प्रचण्डले महासचिव बन्न तपाईं तयार रहनुस् भन्नुभएको छ: देव गुरुङ [अन्तर्वार्ता]

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को महाधिवेशन सकिए पनि एउटा प्रश्नले अझै आराम पाएको छैन। त्यो हो– माओवादीको महासचिव को बन्ला? महासचिव चयन गर्न परेको अप्ठेरोकै कारण माओवादीले पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिँदासम्म्म पनि अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन। त्यसको प्रमुख कारण हो, प्रभावशाली नेताहरु वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले महासचिवमा गरिरहेको दाबी। उनीहरु दुवै जना दाबीबाट पछि हट्ने अवस्था देखिएको छैन। यो अवस्थामा महासचिवको दौड थप रोचक बन्ने देखिएको छ। त्यसको कारण नेता देव गुरुङ पनि हुन्, जसले आफूलाई पनि यो दौडमा उभ्याएका छन्। र, उनले आफूलाई अध्यक्ष प्रचण्डले नै महासचिवका लागि तयार रहन भनेको समेत बताएका छन्। गुरुङसँगका  गरेको संवादः

नेकपा माओवादी केन्द्रले शुरुमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेकोमा एकाएक राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय भयो। किन यस्तो भयो?
पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधानको आधारमा माओवादीको महाधिवेशनको लागि २०८० सालसम्म समय थियो। तर, यो बीचमा घटनाक्रममा अदलाबदली भइरहेको हुनाले, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा धेरै फेरबदल भईरहेको हुनाले पनि केही भिजनसहित, नयाँ दृष्टिकोणसहीत पार्टीको रणनीति र कार्यनीतिमा संवृद्ध गर्नुपर्ने र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो।

यसक्रममा महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने सबै कार्यविधिहरु पूर्णरुपमा सम्पन्न भएको देखियो। अन्तिममा आइपुग्दा महाधिवेशनको लागि जे प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो, त्यो विधिहरु पूर्ण भयो। त्यसैले हामीले महाधिवेशन नै गर्‍यौँ।

यसका साथै सम्मेलनको म्यान्डेट महाधिवेशनको जस्तो नहुन पनि सक्थ्यो। त्यसो भएकाले सबै कार्यविधि पूरा भएको र कार्यनीति र रणनीतिलाई म्यान्डेटोरी बनाउनुपर्छ भन्ने निचोडका साथ महाधिवेशन गरिएको हो। कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन जसरी गरिनुपर्थ्यो, त्यसरी नै भयो।

तपाईंले महाधिवेशनबाट रणनीति र कार्यनीति पारित भयो भन्नुभयो। संक्षिप्तमा भन्दा कस्ता नीतिहरु पारित भए? महाधिवेशनले कस्तो दिशा तय गर्‍यो?
पहिलो कुरा त महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र नै महत्वपूर्ण रह्यो। आमन्त्रण गरिएका सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरु उपस्थित हुनुभयो। मुलुकको राजनीति, राष्ट्रिय राजनीति र परिस्थितिबारे सबैले आफ्नो दलको धारणा प्रष्ट रुपमा राखेर एउटा महत्वपूर्ण अन्तरक्रिया जस्तो भयो। प्रधानमन्त्रीज्यूसमेत अन्तिम समयसम्म बसेर सुन्नुभयो। र त्यो यस्तो प्रकारको भयो कि राष्ट्रिय तहका दलहरुबीच सहमति र सहकार्यका लागि एउटा थलो जस्तो भयो। सहमति र सहकार्य गर्नुको कुनै विकल्प पनि छैन।

