याक एण्ड यति होटल बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले याक एण्ड यति होटलको विवादमा सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अर्को छलफल नभएसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। काठमाडौंको दरबारमार्गमा रहेको पाँचतारे होटल याक एण्ड यति बन्द गर्न पर्यटन विभागले माघ २६ गते निर्देशन दिएको थियो।

पर्यटन विभागले बारम्बार होटल र क्यासिनोले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर बुझाउन ताकेता गर्दा पनि शुल्क नबुझाएकाले होटल र रोयल क्यासिनो सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध होटलले सर्वोच्चमा फागुन १ गते रिट निवेदन दायर गरेको थियो।

उक्त रिटमा पहिलो सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले होटल बन्द गराउनको कारण लिखित रुपमा पेश गर्दै छलफलमा उपस्थित हुन भनेको छ। एक सातापछि हुने छलफलसम्मका लागि होटल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

होटल र क्यासिनोले ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २५३ रुपैयाँ ४२ पैसा रोयल्टी र इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै विभागले बन्द गराएको थियो। पाँच तारेस्तरको होटल वर्गीकरण प्रमाणपत्र पनि रद्ध गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।

विभागले जारी गरेको सूचनामा क्यासिनो इजाजतपत्र र होटल सञ्चालन अनुमति पत्र समेत रद्द गरिएको उल्लेख थियो।