ब्याजदरको ‘भद्र सहमति’ खारेज गर्ने बैंकर्स संघको निर्णय

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदरमा गरेको ‘भद्र सहमति’ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज महिनामा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर प्रकाशित गर्ने भएका छन् ।

बैंकहरुले असारका लागि हाल कायम रहेको ११।०३ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय भएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले जानकारी दिए ।

‘हाल सबै बैंकको व्यक्तिगत मुद्दतीमा ११।०३ प्रतिशत ब्याजदर छ, त्यसमा १० प्रतिशत बढाएर असोजका लागि नयाँ ब्याजदर प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ,’ केसीले भने, ‘ब्याजदर वृद्धिपछि बजारको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ, त्यसपछि आगामी महिनाको निर्णय हुन्छ ।’

नेपाल बैंकर्स संघले ६ महिनादेखि भद्र सहमति कायम गर्दै सबै बैंकमा एउटै ब्याजदर कायम गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले साउनमै ब्याजदर बढाउन सन्देश दिएपनि अटेर गरेर बसेका बैंकहरुले एक अर्काबीच निक्षेप खोसाखोस गरेर बसेका थिए । तर, असोजको लागि भने निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फ नै बढेर १२।१३ प्रतिशत पुग्ने भएको छ । भदौमा औसत ११।०३ प्रतिशत ब्याजदरको १० प्रतिशत वृद्धि गर्दा बैंकहरुले असोजमा १२।१३ प्रतिशत पुग्नेछ ।

संघको बिहीबार बिहान बसेकोे कार्य समिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको संघको उपाध्यक्ष केसीले बताए ।

अहिले ब्याज घटाउन वा स्थिर राख्न सम्भव नहुने भएकाले सबैले बढाउने बैंकर्सहरु बताउँछन् । एउटा बैंकमा मात्रै ब्याजदर कम भएको अवस्थामा निक्षेप अर्को बैंकले तान्ने अवस्था रहेकोले सबै बैंकले ब्याजदर बढाउन अवस्था रहेको बैंकर्सहरुको तर्क छ । यसो हुँदा ११।०३ प्रतिशतको निक्षेपको ब्याज १२।१३ प्रतिशत पुग्ने भएको छ।

हाल व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याज दर ११।०३ प्रतिशत छ । रेमिटेन्समा १२।०३ प्रतिशत छ । अब व्यक्तिगत मुद्दतीको १२।१३ प्रतिशत पुग्दा रेमिट्यान्स मुद्दतीको १३।१३ प्रतिशत न्यूनतम ब्याजदर कायम हुनेछ । बैंकहरुले रेमिट्यान्स मुद्दतीमा त्यसभन्दा बढी ब्याजदर प्रकाशित गर्न सक्नेछन् ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याजदर र बचतको न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेकोले साधारण बचतको ब्याजदर पनि ७।१३ प्रतिशत पुग्छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले व्यक्रिगत मुद्दतीको भन्दा संस्थागत मुद्दतीको अधिकतम ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दु कम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले अब संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १०।१३ प्रतिशत कायम हुन्छ ।

बिहीबार बसेको संघको कर्याकारी समिति बैंठकमा सहमति गरेपनि बैंकहरुले भित्रभित्रै बढी ब्याजदर दिएर पालना नगरेको भन्दै सहकति खारेज गर्ने निर्णय भएको अर्का एक बैंकर्स बताउँछन् । ‘सहमति गरेर सिन्डिकेट गरे भन्ने आरोप लाग्ने तर बैंकहरु सहमति पालना नगर्दा सहमतिको अर्थ नभएकोले ब्याजदर खुला छोड्न र बैंकहरुले आफ्नो ब्याजदर आफैं निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ’ ती बैंकर्सले बताए ।

असोजमा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएसँगै पहिलो त्रैमासमा आधार ब्याजरदरमा भएको वृद्धि अनुसार कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले हरेक त्रैमासमा आधार ब्याजदरमा भएको वृद्धिको आधारमा पछिल्ल्लो त्रैमासामा कर्जाको ब्याजदर बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस आधारमा असारको तुलनामा असोमा बैंकहरुको बेसरेटमा भएको वृद्धि अनुपातमै कात्तिकदेखि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्नेछ ।