखर कोइराला हो नि । मतकै हिसाब गर्ने हो भने पनि ४० प्रतिशत ल्याएर डा. कोइराला प्रतिस्पर्धामा आउनु भएको हो ।

शनिबार हाम्रो निवर्तमान वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत हुनुभयो । उहाँ देउवापछिको वरीयतामा आउने कुरालाई कसैले पनि अस्वाभाविक मान्दैन । त्यसपछि तेस्रो स्थानमा डा. कोइरालालाई राखिनुपर्छ । उहाँलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

भनेपछि वरीयता निर्धारणको क्रममा देउवासँग सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका डा. शेखर कोइराला अन्यायमा परे भन्ने तपाईंको तर्क हो ?

वरीयता क्रम यही हो भनेर विधानमा लेखिएको हुँदैन । कांग्रेसभित्र परम्परा मूल्य मान्यता पनि छ ।

उसो भए नजिरको आधारमा वरीयता क्रम निर्धारणमा तपाईंको जोड हो ?

विगतको मूल्य मान्यता छ। परम्परा छ । पार्टीभित्र विधि छ । त्यो विधिलाई त बिर्सिनु भएन । हामी विधिको कुरा गर्ने, लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, दुनियाँको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी भन्दै हिँड्ने, अनि हामीभित्रको लोकतन्त्र मरेपछि के मतलव भयो ? त्यसैले सभापतिज्यूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

अनि, १२ माघमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुँदैछ । सत्तारुढ गठबन्धनमा राष्ट्रियसभा सदस्यको सिट बाँडफाँट कसरी हुन्छ ?

यसबारे पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरूबीचमा त छलफल भएको होला । हाम्रो बीचमा कुनै छलफल भएको छैन । त्यसैले गठबन्धनका दलहरूबीच गृहकार्य के भइरहेको छ ? शीर्ष नेताहरूले तय गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ ।

गठबन्धनका रहेका दलहरूबीच एउटा समझदारी कायम गरेर कांग्रेसले कति पाउने ? माओवादी केन्द्रले कति पाउने, नेकपा एकीकृत समाजवादीले कति पाउने ? जसपाले कति पाउने ? जनमोर्चाले कति पाउने ? भन्नेमा दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति बन्छ । त्यसो हुँदा गठबन्धनले अधिकांश स्थानमा निर्वाचित जित्ने स्थिति छ ।

तर, प्रदेश १ मा त १२० मतभार रहेको राप्रपा निर्णायक छ नि ?

प्रदेश १ मा बाहेक समझदारी बन्नेबित्तिकै गठबन्धनले जित्ने अवस्था छ ।

त्यहाँ राप्रपासँग गठबन्धनले सहकार्य गर्छ ?

गर्न सक्छ । गर्दा गठबन्धनको जित सुनिश्चित देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व दल कांग्रेस हो । कांग्रेसले सहकार्य गरौं भनेर छलफल थालेको छ राप्रपासँग ?

मैले अघि पनि भनें, पार्टीका शीर्ष नेताहरूले एक खालको छलफल गरेको हुनुपर्छ । नगरेको भए पनि त्यसतर्फ नेताहरूले ध्यान पुर्याउनुहुन्छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा त गठबन्धन सँगै जाने भयो । स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन सँगै हुन्छ ?

त्यसबारे गठबन्धनका दलहरू र कांग्रेसभित्र पनि छलफल आवश्यक छ । छलफलबाट एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ । त्यस आधारमा अघि बढ्ने हुन्छ ।

एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने पनि कांग्रेसमा आवाज उठ्दै आएको छ । त्यसरी अघि बढ्ने सम्भावना कति छ ?

यसमा विभिन्न मत आएका छन् । कतिपय नेताहरूले गठबन्धन आवश्यक छैन भन्ने मत राख्नु भएको छ ।

तपाईंलाई चाहिँ के लाग्छ ?

समयको आवश्यकताअनुसार छलफल गरेर पार्टीले निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । विगतमा हामीलाई फाइदा भयो कि बेफाइदा भयो ? त्यसबारे समीक्षा गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो ।

तर, गठबन्धन विचारको आधारमा त पूरै अप्राकृतिक छ है ?

विचार त स्वाभाविक हो । बहुदलीय व्यवस्थामा विभिन्न विचारहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै । सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने गठबन्धन भन्ने शब्द नै आवश्यक छैन । तर, सरकार गठनको सन्दर्भमा यो खालको गठबन्धनको महत्व हुन्छ । र, चुनावमा जाने भनेको विचारले लड्ने हो । यस्ता पार्टीहरूको गठबन्धन प्राकृतिक देखिँदैन । तथापि, दक्षिण एसियामा अभ्यासमा छ । चाहे भारतमा हेर्नुहोस्, भुटानमा हेर्नुहोस्, बंगलादेशको कुरा गर्नुहोस् । यो खालको गठबन्धन ठाउँठाउँमा छ ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी अनुमोदनबारे कांग्रेस नेताहरूले जुन ढंगले धारणा राखिरहेका छन्, त्यो कांग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा हो ?

एमसिसीबारे पार्टीको केन्द्रीय समितिमा जति बहस हुनुपर्थ्‍यो, सामान्य विषय प्रवेशबाहेक खासै विषयवस्तुमा छलफल भएको छैन । पछिल्ला दिनमा सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाउँदै विभिन्न समिति गठन गरेर यसबारे धारणा बनाउने प्रत्यत्न गरेको छ । यसले गर्दा पार्टीको आधिकारिक धारणा यही हुनुपर्छ भन्ने छैन ।

एमसिसी अनुमोदन नगर्दा के देशमा विकासको गति रोकिन्छ त ? रोकिन्न भने कि अनुमोदनमा जोड ?

नेपालमा धेरै देशको सहयोग छ । बैंकको सहयोग छ । जस्तो, एडिबीबाट ऋण लिएर नेपालमा विकास निर्माणका काम भएको छ । चीनको ‘एक्जिम बैंक’ बाट ऋण लिएर एयरपोर्टलगायत बनाउँदैछौँ ।

यस्तो अवस्थामा एमसिसीको पैसा लिनुहुँदैन भन्ने पनि गलत हो । यो पैसा नआए त देशै खत्तम हुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत हो । यो कांग्रेस निर्माण गर्न, एमाले निर्माण गर्न र माओवादी निर्माण गर्न आउने पैसा होइन । यो त देश निर्माण गर्न आउने पैसा हो ।

फरकधार