आज लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति सहमति र सहकार्य जरुरी छ। राष्ट्रियता र स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति पनि सहमति र सहकार्य जरुरी छ। र, यसको भाव सबै दलबाट अभिव्यक्त भयो। त्यसले सहमतिको लागि संवादको ढोका खोल्न खोजेको देखिन्छ। कम्युनिस्ट घटकहरुले क्रान्ति के कारणले अवरुद्ध भयो, किन क्रान्ति हुन सकेन, क्रान्तिका चुनौती र समस्याहरु के के हुन् भनेर पनि उठाउने भए। अन्य सबै दलहरुको पनि साझा विषय चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने नै हो। यी विषयमा अलिकति समीक्षात्मक छलफलको थालनी उद्घाटन सत्रमै भयो।

दोस्रो कुरा, हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको तर्फबाट जुन राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो, पहिलेदेखि नै उहाँले त्यसको मस्यौदा गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रतिवेदन तयारीमा नै यथेष्ट अन्तरक्रिया गर्नुभएको थियो। त्यसका लागि लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गरिएको थियो।

२४ वटा समूह बनाएर दुई दिनसम्म व्यापक छलफल गरेर सबै सुझाव संकलन गरिएको छ। प्रस्तावको मूल दिशा र विषय ठीक छ भन्ने छलफलहरुबाट आएको छ। कतिपय अपुग वा अधुरा प्रश्नहरु र त्यसलाई थप सम्वृद्ध बनाउने सुझावहरु आए।

प्रस्ताव मुख्य रुपमा विश्व परिस्थितिमा केन्द्रित छ। विश्व परिस्थिति हेर्दा अथवा हामी मार्क्सवादीहरु, लेनिनादीहरु, कम्युनिस्टहरुको पनि हेर्ने आउटलुक भौतिकवादी हुन्छ। यसले उत्पादन सम्बन्धको जगमा हेर्छ। आर्थिक उत्पादनको सम्बन्धको जगमा हेर्दा विश्वको परिस्थिति अहिले वित्तीय एकाधिकारको प्रभुत्व छ। विश्वव्यापी र भुमण्डलीकृत रुपमा छ। र, विश्वव्यापी पुँजीवादले विभिन्न मुलुकहरुको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीलाई विस्थापित गरेको छ। हरेक मुलुकको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गरिरहेको छ। त्यसकारण अहिलेको विकासको वा सम्वृद्धिको चुनौती भनेको हरेक मुलुकमा समाजवादी क्रान्ति भनौं वा जनवादी क्रान्ति वा आर्थिक सम्बृद्धिको अभियानमा वित्तिय एकाधिकार पुँजीवाद नै हो। पहिलाको एकाधिकार पुँजीवाद अहिलेको चाहिँ वित्तिय पुँजीवाद। प्रस्तावमा यी पक्षहरुको संस्लेषण गरिएको छ।

दोस्रो संस्लेषण त्यसको सैद्धान्तिक पक्षको छ। यसको आइडियोलोजीकल पक्ष चाहिँ नवउदारवाद (नियो लिब्रलिजम) हो भन्ने छ। तेस्रो विश्वका देशहरुमा नवउदारवादको प्रवर्धन गरिराखिएको छ। तर, स्वयं विकसित देशहरुको लागि चाहिँ संरक्षणका नीतिहरु अवलम्बन गरिएको छ। नवउदारवादसँग विरोधाभाष हुने नीतिहरु उनीहरुले आफ्ना लागि अवलम्बन गरिरहेका छन्। अहिले त यो शीतयुद्ध जस्तो पनि देखिन्छ। एकध्रुवीय विश्व अहिले एकप्रकारले बहु ध्रुवमा गइरहेको छ। पश्चिम र पुर्वको द्वन्द्व बढ्दै गइरहेको छ, भलै तुरुन्तै विश्वयुद्ध नहोला। तर, द्वन्द्व बढ्दै छ। र अहिलेको अन्तरविरोध भनेको शक्तिशाली वा विश्व साम्राज्यबादी देशहरु र उत्पीडित राष्ट्रहरुको बीचमै हो। उत्पीडित भन्नाले एसिया, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, अरेबियन देशहरु लगायत हुन्। र यो बेलामा अन्तराष्ट्रिय रुपमा शान्ति, संवाद र सहमतिकै बाटोबाट नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिन्छ। नेपालको सम्बृद्धिको लागि पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश अन्तराष्ट्रिय तहमा दिन खोजेको छ अध्यक्षको प्रस्तावले।

