काठमाडौं उपत्यकाभित्र सवारीमा जोर बिजोरको चर्को विरोध, सीडीओ बैठकमा समीक्षा हुँदै

काठमाडौं –  काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले उपत्यकाभित्र जारी सवारीमा जोर बिजोर प्रणालीको समीक्षा गर्ने भएका छन्।

जोरबिजोर प्रणालीको चर्को विरोध तथा अभ्यासमा अव्यवहारिक देखिएपछि तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले समीक्षा गर्न लागेको हो। बैठकले सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली उपयुक्त नदेखिए हटाउने तयारीसमेत गरेको छ।

चारै तिरबाट कुराहरू उठिरहेको छ। हामी बैठक बसेर के गर्ने हटाउने वा निरन्तर गर्ने विषयमा छलफल गर्ने छौँ, काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले भने।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र अत्यधिक कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागु गरेको छ। माघ ७ गते रातिबाट लागु भएको नियमले यात्रुलाई सास्ती भोग्नु परेको छ।

अन्य कार्यालय, व्यवासायहरु सञ्चालन हुँदामा मानिसलाई दैनिक आवतजावतमा समस्या परेको छ। जोरबिजोर प्रणाली अनुसार गुडेका सार्वजनिक सवारीमा यात्रुको चाप बढी देखिन्छ।

साविकमध्ये आधा सवारीमात्र सडकमा गुड्दा यात्रु तथा चालकले सरकारले तोकेको कोभिड मापदण्ड समेत पालना गर्न सकेका छैन। यता प्रशासनले भने सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारी चालकलाई कारबाही गरिरहेको छ।

यसअघिको लकडाउनमा भने अधिकांश कार्यालय, व्यापार व्यवसायमाथि पनि निषेधाज्ञा गरिएको थियो जसले गर्दा सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गरे पनि मानिसको चाप अहिलेको तुलनामा कम नै थियो।

तर, यसपटक भने अन्य व्यवसायहरू जारी तर जोरबिजोर लागु हुँदा समस्या भएको हो। सरकारले कोभिड सङ्क्रमण उच्च देखिएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आवश्यकता हेरेर स्मार्ट लकडाउन गर्न अधिकार दिएको थियो।

अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला गर्न, सिनेमा हल, रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ। विद्यालय पनि माघ १५ गतेसम्मको लागि बिदा गरिएको छ।

तर, कोरोना संक्रमणदर भने उच्च रहेको छ। दैनिक ८ हजार भन्दा धेरै सङ्क्रमित थपिएका छन्। तर, अघिल्लो कोरोना लहरको तुलनामा मृत्युदर र अस्पतालमा बिरामीको चाप भने कम छ।

काठमाडौंमा संक्रमणदर उच्च छ। तर, अस्पतालमा बिरामीको चाप छैन। क्वारेन्टाइन पनि तयारी अवस्थामा नै छ, सीडीओ रिजालले भने।