१९ वर्षका दुई विद्यार्थी जसले दिलाए कैदीबन्दीलाई मताधिकार

काठमाडौं । उमेरले २० वर्ष पनि नकटेका दुई विद्यार्थी असार ९ गते बिहीबार हातमा ठूलै फाइल बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगे । कलेज ड्रेसमै सर्वोच्च अदालत पुगेका उनीहरू कलेजको ल्याएको फिल्डवर्कमा आएका थिएनन् । बरु एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बोकेर मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । ती दुई विद्यार्थी थिए, काठमाडौँ स्कुल अफ ल दधिकोट भक्तपुरमा अध्ययनरत निशान्त पोखरेल र प्रदीक्षा केसी ।

काठमाडौँ स्कुल अफ ल मा ५ वर्षे बीए एलएलबी अध्ययन गरिरहेका उनीहरू भविष्यका अधिवक्ता त हुन् नै । तर उनीहरुले त्यसको सुरुवात कानुन अध्ययनको पहिलो वर्षबाटै सुरु गरे, त्यो पनि आम सरोकारको गम्भीर विषयमा मुद्दा दायर गरेर । पोखरेल र केसीले असार ९ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको कैदीबन्दीको मताधिकार सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले भोलिपल्ट अर्थात् असार १० गते नै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कैदीबन्दीको मताधिकारको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कारण देखाऊ आदेशसमेत माग गरेको हो । त्यसलगत्तै जेल जीवन बिताइरहेका कैदी र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका बन्दीले पनि समानुपातिकतर्फ मताधिकारको अधिकार पाउने बाटो खुलेको छ ।