राष्ट्रिय तहमा चाहिँ नेपालको विकासको ऐतिहासिक भौतिकवादी हिसाबबाट संक्षिप्त चर्चा गर्नुभएको छ अध्यक्ष कमरेडले। नेपालको इतिहासको ऐतिहासिककालबाट सामाजिक विकासको व्याख्या गर्दै पछिल्लो समयमा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा राज्यविस्तारका कुराहरुसम्म चर्चा गरिएको छ। यो सबै विश्लेषण गर्दै आउने क्रममा नेपालमा मुख्यतया सामन्तवादको अभ्यास हुँदै आईरहेको अवस्था हो। पछिल्लो समयम ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीको बेलामा अर्धउपनिवेशको पनि सामना गर्दै आइरहेको अवस्था हो। प्रकारान्तरमा २००७ सालदेखि विभिन्न ढंगले चल्दै आइरहेका आन्दोलनहरु, दशबर्षे जनयुद्ध र अन्य शान्तिपूर्ण आन्दोलन, यी सबै बीचबाट सामन्तवादलाई एक हदसम्म विस्थापित गर्न सफल भइएको छ। गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् सामन्तवादको एक हदसम्म विस्थापन भएको छ। त्यसका सामाजिक र सांस्कृतिक केही जराहरु मात्र बाँकी छन्।

नेपालमा पनि वित्तीय पुँजीवादको एकाधिकार बढेर गएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको केन्द्र नै एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्वमा छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण हुन सकेको छैन। कुनै पनि बस्तुमा आत्मनिर्भर छैन। परनिर्भरता छ। वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवादले नेपालको आत्मनिर्भरता भन्ने केही पनि बाँकी राखेन।

अब अर्को चुनौती भनेको नेपालमा पनि वित्तीय पुँजीवादको एकाधिकार बढेर गएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको केन्द्र नै एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्वमा छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण हुन सकेको छैन। कुनै पनि बस्तुमा आत्मनिर्भर छैन। परनिर्भरता छ। वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवादले नेपालको आत्मनिर्भरता भन्ने केही पनि बाँकी राखेन। उपभोक्तावादी समाज बनाएर परमुखी दिशामा गईरहेको छ। एउटा प्रकारको पुँजीवादी क्रान्ति त भएको छ तर, नेपालको समाजवादी क्रान्तिको लागि एकाधिकार दलाल पुँजीवाद चुनौतीको रुपमा रहेको छ। र, यसको विरोधमा बिस्तारै परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी कसरी स्थापना गर्ने भन्नेमा हाम्रो अभियान जानुपर्छ। जनतालाई आवश्यक पर्ने सामानको उत्पादन आफैं गर्ने हो। विदेशी सामान बेचेर त समाजवाद हुन्न। त्यसो गर्नका लागि वा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हरेक ढंगले सरकारमा जाँदा पनि वा सदनमा जाँदा पनि त्यही दिशातर्फ काम गर्नुपर्यो। सरकारमा नहुँदा पनि त्यही दिशामा अभियानहरु सञ्चालन गर्नुपर्‍यो। र राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक सम्बृद्धि नै अहिलेको कार्यनीति हो।

तत्कालको सन्दर्भमा संविधानमा सीमा वा कमिकमजोरी भएपनि यसको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्दै समयअनुकुल सुधार गर्दै जानुपर्छ। यी सबैको लागि पार्टीलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ। सँगै वामपन्थी एकताको पनि आवश्यकता छ। नेपालमा छरिएका वामघटकहरुसँग विचार र लाइन मिल्ने तहसम्म एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि दस्तावेजमा छ।

