स्थानीय तह निर्वाचन: मेयरलाई साढे सात लाख र वडा सदस्यलाई डेढ लाख खर्च सीमा चुनाव चिन्हमा लफडा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारका लागि निर्वाचन खर्च सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । आयोगले आज (शुक्रबार)वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचन सन्दर्भमा दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा निर्वाचन खर्चका लागि सीमा निर्धारणबारे जानकारी गराएको हो ।

जसअन्तर्गत महानगरपालिकाको प्रमुखरउपप्रमुखका उम्मेदवारको अधिकतम खर्च सीमा ७ लाख ५० हजार निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाको प्रमुखरउपप्रमुख उठ्ने उम्मेदवारको अधिकतम ५ लाख ५० हजार खर्च सीमा तोकिएको छ ।

नगरपालिकाको प्रमुखरउपप्रमुखका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका प्रमु्खरउपप्रमुखका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने छन् । महानगरपालिकाअन्तर्गत वडाध्यक्ष उम्मेदवारले तीन लाख, उपमहानगरपालिकाको वडाध्यक्षले २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडाध्यक्षले दुई लाख र गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष उम्मेदवारलाई एक लाख ५० हजार खर्च सीमा निर्धारण भएको छ ।

यस्तै महानगरपालिकामा वडा सदस्य उठ्न तीन लाख, उपमहानगरपालिकामा सदस्य उठ्न दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकामा सदस्य उठ्न दुई लाख, गाउँपालिकामा सदस्य उठ्न एक लाख ५० हजार अधिकतम खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगकाअनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उम्मेदवारले ५० हजार र जिल्ला समन्वय समिति सदस्यलाई २५ हजारसम्म निर्वाचन खर्चका लागि सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य तथा गाउँ र नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरुको खर्च निर्वाचनको प्रकृतिलाई मध्यनजर राखी घटाइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘आयोगले २०७४ सालको स्थानीय तह कार्यापालिका सदस्य निर्वाचनका लागि तोके बमोजिमको निर्वाचन खर्च सीमालाई यथावत राखेको छ । तर, जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारीको निर्वाचन खर्च घटाइएको छ ।’

चुनाव चिन्हमा लफडा

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ९६० बमोजिम राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त दलको उम्मेदवारले मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह पाउने व्यवस्था रहेको आयोगले दलहरुलाई जानकारी गराएको छ ।

मतपत्रमा हुने चिन्ह तथा विवरण छपाई गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ मा हरियो रङ, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा कालो रङ प्रयोग गरिएको सो कार्यक्रममा जानकारी गराएको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता पौडेलले राजनीतिक दलसँग अहिलेसम्मको तयारीका विषयमा छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलबाहेक निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका ७३ दलहरुले हामीले दल दर्ता गर्दा पाएको निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्छ, त्यसमा आयोगले सहयोग गरोस् भन्ने धारणा राख्नु भयो ।’ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ धारा २६ मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुले मात्रै दल दर्ता गर्दा कायम भएको निर्वाचन चिन्ह पाउने व्यवस्था छ ।

बैठकमा बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले केही दललाई मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता दिइएको भन्दै आपत्ति जनाए । पाश्वानले भने, ‘निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसँग छलफल तथा अन्तरक्रियाया कार्यक्रम गर्‍यो । उहाँहरुले १७ वटा दललाई बोलाउनु भयो । ठूला दलले कुरा राख्नुभयो । उहाँहरुले चार वटा दल मात्रै राष्ट्रिय दल हो भन्नुभयो । छलफलमा चुनाव खर्च, रङ लगायतका कुरा उठ्यो ।’ चार वटा दललाई मात्रै राष्ट्रिय दल भन्ने हो भने अरु अराष्ट्रिय दल भन्न पाइन्छ भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए ।

स्वस्तिक छापमा निलो र मतपत्रमा हरियो रङ
आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको लागि मतपत्रको ढाँचा तथा मतपत्रमा हुने निर्वाचन चिन्ह तथा विवरण छपाई गर्ने रङ सम्बन्धमा प्राविधिक समितिले अध्ययन गरी मत संकेत गर्न प्रयोग हुने स्वस्तिक छापमा निलो रङको प्रयोग हुन्छ । रङ विविधता तथा मतगणनालाई थप सहज बनाउन सेतो कागजमा हरियो रङको निर्वाचन चिन्ह र विवरण छपाई गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’