साइकल खरिद प्रकरण: तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसालसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसालसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदातलमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

उनीहरुमाथि विगो कैद र जरिवानाको माग दाबी गरिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । विशेष अदालतमा अहिले अख्तियारले लगेको फाइल रुजु गर्ने काम जनाइएको छ । गएको बर्ष असोजमा अख्तियारको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारेर कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएको थियो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगत्तै ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’ शुरु गरेका थिए । यो अभियानअन्तर्गत बालिकाहरुलाई साइकल वितरण गर्ने गरिएको थियो ।

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत खरिद गरेको साइकलको कम्पनी नै नखुलेको र मूल्य पनि फरक राखिएको पाइएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुई चरणमा गरी २७ हजार २६२ थान साइकल खरिद गरेको थियो । दुवै चरणमा एकैखाले साइकल किनिए पनि मूल्य भने फरक थियो ।

पहिलो पटक प्रतिसाइकल ६ हजार ४३२ रुपैयाँ मूल्य परेको थियो । दोस्रो पटकमा ८ हजार ४४६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो जुन अघिल्लो पटकको भन्दा प्रतिसाइकल २ हजार १४ रुपैयाँ बढी हो ।

प्रदेश सरकारले पहिलो लटमा १७ हजार २६२ थान साइकल खरिदका लागि ११ करोड १० लाख २९ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ र दोस्रो पटक १० हजार साइकल खरिद गर्दा ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । अघिल्लोको तुलनामा दोस्रो पटक २ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी खर्चेको थियो ।

प्रदेशका छोरीहरूको सुरक्षा, शिक्षा र सशक्तिकरणका लागि यो अभियान २०७५ माघ १ गतेदेखि सञ्चालन भएको हो । अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई उक्त साइकल वितरण गरिएको थियो ।