अर्को कुरा, सबै राजनीतिक दलहरुसँग सहमति र सहकार्य गर्दैै जानुपर्छ। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने वा एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने दिशातर्फ जानु हुन्न। मोटामोटी रुपमा यही स्पिरिटमा दस्तावेज आएको छ।

पुँजीवाद वा समाजवादको पक्ष र विपक्षमा बहसहरु चलिरहलान्। यसका समर्थक र विरोधी पनि होलान्। तर, एकाधिकार पुँजीवादको प्रखर विरोधी माओवादीकै मूल नेतृत्वदेखि अधिकांश प्रभावशाली नेताहरु पनि क्रोनी क्यापिटलिजम वा आसेपासे पुँजीवादका प्रवर्धक भएको गुनासो सुनिन्छ नि? खासगरी विचौलिया, ठेकेदार, दलाल आदीसँगको साँठगाँठको कुरा पटक पटक उठ्छ नि? 
यसमा पार्टीले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेको छ। समीक्षा के भने, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पार्टीमा सर्वहारा संस्कार र संस्कृति स्थापना गर्ने कुरामा जसरी प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्थ्यो, त्यो भएन। पार्टीमा अन्तरजनवादको अधिकतम् प्रयोग हुनुपर्थ्यो, अन्तरसंघर्ष, अन्तरक्रिया, आत्मालोचना, समीक्षा आदी गरेर सांस्कृतिक फाँटमा वा संस्कारगत क्षेत्रमा जसरी शुद्धीकरण गर्नुपर्थ्यो, त्यसमा जति गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकिएको छैन। त्यसले गर्दा पार्टीमा थुप्रै विकृति र विसंगतिहरु देखापरे। वर्ग उत्थानका प्रवृत्ति वा अपारदर्शी प्रवृत्ति देखापरे। आर्थिक अपारदर्शिताका समस्या देखिए। त्यसले गर्दा विस्तारै विस्तारै पार्टी वर्गकेन्द्रित हुनुपर्नेमा व्यक्तिकेन्द्रित बन्दै जाने र व्यक्तिवादी चिन्तन बढ्दै जाने अवस्था भयो।

अहिलेको चुनौती भनेकै यस्ता विकृति र विसंगति विरुद्ध लड्ने पनि हो। हामीले सिद्धान्तको तहमा त ठीक निर्णय लिइरहेका छौं। तर, आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने कुरामा भने चुनौती छ। यसको विरोधमा संघर्ष गर्नैपर्छ। यस्तो प्रवृत्तिमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ। महाधिवेशनले यसमा सुधार गर्नुपर्ने तथ्य आत्मसात् गरेको छ।

यहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीचमा एकता अथवा वामपन्थी घटकहरुको एकताको कुरा गर्नुभयो। यहाँहरुकै अध्यक्षले अलिक पहिला ‘पार्टी नै विघटन गरौंजस्तो लाग्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिने गर्नुहुन्थ्यो। यस्तो अभिव्यक्तिले त माओवादीभित्रै अस्पष्टता वा नेतृत्वले सही दिशानिर्देश गर्न नसकेको वास्तविकता देखाउँदैन र?
त्यो एउटा सांकेतिक रुपमा अभिव्यक्त गर्नुभएको विषय हो। त्यो संकेत कता परिलक्षित हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रविन्दु बनाउने, गुट बनाउने, कमिसन खाने, दलालहरुसँग अपारदर्शी सम्बन्ध राख्ने वा आर्थिक सम्बन्ध जोड्ने  र दलको नाम बदनाम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। अरु दलमा पनि यस्तो प्रवृत्ति बढेको छ। कांग्रेस र एमालेमा पनि छ। हाम्रै दलमा पनि विकृति र विसंगति बढ्दो छ। त्यसकारण यस्तो प्रवृत्तिबाट रुपान्तरण हुने हो भने ठिक छ सच्चिएर जाऔं। होइन भने त उस्तै प्रकारको अर्को दल मात्र बन्नुको त के अर्थ भनेर आफ्नै दलभित्रको नकारात्मक प्रवृत्तिको विरोधमा अध्यक्ष कामरेडले सांकेतिक रुपमा त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। यसको तात्पर्य चाहिँ पार्टी नै विघटन गरौं भन्ने होइन। अध्यक्षको अभिव्यक्ति दलभित्र व्यापक सुधारको लागि गरिएको अपिल पनि हो।

