झापाका सहकारीकर्मी र पत्रकारहरुबीच अन्तरक्रियाः सहकारी अभियान बचाउन एकापसको परिपुरक भूमिका हुने निश्कर्ष

झापा । नेपालको सहकारी अभियान यतिखेर आन्दोलनमा छ । संविधानमा नै सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकी अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा स्वीकर गरिएको भए पनि व्यवहारमा यस्तो हुन नसकिरहेको अभियानको गुनासो छ । कोरोनाको कहरबाटै विश्वमा आर्थिक मन्दी सुरु भएकोमा वितेको डेढ वर्षदेखि नेपालमा यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेकाले सहकारी संस्थाहरु संकटमा पर्न थालेकाले सरकारसँग विभिन्न १३ वटा माग राखेर सहकारी अभियान आन्दोलनमा होमिएको जनाइएको छ ।

झापा जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड र जिल्ला कृषि सहकारी संघ लिमिटेडले बुधबार बिर्तामोडमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी झापाली सञ्चारकर्मीहरुसँग अभियानको पक्षमा कलम चलाउन आग्रह गरे । कालो ब्यानरमा ‘हामी आन्दोलनमा छौं उल्लेखित नारा र १३ बुँदे ध्यानकर्षणपत्र’ ढोकामा राखेर ती संघहरुले झापाली सञ्चारकर्मीसँग जिल्लाको सहकारीका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथि तथा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै जिल्ला संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्रकुमार गिरीले सहकारीप्रति सरकार कति अनुदार छ भन्ने कुरा भर्खरै प्रस्तुत बजेटले नै प्रष्ट पारेको दावी गरे । उनले भने ‘सहकारी ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित करको दरमा वर्तमान सरकारले दोब्बर वृद्धि गरेको छ, सहकारीकर्मीको आन्दोलनमा १३ बुँदा थियो अब १४ भयो । बजेटमा करको दर हेरफेरको कारण एउटा थपिएको छ ।’

जिल्ला संघको अगुवाईमा सञ्चालित संयुक्त कार्यक्रममार्फत् सदस्य र समुदायस्तरमा सहकारीले गरेका कामहरु उजागर गर्न तथा सञ्चार माध्यमबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सो अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उनको भनाई थियो ।

सहकारीको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौति विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रमको औचित्य माथि प्रकाश पार्दै बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून)–का सञ्चालक घनश्याम अधिकारीले सहकारीको गरिमाका बारेमा झापाली सञ्चारकर्मी जानकार रहेको बताए ।

अप्ठ्यारोमा परेका सहकारीलाई जोगाउन संघहरु क्रियाशील रहेको जिकिर गर्दै अधिकारीले संस्थालाई विधि सम्मत चलाउन सल्लाह र सुझाव दिइरहेको पनि भनाई राखेका थिए । ‘सहकारीहरुमा आएको समस्या झापामा मात्र होइन, सिङ्गो देशमा नै तरलता अभावको कारण समस्या आएको हो तर सरकारले यस्तो बेलामा घोषणा गरेको बजेटले सहकारी अभियानलाई कुनै उत्साह थपेन, अभियानलाई सरकारले चिन्न सकेको छैन’ अधिकारीको भनाई थियो ।

झापा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश ढकालको अध्यक्षतामा सचिव भवानीप्रसाद दंगालले सञ्चालन गरेको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रमहरु बारे कोषाध्यक्ष अर्जुन दंगालले प्रस्तुति गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तुतिमा जिल्ला संघले चालू आर्थिक वर्षमा गरेका कामहरुको विवरण, सहकारीको वर्तमान अवस्था, संघले चालू आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कामहरु, संघका अधिल्तिर देखिएका चुनौतिहरु एवम् सम्भावनाहरुका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।

यसैगरी जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको तर्फबाट सहसचिव कमल घिमिरेले उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघको वित्तीय कारोबारको झलकसहित संघले गरिरहेका अभ्यासका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । संघले अब के गर्ने शीर्षकमा भनेको छः संस्था दर्ता पूर्णरुपमा बन्द गर्दै एकीकरण कार्यमा तीब्रता दिने, कर्जा सूचना केन्द्र र असुली न्यायाधीकरण कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग माग गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्ने, सहकारी संघ–संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक संस्थाको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता लगायत औंल्याइएको छ ।

