कर्णाली क्याबिनेटमा गैरसांसद मन्त्री बन्दा महिला कोही परेनन्

सुर्खेत- नयाँ सरकार बनेको ९६ दिनपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनले आइतबार प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिएको हो। मन्त्रालय भागबन्डाको लामो रस्साकस्सीपछि गठबन्धनले प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिएका छन्।

९६ दिनसम्म सत्तारुढ दलहले शक्ति सन्तुलन र मालदार मन्त्रालयको विषयलाई लिएर निकै रक्सासक्सी गरेका थिए। किस्ता–किस्तामा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै आएका थिए। लामो समयपछि केन्द्रीय गठबन्धनले कर्णालीमा मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्गाएको थियो।

जसमा नेपाली कांँग्रेस नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ३, माओवादी केन्द्रले ३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले २ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। गएको कात्तिक १६ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए।

मुख्यमन्त्री शाहीले कात्तिक ३० गते नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र मंसिर १४ गते माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाएको थिए।

सरकारमा सहभागित तीन वटै दलसँग महिला सांसद छन्। तर, तीनै दलले फौजदारी अभियोग पुष्टि भएका गैरसांसदले मन्त्री बन्‍ने अवसर पाउँदा महिला सांसदका लागि सरकारको ढोका बन्द भएको छ।

शपथ लिएको ९६ दिनपछि मुख्य शाहीले आइतबार कांँग्रेसबाट यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीलाई सामाजिक विकास मन्त्री, कांग्रेसकै हिमबहादुर शाहीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, माओवादी केन्द्रबाट गैरसांसद हुम्लाका छिरीङ डड्डुल लामा ‘कार्चेन’लाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, माओवादीकै गणेशप्रसाद सिंहलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीका पदबहादुर रोकायालाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री बनाएर सरकारलाई पूर्णता दिएका छन्।

आठ सदस्यी कर्णाली सरकारमा महिलाको प्रतिनिनित्व भने शून्य भएको छ। यसअघि माओवादी केन्द्रबाट सुर्खेतकी सीताकुमारी नेपाली आन्तरिक मामिला तथा कानून र रुकुमपश्चिमकी विमला केसी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भएका थिए। केसीले सामाजिक र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिइन्।

फौजदारी अभियोग पुष्टि भएका गैर सांसद्लाई अवसर दिँदा महिला शून्य

फौजदारी अभियोग पुष्टि भएका गैरसांसदले मन्त्री बन्‍ने अवसर पाउँदा महिला सांसदका लागि सरकारको ढोका बन्द भएको छ। सरकारमा सहभागित तीन वटै दलसँग महिला सांसद छन्।

माओवादी केन्द्रमा विमला केसी, सीताकुमारी नेपाली र कृष्णा शाह, नेपाली कांग्रेसमा झोवा विक, अमृता शाही र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा देवी वली सांसद छन्। तर महिला सांसदले सरकारमा सहभागित हुने मौका पाएनन्।

दश जिल्ला रहेको कर्णालीमा चार वर्षसम्म डोल्पा जिल्लाबाट अटाउन सकेको छैन। सत्तारुढ गठबन्धनमा डोल्पाबाट माओवादीका सांसद विरबहादुर शाही छन्। सरकार परिवर्तन हुँदा मन्त्रीको चर्चामा थिए।

तर,  माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गैर सांसद लामामन्त्री बनाउन चाहेपछि शाही मन्त्री बन्‍न सकेनन्। माओवादीलाई उनलाई ६ महिनापछि मन्त्री बनाउने आवश्सासन दिएका छन्। विवादै विवादका विच लामा मन्त्री बनेका छन्।