माओवादीमा एकपछि अर्को नेताले पार्टी छाड्दै गएका छन्। ‘जनयुद्ध’ गरेर देशै बदल्ने उद्घोष गरेका मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, बादल, विप्लवलगायत थुप्रै नेता आज माओवादीसँग छैनन्। यसले दलभित्र केही समस्या रहेको देखाउँदैन र? आफैं खुम्चिँदै गएको दलले वाम एकताको नेतृत्व गर्नसक्ला?
यसलाई दुईवटा खण्डमा हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन नै छाड्ने, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद नै छाड्ने प्रकारको सोच पनि देखा पर्‍यो। खासगरी बाबुरामजीमा यस्तो देखापर्‍यो। त्यसैले उहाँको हकमा आधारभूत वर्गीय दृष्टीकोण नै फरक पर्न गएको अवस्था हो। त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको अन्तरसंघर्षको विषयको रुपमा मात्र रहेन। कोही व्यक्ति स्वेच्छाले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्ने हो र चित्त नबुझ्दा स्वेच्छाले छाड्नसक्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको सीमा र कमजोरीसँग भन्दा पनि वर्ग दृष्टिकोणको कारणले छाड्नेको विषय अर्कै हो।

मोहन वैद्य किरणसहित अन्यको हकमा पार्टीले समीक्षा गरेको छ। खासगरी हामीले शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि अन्तर जनवादलाई जुन ढंगले प्रयोग गर्नुपर्थ्यो, सायद हामीले त्यो गर्न सकेनौं। त्यसले गर्दा पार्टीभित्र शंका, उपशंका र भ्रमहरु पनि पैदा हुँदै गयो।

दोस्रो खण्डमा, मोहन वैद्य किरणसहित अन्यको हकमा पार्टीले समीक्षा गरेको छ। खासगरी हामीले शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि अन्तर जनवादलाई जुन ढंगले प्रयोग गर्नुपर्थ्यो, सायद हामीले त्यो गर्न सकेनौं। त्यसले गर्दा पार्टीभित्र शंका, उपशंका र भ्रमहरु पनि पैदा हुँदै गयो। केही अन्योल सिर्जना भयो। यसले पार्टीमा टुटफुट र विभाजन पनि आए। यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दुई लाइन संघर्ष निरन्तर चलिरहनुपर्छ। यसलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने विधि नै अन्तरजनवाद हो।

हामीले अहिलेसम्मको टुटफुटबाट शिक्षा लिइसक्यौं। नेतृत्व खारिएको छ। यसबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र जस्तो विचार रहे पनि त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्ने वा सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा नेतृत्व पुगेको छ। पार्टीभित्र अन्तरक्रिया, अन्तरसंघर्ष आदिका लागि पार्टी तयार भइसकेको छ।

विगतका सीमा र कमिकमजोरीहरुको निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरिसकेको अवस्थामा अब हामीले त त्यो समीक्षालाई आत्मसात् मात्र गर्दा पनि नेपालका सबै वामपन्थीलाई गोलबन्द गर्न सकिन्छ। यसमा माओवादीको अनुभव र समीक्षा सबैलाई काम लाग्छ।