सञ्चारकर्मीहरुसँगको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पत्रकारहरुले आर्थिक क्षेत्र जोखिममा हुने भएकाले नै अहिलेसम्म झापाको सहकारीलाई माया गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । हामी अधिकांश पत्रकारहरु झापामा सञ्चालित सहकारीहरुको भित्री कुरा जानकारी राख्छौं, आफूहरु पनि सदस्य नै रहेको अभियान र वित्तीय क्षेत्रमा चौतर्फी आक्रमण भइरहेको सन्दर्भमा कलममात्र नचलाएको टिप्पणी गरेका थिए ।

कतिपय सहकारी अभियन्ता र संस्थाहरुमा वेथिती रहेकोले सो बारे संघले तत्काल एक्सन लिनुपर्ने पनि सुझाइएको थियो । पत्रकारहरुले आयोजक संघहरुलाई भनेका छन्, सहकारी संघ–संस्थाले अब पनि सदस्यका समस्या सुल्झाउन नसके तिनका सबै कुरा बाहिर ल्याउन बाध्य हुनेछन् । विशेषगरी छाता संघहरुले समयमा समस्याको निरुपण तर्फ नलागेमा घटनाहरु सतहमा आउने अधिकांश पत्रकारको सुझाव थियो ।

कार्यक्रममा बिर्तामोडको मयुर सहकारी, सुरुङुगाको समाजसेवी सहकारी, लक्ष्मीपुर सहकारी र बुद्धशान्तिको एक सहकारीको बद्मासीका कारण सदस्यहरुले दुःख पाइरहे पनि संघहरुले सदस्यका पक्षमा कुनै कदम नचालेको बारेमा प्रश्न उठाइएको थियो । कार्यक्रममा कतिपय सहकारीहरुले बचत फिर्ता गर्न नसकेको, कर्मचारीलाई दोष देखाएर सञ्चालकहरु उम्किरहेको, सञ्चालकहरुले अस्वभाविक कर्जा लिएको, एकराते व्याज भन्दै पैसा उठाइरहेको, बचत फिर्ता गर्न नसक्नेहरुले बजारमा पैसा उठाइरहेको लगायतका समस्याका बारेमा उठान गरिएको थियो ।

उक्त जिज्ञासा तथा सुझावहरु सुनिसकेपछि जिल्ला संघका अध्यक्ष गणेश ढकालले ऋण असुलीलाई सहज बनाउन सदस्यहरुलाई केही सहुलियत दिने नीति ल्याउन छाता संस्था प्रयासरत रहेको जानकारी दिए । ‘कोरोनाकालमा सहकारीहरुले व्याजमा छुट दिएका थिए’ अध्यक्ष ढकालले भनेका छन्, ‘अहिले तरलताको अभावमा पनि हामी सदस्यहरुको समस्या बुझ्न प्रयासरत छौं ।’

उनले सहकारीहरुबाट कर्जा लिएका ऋणिहरुबाट किस्ता सावाँ ब्याज असुलीमा समस्या देखिएको बताउँदै कसैको उक्साहटमा नलाग्न सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका छन् । यतिबेला आमरुपमा सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याको छिटा झापामा पनि परेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले सहकारीहरुलाई जोगाउन अभियान जारी रहेको जानकारी दिए ।

आफ्नै संस्थाबाट ऋण लगेका सहकारीका संचालकहरुलाई आफ्नो सवारी साधन वा घर जग्गा बेचेर भएपनि संस्थाको ऋण तत्काल तिर्न लगाएको स्मरण गर्दै उनले सहकारीका संचालक र कर्मचारीको गल्तीका कारण पनि सहकारी संस्थाप्रतिको विश्वास घटेको उनले स्वीकार गरेका थिए ।

उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न संघको तर्फबाट आवश्यक समन्वयको काम भइरहेको स्पष्ट पारे । नियतवश गलत गर्नेहरुलाई कारबाहीका लागि संघले नै माग गर्दै आएको उनको भनाई छ ।

सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफमा कोअपरेटिभ एलाइन्स गठनको उद्देश्य पनि सहकारी अभियानको प्रवद्र्धनकै लागि भएको आफूले जानकारी पाएको बताए । सो फोरमले अभियानलाई नै बलियो बनाउने गरी काम गरिरहेको जानकारीमा रहेकाले यसमा असहमत भइराख्न आवश्यक नरहेको उनको भनाई थियो ।

सहकारीको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र सदस्यको बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना हुनुपर्ने लगायत १३ बुँदे मागपत्र कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत ध्यानाकर्षण गराएको प्रदेश तथा जिल्ला सहकारी संघका सचिव तथा कार्यक्रमका सञ्चालक भवानीप्रसाद दंगालले जानकारी दिएका थिए ।