प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रमः कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता

झापा । प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तय गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै दिगो कृषि विकासका लागि माटो परीक्षण र माटो सुधार कार्यक्रम ल्याउने, उत्पादनको आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने, किसानलाई मौसम सम्बन्धित नियमित सूचना दिने व्यवस्था गर्ने, किसान परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्दै लाने, स्थानीय तह, कृषि सहकारी र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्ने लगायत उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवालाई अनलाइनमार्फत गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । ठूला आयोजनालाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न वृहत लगानी सम्मेलन प्रदेशमै गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभासम्मेलन आयोजना गर्नका लागि औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, घरेलु उद्योगको संरक्षण र विकासका लागि एक गाउँ एक उद्यमी कार्यक्रम थालनी गर्ने, उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गरी सिमेन्ट निर्यातका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेशले भूउपयोग नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी शिक्षा नेतृत्व विकास, व्यवसायीक योजना र उद्यामशीलता विकासका तालिम संचालन गर्ने तथा टोलटोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारी अभियान चलाउने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै सहकारीमार्फत सामूहिक खेती संचालन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ ।

पर्यटनको क्षेत्रमा पनि सरकारले सानादेखि ठूला कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ । पर्यटनलाई प्रबर्द्धनका लागि भ्रमण प्याकेज योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने, पर्यापर्यटनमा आधारित पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने, पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, मुन्धुम पर्यटन पदमार्ग निर्माणलाई पूर्णता दिने, किराँत संस्कृतिसँग जोडिएको सप्तकोशीको खुवालुङको संरक्षण गर्ने, विराटनगर विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति गर्ने, विराटनगरबाट माउन्टेन फ्लाइट, अन्तर प्रदेश उडान गर्न प्रोत्साहित गर्ने पनि सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै सरकारले प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । प्रदेशभित्रका ठूला नदीमा जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रमा जानका लागि केबुलकारमा लागि प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुरलाई राजधानी विराटनगरसँग छिटो जोड्नका लागि छोटो दुरीका लागि चतरा–घुर्मि सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारसँगको सहयोगमा अगाडि बढाउने, प्रदेशको स्थायी केन्द्रीय संरचना तयार पार्नका लागि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, स्मार्ट सिटी तथा नमूना गाउँको पूर्वाधार निर्माणको लागि अगाडि बढाइने, विराटनगरको केशलिया र सिंघीय खोलाको सौन्दर्यीकरण गर्ने, प्रदेशभरका विभिन्न ६० स्थानमा साना सिंचाई आयोजना निर्माण गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत् पुर्याउने जनाएको छ । यस्तै ‘एक घर एक धारा’ को अभियानलाई पुरा गर्ने, मिडिया काउन्सिल गठन गरी संचार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, सिटी सफारी, टेम्पोलाई स्थानीय तहमै दर्ता र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने, पर्यटकीयस्थलमा चलचित्र छायाङ्कनस्थल बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सरकारले प्रदेश शिक्षा नीति निर्माण गर्ने पनि जनाएको छ । सबै स्थानीय तहमा एउटा नमूना सामुदायिक विद्यालय बनाउने पनि उल्लेख गरेको छ ।