यहाँहरुले महाधिवेशनमा एमालेसँगको एकताको विषयमा पनि केही समीक्षा गर्नुभयो?
एमालेसँगको एकता नीतिगत रुपमा, लाइनको हिसाबले सहमति भएकै हो। त्यो बेठीक थिएन। तर, एउटा पक्षको लिडरसीपले त्यसलाई आत्मसात् गर्न सकेन। एकता प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्न सकेन। तत्काललाई एकताको लागि हस्ताक्षर त गरे तर, केपी ओली अन्ततोगत्वा एकताको पक्षमा रहेनछन्। लिडरसीपले आत्मसात् गर्न नसकेकैले एकताले पूर्णता पाएन। आगामी दिनमा एकताका प्रयासहरुमा लाइनको मात्र होइन, लिडरसीपको प्रतिवद्धताको सन्दर्भमा पनि बहस आवश्यक देखियो।

एकथरीले यो पटकको महाधिवेशनको नेतृत्व चयनको विधिमा पनि प्रश्न गरेका छन्। अध्यक्षको खल्तीबाट मनोनयन भयो र महाधिवेशनको औचित्य रहेन भन्ने पनि टिप्पणी छ। त्यस्तो हो?
समानुपातिकमा त सबै सर्वसम्मतिबाट आएको छ। खुलातर्फ पनि आएका नामहरुमा कतैबाट विमति आएको छैन। अहिलेसम्म कसैको विमति आएको छैन। यसरी सबै गृहकार्यबाट आएको नाम अध्यक्षले पढेर सुनाउनु भएको हो। उहाँले सबैको सहमतिको नाम नै पढेर सुनाउनुभएको हो। यो पार्टीको प्रक्रिया र पद्धतिकै जगमा भएको हो।

त्यस्तो होइन। यसमा सहमति जनाउने अवस्था पटक्कै छैन। यथार्थ यो होइन। हामी कम्युनिष्ट पार्टीमा लिडरसीप छान्न अन्तर जनवादलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्छौं र गर्दै पनि आइरहेका छौं। अहिले पनि केन्द्रीय समिति चयनको प्रक्रियामा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त अनुसार ५० प्रतिशत समानुपातिक र ५० प्रतिशत खुलाको विधि बनाएरै चयन भएको छ। त्यो क्रममा विभिन्न क्लस्टरहरु बनाएर सबै प्रदेशहरुलाई सबै क्षेत्रहरुलाई समेट्न प्रदेश–प्रदेशमा समूहहरु बनाइयो। छलफल गरेर सुझाव लिइयो। अनि सिफारिस संकलन गर्दै एउटा प्रकृया पूरा गरियो। छाड्न चाहने र रहन चाहने सबैको राय-सल्लाह लिँदै अन्तरक्रिया गरियो। समानुपातिकमा त सबै सर्वसम्मतिबाट आएको छ। खुलातर्फ पनि आएका नामहरुमा कतैबाट विमति आएको छैन। अहिलेसम्म कसैको विमति आएको छैन। यसरी सबै गृहकार्यबाट आएको नाम अध्यक्षले पढेर सुनाउनु भएको हो। उहाँले सबैको सहमतिको नाम नै पढेर सुनाउनुभएको हो। यो पार्टीको प्रक्रिया र पद्धतिकै जगमा भएको हो।

केन्द्रिय समिति त आयो, अब पदाधिकारी चयन बाँकी छ। यहाँको दाबी कुन पदमा रहन्छ र किन?
मैले कुनै पनि प्रकारको पदीय दाबी गरेको छैन। यो पद हुनपर्‍यो, त्यो पद हुनपर्‍यो जस्तो माग दाबी गरेको छैन। किनभने कम्युनिस्ट पार्टी त यसै पनि स्वयंसेवी रुपमा लाग्ने संस्था हो। यस पार्टीमा आफूले सकेसम्म योगदान दिने हो। कुनै पदमा रहे पनि र नभए पनि योगदान गर्ने हो। यही भावनाबाट पार्टी निर्माण भएको हुन्छ। अब योगदान दिनका लागि फलानै पद हुनपर्‍यो, ढिस्कानो पद हुनैपर्छ भन्ने मागदाबी त्यति उचित हुन्न। पार्टी कमिटीले जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा जहाँ तय गर्छ, नेतृत्वले जिम्मेवारी दिन्छ, त्यहीअनुसार जिम्मेवारी लिएर काम गर्नपर्छ भन्ने लाग्छ।

यो विषयमा छलफल चल्दै जाँदा पार्टीमा बहुपद बनाउने कि एकल पद बनाउने भनेर विधान मस्यौदा गर्ने क्रममा अहिले सबैले बहुपद अभ्यास गरिरहेकाले बहुपदमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भन्ने विचार आयो। त्यसपछि विधानमा बहुपदको व्यवस्था भयो। त्यसपछि अध्यक्षले आन्तरिक गृहकार्य पनि गर्नुभयो। यसक्रममा अन्य पदमा खासै समस्या देखिएन। महासचिवको हकमा भने केही समस्या देखिएको छ।

साथीहरु बीचमा सहमति जुट्न सकेको छैन। खासगरी वर्षमान पुनजी र जनार्दन शर्माजीको बीचमा। दुवैको दाबी छ। दुवैले लगातार दाबी गरिरहनुभएको छ। अहिलेसम्म सहमति गर्नुपर्‍यो भन्ने छ तर, एकापसमा सहमतिको लागि तयार भएको देखिन्न।

अब अहिलेको अवस्थामा पार्टी सुदृढ भएको र एकताबद्ध भएको सन्देश दिन पनि आवश्यक छ । एउटा पदमा मात्र निर्वाचन गरेर पार्टीको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म गुटको सन्देश दिनु पनि उचित नहोला । त्यसैले सहमतिको विकल्प छैन ।

‘सहमतिको लागि कसरत गरियो, प्रयास गरियो, तर अहिलेसम्म सहमति भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले सहमतिको लागि एउटै मात्र सम्भावना देख्छु, त्यो भनेको सिनियर साथीहरु नै महासचिव बनेर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि तपाईं तयार हुनुपर्ने अवस्था देख्छु। महासचिव बन्नको लागि तपाईं तयार हुनुहुन्छ कि हुन्न? कसरी सोच्नुभएको छ?’ भनेर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले मलाई भन्नुभएको छ।  त्यसमा मैले भन्ने के हो भने, मैले त यो पद वा त्यो पद भनेर मागदाबी गरेको अवस्था होइन। तर, पनि लिडरसीपको टीम बनाउने कुरामा मुख्यतः अध्यक्षकै भूमिका हुन्छ। कस्तो टीम बनाउँदा पार्टीलाई ठीक ढंगले चलाउन सकिन्छ, सही बाटोमा लैजान सकिन्छ भन्नेमा अध्यक्षले नै तय गर्ने हो। त्यसैले तपाईंले बनाउने टीममा म महासचिव भएर काम गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ भनेँ। अध्यक्षले प्रस्ताव गरिसकेपछि अस्वीकार गर्ने भन्ने हुँदैन।

दोस्रो, एउटा मात्र पदको लागि निर्वाचन गर्दा पार्टीभित्र त्यति राम्रो सन्देश नजान सक्छ। दस्तावेजमा त्यत्रो छलफल र बहस भयो। विधानमा सर्वसम्मति भयो। केन्द्रीय समिति चयनमा सर्वसम्मति भयो। अरु पदाधिकारी सबैमा सर्वसम्मति हुने, एउटा महासचिवमा विवाद हुने? यसको नकारात्मक सन्देश पनि जानसक्छ।

यसो भएको हुनाले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निरन्तरता, प्रतिवद्धता र अनुभवसमेतको आधारमा सहमतिको उमेदवार बन्न सकिन्छ भने त्यसको लागि तयार हुने कुरा स्वाभाविक नै कुरा हो। अध्यक्षले यो यो कारणले सहमति गर्नुपर्‍यो र सहमतिको लागि तपाईँ तयार हुनुपर्‍यो भनेपछि म तयार छैन भन्ने हुँदैन।

नेपाल लाइभ